काठमाडौं, २६ चैत्र । दुई दर्जन जिल्लाका सरकारी कार्यालय अवको तीन दिन अथवा यसै हप्ताको बिहीबारदेखि खारेज हुँदै छन्। खारेज हुने भएपछि बिहीबारदेखि नै ती कार्यालयमा राखिएका साइनबोर्ड हटाइने भएको छ।

संघीय तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले खारेज हुन लागेका जिल्लाका सरकारी कार्यालय चैत २८ गतेसम्म रहने र चैत २९ बाट खारेज हुने बताए। उनले भने, ‘चैत २९ देखि खारेज हुन लागेका जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा साइनबोर्ड हटाइने छ ।र त्यहाँको सबै चलअचल सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ।’ जिल्लाका विषयगत कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरू भएको पनि उनले बताए। उनले भने, ‘सम्पत्ति हस्तान्रणन गर्ने प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ । अहिले हामीले अन्तरिम व्यवस्थापन गर्दैछौँ।’

सम्पत्ती स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। सो समितिमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषयगत कार्यालयका कार्यालय प्रमुख,कोष तथा लेखा नियन्त्रककार्यालय प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रशासन र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य रहेका छन्। संघीय तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रूद्रसिहं तामाङले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएसँगै सबै जिल्लामा ४ सदस्यीय समिति गठन भएको बताए। सरकारलेसम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धि स्थानीय तह सेवा प्रवाहसम्बन्धि व्यवस्था २०७४ पारित गरेको छ।

 खारेज नहुने कार्यालय 
जिल्लामा रहने जिल्ला शिक्षा कार्यालय भने तत्काल खारेज नहुने भएको छ। आागामि असारसम्मका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। चैतमा एसइई परीक्षा हुने भएकाले परीक्षा नसकिएसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको मन्त्री पण्डितले जानकारी गराए। असारपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि खारेज हुने उनले जानकारी गराए। सरकारले ल्याएकोस्थानीय तह सेवा प्रवाहसम्बन्धि व्यवस्था २०७४ मा भने जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि खारेज हुने भनिएको छ।

जिल्लाका सरकारी कार्यालय अधिकांश जिल्लाका सदरमुकामा रहेका छन्। त्यसैले सदरमुकाममा रहेका नगरपालिकाले खारेजी हुने कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति लिने छन्। खारेज भएका कार्यालयको सम्पत्ति स्वामित्व लिएका गाँउपालिका या नगरपालिकाले आफूलाई आवश्यकभन्दा बढी सम्पत्ति भएमा अन्य गाँउपालिका या नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न सकिने स्थानीय तह सेवा प्रवाहसम्बन्धि व्यवस्था २०७४ मा उल्लेख छ।

खारेज भएका सरकारी कार्यालयका सबै कर्मचारी अब स्थानीय तह मातहतमा आउनेछन्। सरकारले यसअघि नै स्थानीय तहमा करिब ५७ हजार कर्मचारी पठाउनेनिर्णय गरेको छ। हाल करिब २० हजार कर्मचारी मात्र स्थानीय तहमा कार्यरत छन्।

खारेज नहुने कार्यालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय,जिल्ला समन्वय समिति ९जिल्ला विकास समितिको ठाउँमा०र जिल्ला अदालत खारेज नहुने भएका छन्। जिल्ला मालपोत कार्यालय र जिल्ला नापी कार्यालय तत्काल खारेज नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर बिहीबारदेखि नै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय,जिल्ला वन, सिँचाइ, जिल्ला खानेपानी, जिल्ला हुलाक, जिल्ला कृषि विकास,जिल्ला पशु सेवा, जिल्ला जल उत्पन्न तथा प्रकोप व्यवस्थापन, जिल्ला सहकारी कार्यालय,जिल्ला प्राविधिक कार्यालय,जिल्ला भेटनरीलगायतका कार्यालय खारेज हुनेछन्। यसैगरी जिल्ला भूमिसुधार,जिल्ला खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण,महिला तथा बालविकास,घरेलु तथा साना उद्योग,जिल्ला मत्स्य विकास,जिल्ला बाली विकास कार्यालय पनि खारेजीमा पर्ने भएका छन्।