काठमाडौं २३ वैशाख । थाइल्याण्डको मन्त्रिपरिषद्ले कम्बोडियासँग सन् २००१ मा गरिएको सामुन्द्रिक सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई देशबीचको विवादित सामुन्द्रिक क्षेत्र र सीमांकनसम्बन्धी आगामी वार्ताहरू संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुन सन्धिको ढाँचाअन्तर्गत अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । थाइल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री सिहासक फुआङकेटकेउको प्रस्तावअनुसार यो निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयकी प्रवक्ता रात्चादा थनादिरेकले जानकारी दिनुभयो । वर्तमान वास्तविकता र विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरूप वार्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पुरानो सम्झौता परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । प्रवक्ता थनादिरेकका अनुसार, सन् २००१ को समझदारी पत्र खारेज गर्नुको अर्थ द्विपक्षीय सम्बन्ध वा संवादमा पूर्णविराम लगाउनु नभई सहकार्यको ढाँचालाई मात्र पुनर्गठन गर्नु हो । थाइल्याण्डले कम्बोडियासँगको वार्तालाई ’युनक्लस’ संयन्त्रमार्फत निरन्तरता दिने स्पष्ट पारेको छ, जसले सामुन्द्रिक विवाद समाधानका लागि थप स्पष्ट, वृहत र व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ । सन् २००१ मा गरिएको उक्त सम्झौता दुई देशबीचको ओभरल्यापिङ (दाबी बाझिएको) क्षेत्रमा सामुन्द्रिक स्रोतहरूको संयुक्त व्यवस्थापनका लागि तय गरिएको थियो । यद्यपि विगत दुई दशकमा यस विषयमा कुनै ठोस प्रगति हुन नसकेकाले थाइल्याण्डको राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी वार्तालाई परिणाममुखी बनाउन नयाँ कदम चालिएको प्रवक्ताले बताउनु भयो । 
थाइल्याण्डले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै ‘युनक्लस’ प्रक्रियाको उपयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ । यस प्रक्रियाले सदस्य राष्ट्रहरूबीचको विवाद समाधानका लागि संवादलाई नै प्राथमिक माध्यम मान्दछ । 
यस निर्णयबारे थाइल्याण्डले कम्बोडियालाई अनौपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको छ । अब औपचारिक रूपमा सूचना पठाउने प्रक्रिया शुरु गरिने र नयाँ ढाँचाअन्तर्गत कार्य सञ्चालन गर्न प्राविधिक तथा कानूनी समितिहरू गठन गरिने सरकारले जनाएको छ ।