काठमाडौं — नेपालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यापक दोहन र अतिक्रमणलाई उजागर गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली दस्तावेज ‘रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२’ र यसको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा गरेको ऐतिहासिक फैसला अझै पनि पूर्ण कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन्। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा राज्यको उदासीनता र भू-माफियाको सक्रियताका कारण हजारौँ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अझै पनि व्यक्तिकै कब्जामा रहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चलाइरहेको ‘डोजर अभियान’ र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको मुख्य कानुनी आधार रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई मानिएको छ।
यससम्बन्धी पाठकहरुलाई बुझ्न सघाउ पुगोस भनेर त्यससम्वन्धी जानकारी दिइएको छ ।
१. रावल आयोग: १,८६० रोपनी जग्गाको पहिचान
सरकारले २०४९ पुस १६ गते पूर्व सचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सरकारी जग्गा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले २०५२ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनका मुख्य निष्कर्षहरू निम्न थिए:
- अतिक्रमणको भयावह तथ्याङ्क: काठमाडौँ नगरक्षेत्रको कुल क्षेत्रफलको करिब ९.८१ प्रतिशत अर्थात् १,८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको छ।
- मुख्य प्रभावित क्षेत्र: सबैभन्दा बढी वडा नं ५ हाडीगाउँमा ११६ रोपनी (३९.०४%) र वडा नं ६ बौद्धमा २२२ रोपनी (३७.९७%) जग्गा अतिक्रमण भएको पाइयो।
- दोषीमाथि कारबाही: आयोगले अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूको सूचीसहित उनीहरूलाई कारबाही गर्न र उक्त जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन स्पष्ट सिफारिस गरेको थियो।
२. सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक हस्तक्षेप (२०६७)
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले आलटाल गरेपछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते कडा आदेश जारी गर्यो।
- निर्देशनात्मक आदेश: न्यायाधीशद्वय तपबहादुर मगर र मोहनप्रकाश सिटौलाको संयुक्त इजलासले रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
- देशव्यापी छानबिनको आवश्यकता: रावल आयोगले काठमाडौँको मात्र अध्ययन गरेकोमा अदालतले देशभरका अन्य स्थानमा भएका सरकारी जग्गा अतिक्रमणको समेत छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न आदेश दियो।
- विशेषज्ञ समितिको सुझाव: अदालतको आदेशपछि गठित विशेषज्ञ समितिले जग्गा फिर्ता ल्याउन एक शक्तिशाली ‘उच्चस्तरीय सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण समिति’ गठन गर्न र सार्वजनिक सूचनामार्फत अतिक्रमण हटाउन सुझाव दिएको थियो।
३. वर्तमान अवस्था: कार्यान्वयनमा चुनौती र गोपनीयता
तीन दशकअघिको प्रतिवेदन र १५ वर्षअघिको अदालती आदेशका बाबजुद कार्यान्वयनको पक्ष अझै निकै फितलो छ:
- अख्तियारको ताकेता: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक-पटक यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
- गोपनीयताको आरोप: कतिपय अवस्थामा प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई बचाउन यो प्रतिवेदनलाई गोप्य राखिएको र सिफारिसअनुसार जग्गा फिर्ता नल्याइएको आरोप लाग्दै आएको छ।
- मौलिक हकको हनन्: खुला क्षेत्रको अतिक्रमणले नगरबासीहरूको स्वच्छ वातावरणमा जिउन पाउने संवैधानिक हकमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको सर्वोच्चको ठहर छ।
रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२ र सरकारी जग्गा संरक्षणको चुनौतीपूर्ण अवस्था
नेपालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यापक दोहन र अतिक्रमणलाई उजागर गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा चिनिने ‘रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२’ अझै पनि पूर्ण कार्यान्वयनको पर्खाइमा छ। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा राज्यको उदासीनतालाई यस प्रतिवेदनको कार्यान्वयन पक्षले छर्लङ्ग पारेको छ।
आयोगको गठन र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
तत्कालीन सरकारले २०४९ साल पुस १६ गते पूर्व सचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्च स्तरीय आयोग’ गठन गरेको थियो। यस आयोगको मुख्य म्यान्डेट काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र मिचिएका वा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको खोजी र पहिचान गर्नु थियो।
प्रतिवेदनका मुख्य निष्कर्ष: १,८६० रोपनी जग्गा गायब
आयोगले २०५२ सालमा बुझाएको विस्तृत प्रतिवेदनले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको जग्गा अतिक्रमणको भयावह चित्र प्रस्तुत गरेको थियो:
- अतिक्रमणको परिमाण: काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै करिब १,८६० रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
- दोषीको सूची: आयोगले जग्गा हडप्ने प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नामावलीसहित उनीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो।
- जग्गा फिर्ताको माग: प्रतिवेदनले ती सबै जग्गाको दर्ता खारेज गरी पुनः नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न स्पष्ट सुझाव दिएको थियो।
न्यायपालिकाको हस्तक्षेप र कार्यान्वयनको लडाइँ
प्रतिवेदन बुझाएको लामो समयसम्म सरकारले यसलाई कार्यान्वयन नगरी थन्क्याएर राखेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो।
- सर्वोच्चको आदेश: २०६६ जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले रावल आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न र काठमाडौँ बाहिर देशभरका सार्वजनिक जग्गाको समेत छानबिन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
- अख्तियारको चासो: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पटक-पटक यो प्रतिवेदनका सिफारिसहरू लागू गरी सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई ताकेता गर्दै आएको छ।
वर्तमान चुनौती: गोपनीयता र उदासीनता
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको करिब तीन दशक बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो देखिएको छ।
- गोप्य राखिएको आरोप: कतिपय शक्ति केन्द्र र भू-माफियाको दबाबका कारण सरकारले यो प्रतिवेदनलाई अझै पनि पूर्ण रूपमा सार्वजनिक नगरेको र गोप्य राखेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
- क्षेत्राधिकार विस्तार: रावल आयोगले काठमाडौँ महानगर क्षेत्रको मात्र अध्ययन गरेको थियो। तर, सर्वोच्चको आदेशपछि गठित विशेषज्ञ समितिले देशभर नै जग्गा अतिक्रमणको जालो फैलिएकाले राष्ट्रव्यापी छानबिन हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न र माफियातन्त्रलाई निरुत्साहित गर्न रावल आयोगको प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ। सरकारले यस दस्तावेजलाई आधार मानेर जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया नथालेसम्म सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा सधैँ जोखिममा रहने विज्ञहरूको तर्क छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्