७६ सालदेखि नै जारी छ सुकुम्बासीको ‘डिजिटल लगत संकलन’

काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कानुन संशोधन गरेर बल्ल भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको ‘डिजिटल लगत संकलन’ सुरू गरेको भन्दै गरेको दाबी पूर्णतः झुटो साबित भएको छ। सम्बन्धित क्षेत्रका पूर्वअधिकारीहरू र भूमिसम्बन्धी ऐनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन र त्यसलाई डिजिटल बनाउने काम नयाँ होइन, बरु २०७६ सालदेखि नै निरन्तर र व्यवस्थित रूपमा भइरहेको पाइएको छ।

के थियो प्रधानमन्त्रीको दाबी?

प्रधानमन्त्री शाहले हालै आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत एउटा लामो स्टाटस लेख्दै भूमिहीनको समस्या समाधानमा आफूले ऐतिहासिक पहल गरेको जिकिर गरेका थिए। उनले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का बाधक दफाहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरेपछि मात्र वास्तविक भूमिहीनको डाटा संकलनको काम सुरू भएको दाबी गरेका थिए।

उनले लेखेका थिए:

“दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।”

बालेनको फेसबुक पोष्ट

यसका साथै उनले यही नयाँ प्रक्रियाबाट भूमिहीनको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी सरकार दीगो समाधानतर्फ अघि बढेको र कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन नबनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

पूर्वअधिकारी भन्छन्: ‘डाटा पहिल्यैदेखि सिस्टममा छ, झुटो दाबी नगरियोस्’

तर, तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोगका जिम्मेवार अधिकारीहरू प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई ठाडै नकार्छन् र यसलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको झुटो प्रचारबाजी मान्छन्।

‘२०७६ देखि नै लगत संकलन र Digitization’

सरकारले ल्याएको अध्यादेशपछि आयोगको पूर्वअध्यक्ष बनेका हरिप्रसाद रिजाल सुकुम्बासीको लगत संकलन र डिजिटलाइजेसनको काम २०७६ सालदेखि नै सुरु भइसकेको र अहिले पनि सरकारी अधिकारीले सहजै हेर्न सक्ने प्रणालीमा रहेको बताउँछन्।

“२०७६ देखि नै सुकुम्बासीहरूको लगत संकलन भइरहेको छ। सुकुम्बासी बस्तीहरूमा गएर उनीहरूको लगत संकलनको फारम भरेर ल्याउने र त्यसलाई डिजिटल गर्ने काम पहिल्यैदेखि सुरु भएको हो। यो विवरण अहिले पनि सरकारी सिस्टममा छ। नयाँ सुरू हुन लागेको भन्नु भ्रम मात्र हो।” — हरिप्रसाद रिजाल, पूर्वअध्यक्ष, भूमि समस्या समाधान आयोग

‘प्रक्रिया पहिले नै सुरू गरिएको, नक्कलीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि छ’

यसैगरी, भूमि आयोगका अर्का पूर्वसदस्य जगत देउजाले पनि फारम भर्ने, त्यसलाई डिजिटल प्रणालीमा राख्ने र सुकुम्बासी पहिचान गर्ने काम आयोगले पहिल्यैदेखि गरिरहेको स्पष्ट पारे।

“लगत संकलन गर्ने, डिजिटाइज गर्ने अनि सुकुम्बासी पहिचान गरेर भूमि बाँड्ने प्रक्रिया पहिले नै सुरू गरिएको थियो। यो अहिले भर्खर सुरू हुन लागेको हैन। डिजिटल रूपमा लगत संकलनको काम त २०७६ देखि नै गरिएको हो नि!” — जगत देउजा, पूर्वसदस्य, भूमि आयोग

देउजाले कानुनमा पहिल्यैदेखि कडा व्यवस्था रहेको दाबी गर्दै थपे, “भोलि कसैले पनि नक्कली सुकुम्बासी बनेर फारम भरेको रहेछ भने उनीहरूलाई दिइएको जग्गा फिर्ता गरी कानुनी कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा छँदैछ। नयाँ कानुनले मात्र डाटा संकलन सम्भव बनाएको दाबी गर्नु गलत हो।”

‘क्रेडिट’ लिने होडमा तथ्य तोडमोड

पूर्वअधिकारीहरूको यो बयान र २०७६ सालदेखि नै आयोगले गर्दै आएको कामको रेकर्ड हेर्दा, प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा ‘कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन…कार्य प्रारम्भ गरिएको छ’ भन्नु तथ्यको पूर्णतः बर्खिलाफ देखिन्छ। यसले सुकुम्बासीको मुद्दामा सरकारले गर्दै आएको ऐतिहासिक कामको अवमूल्यन गर्ने र नयाँ क्रेडिट लिन खोज्ने प्रयासलाई उजागर गरेको छ।