काठमाडौं, १६ वैशाख । सरकारले संसद् छलेर संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्ययादेश ल्याउन लागेपछि विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन्। झन्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणको बाटोमा अघि बढेपछि विपक्षी दल एकजुट बन्न लागेका हुन्।

सरकार संसद छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेताका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले मध्याह्न १२ बजे सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलका नेतालाई बोलाइएको छ । बैठकमा संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदम र प्रमुख विपक्षीसँगै अन्य विपक्षी दलहरूको प्रतिवाद रणनीतिलगायत एजेण्डामा छलफल हुनेछ । मंगलबार प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेश पुगेपछि मात्रै सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने ल्याउने निर्णय गरेको खुलेको थियो । तर, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिएका थिएनन् ।

दुवै अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। गत वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। वैशाख १७ गतेका लागि अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो। उक्त अधिवेशन वैशाख १० गते मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट स्थगित गरिएको थियो।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद् बैठक स्थगित गराएर अध्यादेश ल्याउनुलाई सरकारको अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिका रूपमा चित्रण गरेका छन्। ‘मुलुकलाई तत्काल आवश्यक परेको खण्डमा मात्र अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक प्रावधान भए पनि अहिले त्यस्तो कुनै आपत्कालीन अवस्था छैन,’ आङ्देम्बेले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलहरूसँग परामर्श नगरी हतारमा अध्यादेश ल्याउन खोज्नु बलमिच्याइँ र सार्वभौम संसद्को अपमान हो।’

एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकारको यो कदमलाई संविधानको ‘चिरहरण’ को संज्ञा दिएका छन्। सरकारलाई संसद्प्रति विश्वास नभएको र अधिनायकवादी शैली अपनाएको उनको आरोप छ। महरले भने, ‘संसद्लाई छलेर जे पनि पास गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नु लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने लज्जास्पद काम हो।’महरले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै विगतमा आफूले दिएका अभिव्यक्ति सम्झिन आग्रह गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर सरकारले अध्यादेश अगाडि बढाएकोमा आपत्ति जनाएको छ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ पनि तत्काल संसद् बैठक बोलाएर जनताका समस्या र कानुन निर्माणका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्।