ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal

Accuracy, Balance & Credibility - JOURNALISM

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • अन्तर्वार्ता
  • सहित्यकला
  • English
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • प्रवास
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • प्रदेश बिशेष
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती
    • गण्डकी प्रदेश
    • वाग्मती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

विलासिताको कर घटाउने माग र यथार्थ बजेट बहसबीच अर्थतन्त्र सुधारको दबाब


एबीसी न्यूज
बैशाख १५, २०८३ मंगलबार  ११ : ५५ बजे

काठमाडौं १५ वैशाख । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले विलासिताका वस्तुमा लगाइएको उच्च कर घटाउनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्। उनका अनुसार कर दर घटाए राजस्व बढ्ने र अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिक दायरामा आउने दाबी गरिए पनि यस्तो तर्क व्यवहारमा सधैं प्रमाणित भएको देखिँदैन।

‘अर्थको अर्थ’ कार्यक्रमको ३३ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै मल्होत्राले आगामी ७ वर्षमा १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने लक्ष्य सम्भव रहेको बताए पनि यसका लागि स्पष्ट कार्यान्वयन मार्गचित्र र नीतिगत अनुशासनको विषय भने स्पष्ट हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले निरन्तर कर घटाउने माग गर्दै आएको भए पनि राज्यको राजस्व संरचना र सामाजिक खर्चको दायित्वबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित देखिन्छ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आर्थिक सुधारका नाममा दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरताको माग गरेका छन्। तर विगतमा नीति स्थिरता नहुँदा मात्रै होइन, कार्यान्वयन कमजोर, संस्थागत क्षमता कमजोर र नियमन प्रणाली अस्थिर हुँदा पनि लगानी वातावरण प्रभावित भएको यथार्थलाई भने उद्योग क्षेत्रले पर्याप्त रूपमा स्वीकार गरेको देखिँदैन।

पाण्डेले कर प्रणाली सरल बनाउन, भन्सार संरचना पुनरावलोकन गर्न र डिजिटल शासन लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्। यी सुझावहरू लामो समयदेखि उठ्दै आएका भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदै आएको छ। अनधिकृत आयात नियन्त्रण र कानुनी सुधारका विषय पनि बारम्बार दोहोरिँदै आए पनि ठोस परिणाम देखिन सकेको छैन।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले भने आगामी वर्ष ठूलो बजेट विस्तार सम्भव नहुने संकेत गर्दै यथार्थपरक बजेटमा जोड दिएका छन्। तर पछिल्ला वर्षहरूमा बारम्बार बजेटको आकार र लक्ष्यबीच ठूलो अन्तर देखिँदै आएको अवस्थामा केवल “यथार्थ बजेट” भन्ने अवधारणा मात्र पर्याप्त हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। पुँजीगत खर्च कमजोर रहनु, कानुनी जटिलता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको संरचनागत समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन।

समग्रमा, निजी क्षेत्र कर कटौती र अनुकूल नीतिको मागमा केन्द्रित रहँदा सरकार यथार्थ बजेट र खर्च सुधारको पक्षमा उभिएको देखिन्छ। तर दुवै पक्षका अपेक्षा र कार्यान्वयन क्षमताबीचको दूरी कायम रहँदा अर्थतन्त्र सुधारको बहस अझै कागजमै सीमित हुने जोखिम भने कायमै देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

आर्थिक स्थितिपत्रको कडा संकेत: बजेट प्रणाली असफलताप्रति सरकार स्वयंको स्वीकारोक्ति

बजारमा मूल्यवृद्धि किन ? माधव तिमिल्सिना , अध्यक्ष ,उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च , भिडियो

सम्बन्धित

प्रस्ट कुराहरूको आविष्कार किन ढिलो भयो ?

आर्थिक स्थितिपत्रको कडा संकेत: बजेट प्रणाली असफलताप्रति सरकार स्वयंको स्वीकारोक्ति

फौजदारी कसुरमा दोषीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने गरी अभियोजन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सर्कुलर

जो ट्रम्पको हत्या योजनासहित लस एन्जलसदेखि वासिङ्टन पुगेका थिए

अर्थतन्त्रको ‘भ्रम’ विरुद्ध श्वेतपत्रको ‘तथ्य’: एक दशकको छलाङ कि सामान्य वृद्धि?

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • New Plaza, Putalisadak Kathmandu - 30
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802018150
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभ शंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2026 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by appharu.com