काठमाडौं । राजनीतिमा ‘नयाँ शक्ति’ को रापताप बोकेर उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जोडिएको मुद्दा यतिबेला न्यायालय र राजनीतिको एउटा जटिल मोडमा आइपुगेको छ। बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा तय भएको सुनुवाइ अन्तिम समयमा आएर स्थगित हुनुले केवल एउटा कानुनी प्रक्रिया मात्र रोकिएको छैन, यसले राज्यका निकायहरूको भूमिकामाथि समेत गम्भीर संशय पैदा गरेको छ।

के थियो बिहीबारको दृश्य?

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको एक निवेदन। अनि, त्यही निवेदनका आधारमा न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ रोकिनु।

लामिछाने विरुद्धको मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको यो सुनुवाइ त्यसै पनि प्रतीक्षित थियो। किनकि, यसअघि नै दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले यसमा ‘गम्भीर कानुनी प्रश्न’ रहेको भन्दै तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।

घेरामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

सरकारको कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन दिनुलाई कानुनविद्हरूले निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्।

• रणनीतिक विलम्ब: के यो मुद्दालाई किनारा लगाउन ढिलाइ गर्ने रणनीति हो?
• राज्यको सुरक्षा कवच: शक्तिशाली नेता जोडिएको मुद्दामा राज्य संयन्त्रले ‘सहजीकरण’ गरिरहेको त छैन?
• इजलासको भार: पूर्ण इजलासले गर्ने व्याख्याले भविष्यको नजिर स्थापित गर्ने हुँदा, यसलाई पन्छाउन खोज्नुले न्याय निरूपणमा कस्तो प्रभाव पार्ला?

मुद्दाको गम्भीरता: किन छ यो महत्त्वपूर्ण?

यो केवल एक व्यक्तिको मुद्दा मात्र होइन, बरु नेपालको कानुन र विधिको शासनको परीक्षण पनि हो। लामिछाने विरुद्धका तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनले उठाएका विषयहरूले नेपाली राजनीतिको शुद्धीकरण र कानुनी प्रक्रियाको निष्पक्षता खोजेका छन्।

“जब शक्तिशाली व्यक्तिहरू जोडिएका मुद्दाहरूमा राज्यका अंगहरू नै सुनुवाइ सार्न सक्रिय हुन्छन्, तब आम नागरिकको न्यायालयप्रतिको भरोसा डगमगाउन सक्छ।”

अबको बाटो: पर्ख र हेर

सर्वोच्च अदालतले पहिलोपटक तय गरेको सुनुवाइको मिति स्थगित भएपछि अब यो मुद्दा कहिले पुनः इजलासमा चढ्छ भन्ने टुंगो छैन। एकातिर रास्वपाले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ भने अर्कोतिर कानुनको शासन मान्नेहरूले ‘न्याय ढिलो हुनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो’ भन्दै खबरदारी गरिरहेका छन्।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको ‘ब्रेक’ ले लामिछानेलाई केही समयको राहत त देला, तर कानुनी प्रश्नको जवाफ भने उनी र राज्य दुवैले ढिलो-चाँडो दिनैपर्ने देखिन्छ।

के हो पूर्ण इजलासको क्षेत्राधिकार?

यसअघि संयुक्त इजलासले जटिल कानुनी प्रश्नहरू उठेको भन्दै यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। पूर्ण इजलासले गर्ने फैसला अन्तिम र बाध्यकारी हुने भएकाले पनि यो मुद्दाको महत्त्व बढेको हो।

गत पुस ३० गते तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। त्यो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनपछि चार वटा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन पनि दिइसकेका छन्। तर जिल्ला अदालतले यही रिटलाई देखाउँदै यसको टुंगो लागेपछि मात्रै निर्णय गर्ने आदेश दिएका छन्।

कास्कीको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारीको मुद्दामा लामिछानेलाई ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। चितवनमा भने सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको थियो। 

यसअघि गत चैत १५ मा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय विरुद्धका तीनै वटै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो। त्यहीअनुसार, आज पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको थियो।