काठमाडौं/बिराटनगर — भारतबाट दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउने सीमावर्ती नागरिकमाथि सरकारले लगाएको १०० रुपैयाँको भन्सार सीमा ले तराई–मधेस क्षेत्रमा तीव्र आक्रोश र असन्तुष्टि बढाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) ले यसलाई “नागरिकमाथि ज्यादती” र “गरिबको ढाड सेक्ने प्रपञ्च” भनेको छ।

शनिबार जसपा नेपालका संरक्षक महन्थ ठाकुर ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारको यो निर्णयलाई अदुरदर्शी र मधेसका जनतालाई मात्र लक्षित गरिएको आरोप लगाइएको छ।

१०० रुपैयाँमा के आउँछ ?

आजको बढ्दो महँगीमा १०० रुपैयाँले :

• राम्रोसँग एक किलो चिनी पनि आउँदैन
• आधा लिटर खानेतेल मुस्किलले आउँछ
• नुन, तेल, मसला र तरकारीको एक झोला पनि पूरा हुँदैन

सीमा क्षेत्रका गरिब तथा सर्वसाधारण नागरिक दैनिक उपभोगका लागि भारतको सस्तो बजारमा निर्भर छन्। नेपालतर्फ सहज आपूर्ति नहुने र भारतमा मूल्य सस्तो हुने भएकाले उनीहरू वर्षौंदेखि यही अभ्यास गर्दै आएका थिए। भारतीय पक्षले पनि यस्तो कुनै रोकटोक लगाएको थिएन।

तर अब सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार महसुल अनिवार्य गरेको छ। नाकामा सशस्त्र प्रहरी र भन्सार कर्मचारीले एउटा झोला तरकारी, चिनी वा तेल बोकेर फर्किने महिलाहरूलाई समेत रोकेर केरकार गर्न थालेका छन्।

जसपा नेपालको कडा विरोध

महन्थ ठाकुरको विज्ञप्तिमा भनिएको छ :

“वर्तमान नेपाल सरकारले तराई-मधेसको सीमानासँग जोडिएको सीमामा सय रुपैयाँसम्मको सामान मात्र भन्सार नतिरी ल्याउन पाइने प्रावधानबाट उत्पन्न ज्यादतीप्रति जसपा नेपाल घोर विरोध गर्दछ।”

ठाकुरले यो नियमलाई “सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन” को उदाहरण भनेका छन्। करोडौंका सामान ‘सेटिङ’ मा भित्र्याउने ठूला व्यापारीलाई आँखा चिम्लने प्रशासनले एक झोला तरकारी ल्याउने गरिब सर्वसाधारणलाई भने १०० रुपैयाँको नियम देखाएर सास्ती दिइरहेको आरोप लगाएका छन्।

उनले थप भनेका छन् :

• यो नियमले नागरिकको दैनिक जीवनयापन मा प्रत्यक्ष असर पार्छ
• सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धमा खटास ल्याउँछ
• तराई–मधेस क्षेत्र परापूर्वकालदेखि भारतसँग आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक रूपले घनिष्ट रूपमा जोडिएको छ

जसपा नेपालले सरकारसँग तत्काल पुनर्विचार गर्न र पुरानै व्यवस्था कायम राख्न जोडदार माग गरेको छ।

सीमा क्षेत्रमा बढ्दो आक्रोश

बिराटनगर, वीरगंज, भैरहवा, झापा लगायतका नाकामा सर्वसाधारणले “हाम्रो मुखको गाँस खोस्ने काम भयो” भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। धेरैले भन्छन् — “करोडौंको सामान तस्करी हुन्छ, हामीलाई भने १०० रुपैयाँको लागि अपराधी जस्तो व्यवहार गरिन्छ।”

यो नियमले सीमा क्षेत्रमा दैनिक आवतजावत गर्ने नागरिकलाई मात्र लक्षित गरेको र ठूला तस्करी नियन्त्रणमा भने प्रभावकारी नभएको स्थानीयको गुनासो छ।

सरकारले भन्सार राजस्व बढाउने र अवैध आयात रोक्ने नाममा ल्याएको यो नीतिले गरिबको ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै मधेस केन्द्रित दलहरूबाट विरोध बढ्दै गएको छ। अब सरकारले यो नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्ने कि सीमा क्षेत्रका जनताको दैनिक कठिनाइ बुझेर पुनर्विचार गर्ने ? यो प्रश्नले राजनीतिक रूप लिने देखिन्छ।