काठमाडौं । गत शुक्रबारको उपसभामुख निर्वाचन प्रक्रियाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ संकेत दिएको छ — सत्तारूढ रास्वपाभित्रै प्रधानमन्त्री बालेन शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीचको सम्बन्धमा दरार ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संसद बैठकमै “धोकाको राजनीति” भनेर आक्रोश पोख्नु र रास्वपाले दिएको वचनबाट पछि हटेको आरोप लगाउनुले यो घटना सामान्य संसदीय गठबन्धनको खेल मात्र होइन भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ।

१. उपसभामुख प्रकरण : वचन तोड्ने ट्विस्टको पछाडि को ?

• रवि लामिछाने र ज्ञानेन्द्र शाहीबीच उपसभामुख राप्रपालाई दिने लगभग सहमति भइसकेको थियो।
• प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई समेत यो जानकारी गराइएको थियो, तर बालुवाटारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि रवि पक्ष सशंकित बनेको बताइन्छ।
• मतदान नजिकिँदै गर्दा अचानक निर्णय बदलियो। राप्रपालाई साथ दिने साटो बालेनले हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टीकी रूबीकुमारी ठाकुरलाई समर्थन गरे।
• नतिजा : राप्रपा रुष्ट, रवि सार्वजनिक रूपमा मौन तर निकटस्थहरूसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै।

यो घटनालाई रविका निकट नेताहरूले “प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय र सभापतिको सम्मान नगरेको” रूपमा हेरेका छन्।

२. मन्त्री चयनदेखि नै सुरु भएको तिक्तता

रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बालेनसँग असन्तुष्ट भएको मुख्य कारणहरू :

• गृह मन्त्रालय : रविले आफ्नो निकटस्थ नेतालाई गृहमन्त्री बनाउन खोजेका थिए। तर बालेनले “सुधन गुरुङ नै जेनजीको भावना अनुसार ठीक” भन्दै अडान लिए। रवि पछाडि हट्न बाध्य भए।
• मन्त्री वरियता : चैत १३ गते बूढानीलकण्ठमा भएको छलफलमा रविले “प्रत्येक निर्णयले भविष्य निर्धारण गर्छ, जोगिएर काम गरौं” भनेका थिए। बालेनले छोटो कुरा गरेर विषय टुंग्याउन खोजेको बताइन्छ।
• कोशी र बागमती प्रदेश सांसदहरूसँगको छलफल : गृहमन्त्री सुधन गुरुङको कार्यशैली (राति प्रहरी ब्यारेक छिर्ने, पक्राउ परेकाको फोटो सार्वजनिक गर्ने, समन्वय नगर्ने) माथि सांसदहरूबाट नै आलोचना भयो।

३. बालेन सरकारको ‘हट–हेडेड’ शैली र यसको प्रभाव

सरकार गठन भएको तीन सातामै देखिएका विवादहरूले रविलाई थप इरिटेट गरेको देखिन्छ :

• श्रममन्त्री दीपक साहको बर्खास्ती : उपसभामुख प्रकरणको ‘कोपभाजन’ को रूपमा लिइन्छ। रविको सिफारिसमा हटाइए पनि यो घटनाले पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढायो।
• शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णय : २४ घण्टामै उल्टियो — सरकारको पहिलो ठूलो नीतिगत युटर्न।
• गृहमन्त्री सुधन गुरुङको स्टण्टबाजी : रेखा शर्मा प्रकरणमा अदालतबाट फ्लप, फेवाताल जग्गा विवाद, सम्पत्ति प्रश्न, “गरिब मर्नु गल्ती हो” जस्ता अभिव्यक्ति।
• महान्यायाधिवक्ता विवाद : पीआर र वकालत वर्षको प्रश्न।
• दुई दिन बिदा : इरान–अमेरिका युद्धको बहानामा लिएको निर्णयले सर्वसाधारण प्रभावित।
• सरकारी विज्ञापन रोक्ने : निजी मिडियामाथि नियन्त्रण प्रयास जस्तो देखियो।

४. रविको असन्तुष्टिको सार

निकटस्थ नेताहरूका अनुसार रविले भित्रभित्रै भन्न थालेका छन् : “सरकारको काम गर्ने तरिका ठीक भएन, सम्झाउनुपर्यो। प्रधानमन्त्रीले उहाँकै कुरा सुन्नुभएको छैन, हाम्रो कसरी सुन्नुहोला?”

यो भनाइले दुई कुरा स्पष्ट गर्छ : रवि अब प्रधानमन्त्री बालेनको ‘एक्सन–ओरिएन्टेड’ तर ‘इन्स्टिच्युसनल म्याचुरिटी’ कम भएको शैलीबाट हैरान छन्। पार्टी सभापतिको सम्मान र पार्टी निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गर्दै गएको उनको बुझाइ छ।

स्वार्थप्रेरित गठबन्धनको प्रारम्भिक दरार

अमेरिकी कंग्रेसको रिपोर्टले रवि–बालेन सम्बन्धलाई “स्वार्थप्रेरित” भनेर टिप्पणी गरिसकेको छ। सरकार गठन भएको एक महिना नबित्दै यस्तो सार्वजनिक संकेत आउनु सामान्य होइन।

बालेन ‘एक्सन’ मा छन्, तर संस्थागत स्थायित्व र सहकार्यमा चुकिरहेका छन्। रवि चाहन्छन् — छिटो काम होस्, तर पार्टीको सम्मान र सामूहिक निर्णय पनि होस्। यो दरार अझै बढ्ने कि टालिने ? आगामी दिनका निर्णयहरूले नै बताउनेछन्। तर अहिलेसम्मको तस्बिर स्पष्ट छ — रवि बेखुश छन्, र यो असन्तुष्टि अब लुकाउन गाह्रो हुँदै गएको छ।

के यो दरारले रास्वपालाई नै कमजोर बनाउँछ ? वा बालेनले आफ्नो शैली सुधारेर सम्बन्ध सुधार्छन् ? समयले देखाउला। तर अहिले त, रविको मुहारमा असन्तुष्टि स्पष्ट देखिन थालेको छ।