सम्पदा संरक्षण र विकासबीचको सन्तुलन — यो नै लुम्बिनीका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो ।

लुम्बिनी — विश्व सम्पदामा सूचीकृत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको अस्तित्व नै खतरामा पार्ने गरी विकासका नाममा भएका गतिविधिलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्न कडा आदेश दिएको छ । ११ भदौ २०८२ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएसँगै लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटर वरिपरिका उद्योग र कलकारखाना हटाउने बाटो खुलेको छ ।

यो फैसलाले करिब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएका ४० उद्योग र त्यहाँ काम गर्ने १० हजारभन्दा बढी श्रमिकको रोजगारी सिधै जोखिममा पर्ने देखिएको छ । एकातिर लुम्बिनीको पुरातात्त्विक सम्पदा र पर्यावरण संरक्षणको सवाल छ भने अर्कोतिर ठूलो लगानी र हजारौंको जीविका जोडिएको छ ।

अदालतको आदेश के भन्छ ?

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले चारबुँदे परमादेश जारी गर्दै लुम्बिनी विकास कोषको १५ किमी क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरूलाई तोकिएको वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्न वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

पूर्णपाठमा भनिएको छ : “औद्योगिक विकासका नाममा विश्व सम्पदाको अस्तित्व नै खतरामा पार्ने कार्य स्वीकार्य छैन । लुम्बिनी नेपाल र नेपालीको मात्र होइन, सम्पूर्ण मानव सभ्यताको साझा धरोहर हो ।”

अदालतले यसअघि नै तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगहरूलाई समय दिएर अन्यत्र सार्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै कडाइ गर्नुपर्ने बताएको छ । साथै, लुम्बिनी करिडोरमा उद्योग स्थापना गर्न दिइएका सबै अनुमति, निर्णय र पत्राचार बदर हुने पनि उल्लेख छ ।

कति उद्योग र लगानी प्रभावित ?

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ भैरहवाका अनुसार लुम्बिनी करिडोर (मायादेवी बेथरीदेखि सुन्डीसम्म) मा रहेका उद्योगहरू निम्न छन् :

• ११ वटा सिमेन्ट उद्योग
• २ वटा स्टिल उद्योग
• १/१ वटा प्लाइउड, रिफाइनरी र अन्य
• दर्जनौं इँटाभट्टा र कुटानीपिसानी उद्योग

कुल लगानी : ७० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रोजगारी : १० हजारभन्दा बढी

यी उद्योगहरू मायादेवी गाउँपालिकाको वडा नं. ३, ४, ५, ७ र ८ मा मुख्य रूपमा रहेका छन् ।

उद्योगीहरूको चिन्ता

उद्योगीहरूले सर्वोच्चको आदेशलाई स्वीकार गर्दै पनि कार्यान्वयनमा संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

• उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, “लुम्बिनी हाम्रो गहना हो, तर उद्योग व्यवसायी विस्थापित गरेर मात्र हुँदैन । लगानी डुब्ने र रोजगारी गुम्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ ।”
• वरिष्ठ उद्योगी राजेशकुमार अग्रवालले पुराना उद्योगहरूलाई प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र जडान गर्न समय दिनुपर्ने बताए । “मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योग मात्र हटाउनुपर्छ,” उनको भनाइ छ ।
• सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्य भन्छन्, “राज्यले नै उद्योग खोल्न अनुमति दियो, फेरि हटाउन लगाउँदा लगानीकर्तालाई नराम्रो सन्देश जान्छ । क्षतिपूर्ति दिएर स्थानान्तरण गर्नुपर्छ ।”

उद्योगीहरूले अहिले नै धेरै उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र जडान गरिसकेको दाबी गरेका छन् ।

सरोकारवालाहरूको तर्क

लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राई भन्छिन्, “प्रदूषणले लुम्बिनीका पुरातात्त्विक सम्पदामा असर गरेको अध्ययनले नै पुष्टि गरिसकेको छ ।”

वरिष्ठ पुरातत्त्वविद् वसन्त विडारीले अशोक स्तम्भमा सल्फर र धूवाँको असर बढ्दै गएको बताए । “अहिले प्रदूषण त्यतिबेलाभन्दा दोब्बर बढेको छ,” उनले भने ।

२०१५ मा वातावरण मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले पनि उद्योगबाट निस्कने धूवाँले हावा विषाक्त बनाएको र सम्पदामा असर परेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

कार्यान्वयनको चुनौती

रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा भन्छन्, “पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेकाले अब तत्काल कार्यान्वयन सुरु हुनुपर्छ ।”

तर कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती छ :

• ७० अर्ब लगानीको सुरक्षा
• १० हजारभन्दा बढी रोजगारी जोगाउने
• उद्योगहरूलाई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध गराउने
• बैंक ऋणको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने
• प्रदूषण नियन्त्रण र सम्पदा संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने

मायादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुवनारायण चौधरी भन्छन्, “हामी लुम्बिनी प्रभावित नहोस् भन्ने चाहन्छौं, तर उद्योग डुब्ने र स्थानीयले रोजगारी गुमाउने पनि हुँदैन । संघीय सरकारले यी उद्योगलाई सुरक्षित ठाउँमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।”

सर्वोच्च अदालतको आदेशले लुम्बिनीको सम्पदा संरक्षणको पक्षमा बलियो अडान लिएको छ । तर यसको कार्यान्वयन गर्दा केवल उद्योग हटाउने मात्र होइन, लगानीकर्ता, श्रमिक र स्थानीय अर्थतन्त्रको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने जटिल चुनौती सरकारसामु छ ।

लुम्बिनी विश्व सम्पदा हो, तर यस क्षेत्रमा बसेका र काम गरिरहेका हजारौं नेपालीको जीविकोपार्जन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । अब सरकारले दुवै पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्दै व्यावहारिक, न्यायपूर्ण र संवेदनशील कार्यान्वयन योजना ल्याउनुपर्ने भएको छ ।