पोखरा — पोखराको फेवाताल किनारमा मापदण्ड विपरीतका अस्थायी संरचना भत्काउन गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा डोजर चलेको छ। चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको स्वामित्वमा रहेको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको स्विमिङ पुल, मुख्य गेट, पर्खाल र आसपासका संरचना भत्काइएको छ। यो घटनाले फेवातालको मापदण्ड, जग्गाधनीहरूको मुआब्जा र दीर्घकालीन संरक्षणबारे बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ।
मापदण्डको इतिहास : २०३० सालदेखि नै २०० फिट (६५ मिटर) को नियम
फेवातालको संरक्षण प्रयास धेरै पुरानो छ। २०३० सालमै ताल किनाराबाट २०० फिट (करिब ६१ मिटर) सम्म कुनै पनि निर्माण कार्य निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो। तत्कालीन नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन २०२९ अनुसार २०३० मंसिर १५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको थियो।
- २०३० मंसिर १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भए अनुसार : ताल किनाराबाट २०० फिटभित्र पूर्ण निषेध, त्यसबाहिर पनि तोकिएअनुसार एक तलेसम्म मात्र भवन बनाउन सकिने।
- यो मापदण्ड २०६४ सालमा थप स्पष्ट भयो। २०६४ असार १५ गते कास्की जिल्ला परिषद् र २०६४ साउन २८ गते पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको बैठकले हाई फ्लड (उच्चतम जलस्तर) बाट ६५ मिटर सम्मलाई बफर जोन (मध्यवर्ती क्षेत्र) मान्ने र त्यहाँ कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाइने नियम पारित गर्यो।
यी दुवै निर्णयबाट फेवातालको मापदण्ड निरन्तर कायम रहेको देखिन्छ। २०६४ को निर्णयलाई आधार मानेर ६५ मिटरको मापदण्डलाई औपचारिक रूपमा कायम गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको भूमिका : बारम्बार परमादेश
फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक हस्तक्षेप गरेको छ :
- २०७५ साउन २८ गते : पहिलो विस्तृत परमादेश। ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन र नयाँ निर्माण रोक्न सरकारलाई आदेश।
- २०७७ फागुन १७ गते : नेपाल सरकारले फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्यो। यसपछि उद्योग, व्यवसाय वा बस्ती स्थापना पूर्ण रूपमा निषेध।
- अदालतको आदेशपछि सीमांकन समिति गठन भयो (पुण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वमा)। समितिले चार किल्लासहित रिपोर्ट बुझायो।
- २०८० असार : अवहेलना मुद्दापछि पुनः परमादेश। ६ महिनाभित्र ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन आदेश। यो अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन।
अदालतले वाटरफ्रन्ट रिसोर्टबारे छुट्टै आदेश दिएको छ। रिसोर्टले २०६६ मा अनुमति लिएको दाबी गरे पनि अदालतले त्यसलाई अवैध ठहर गरेको छ। किनकि २०६४ मै ६५ मिटर मापदण्ड लागु भइसकेको थियो।
कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट : अदालतको ठहर
सर्वोच्च अदालत (न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल) ले रिसोर्टका संरचना (स्विमिङ पुल, शौचालय, गेट, पर्खाल आदि) ६५ मिटरभित्र परेको ठहर गरेको छ।
- रिसोर्टले प्रयोग गरेको कित्ता नं. १७३, ३०४ र ३०५ सार्वजनिक पर्ति जग्गा रहेको र अवैध दर्ता भएको निष्कर्ष।
- २०३१ सालपछि दर्ता भएका जग्गा मालपोत ऐन २०३४ अनुसार स्वतः बदर हुने।
- निर्माण अनुमति कानुनसम्मत नभएको : सिफारिसमा शंकास्पद हस्ताक्षर, समितिको निर्णयबिना दिइएको।
- अदालतले रिसोर्टका संरचना हटाएर उक्त क्षेत्रलाई हरियाली बगैंचा वा खुला क्षेत्र बनाउन आदेश दिएको छ।
शाक्यले वैधानिक अनुमति र आफ्नै जग्गामा रिसोर्ट बनाएको दाबी गरे पनि अदालतले सबै दाबी अस्वीकार गरेको छ। नापी समितिको प्रतिवेदनका आधारमा यो ठहर भएको हो।
हालको घटना : प्रधानमन्त्री बालेनको फोनपछि डोजर
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले पोखराका मेयर धनराज आचार्यसँग फोन गरेर फेवाताल अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया बारे सोधेपछि यो अभियान तीव्र भएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा शनिबार बिहान साढे ४ बजेदेखि झण्डै डेढ सय प्रहरी परिचालन गरी अस्थायी संरचना भत्काइएको छ।
मेयर आचार्यले भत्काइएका संरचना अस्थायी भएको र यसले भोगाधिकार वा मुआब्जा प्रक्रियामा असर नपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले अदालतबाट स्टे अर्डर नपाएपछि प्रक्रिया अघि बढेको जनाएका छन्।
अदालतको आदेशअनुसार :
- २०३१ सालअघि दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने।
- त्यसपछिका दर्ता खारेज हुने।
- जग्गामा बनेका संरचनाको मुआब्जा नदिने।
प्रदेश र स्थानीय सरकारले मुआब्जाका लागि संघ सरकारको निर्णय कुरिरहेका छन्। पोल गाड्ने र दूषित जग्गा पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ।
पीडित जग्गाधनी र नागरिक समाजको चासो
धेरै जग्गाधनीले मापदण्ड लागु हुनुअघि नै नापी गरी लालपुर्जा लिएका, तिरो तिरेका र संरचना बनाएका छन्। उनीहरूले मुआब्जा र वैधानिक प्रक्रियाको माग गरेका छन्। सामाजिक अभियन्ताहरूले अस्थायी संरचना भत्काउँदा जनतामा भय र त्रास सिर्जना नहोस् भनी अपिल गरेका छन्।
फेवाताल नेपालको प्रमुख पर्यटकीय सम्पदा हो। यसको संरक्षणले जैविक विविधता, पर्यटन र पर्यावरणलाई फाइदा पुर्याउँछ। तर कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र मुआब्जा व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेको छ।
अब के हुन्छ ?
- ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना (सरकारी, निजी, रिसोर्ट, होटल, कार्यालय) हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने।
- मुआब्जा र दर्ता खारेजको प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने।
- क्षेत्रलाई हरियाली बगैंचा बनाउने।
- नियमित अनुगमनका लागि अदालतले निर्देशन दिएको छ।
फेवाताल जोगाउने यो प्रयास ‘सिम्बोलिक’ मात्र नभई दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। जग्गाधनीहरूको वैध हक संरक्षण गर्दै तालको सौन्दर्य र अस्तित्व जोगाउनु सबैको साझा जिम्मेवारी हो। प्रधानमन्त्रीको चासो र अदालतको निरन्तर निर्देशनले अब कार्यान्वयनको बाटो खुल्ने आशा गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्