काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले को पहलमा सरकारले असान्दर्भिक र पुराना ऐन खारेज वा परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यस्ता १५ ऐनको अध्ययन गरी खारेज वा परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलको नेतृत्व राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्री ले गर्नेछन् । कार्यदलले बीस दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ र ऐन खारेज गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने रिक्तता तथा वैकल्पिक व्यवस्थाको सुझाव पनि दिनेछ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ

अर्थमन्त्री वाग्लेले पदभार ग्रहण लगत्तै भनेका थिए : “विगतका सरकारले लुकाएर राखेका राम्रा सुझावलाई अद्यावधिक गरेर अघि बढाउँछौं । राजस्व अनुसन्धान विभागबारे धेरै गुनासो भएकाले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन उक्त संरचना खारेज गर्न जरुरी छ ।”

पूर्वअर्थमन्त्री खनालको स्वागत

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यो निर्णयलाई स्वागत गर्दै भनेका छन् : “उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरेका १५ असान्दर्भिक ऐन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो निर्णयले शुभारम्भको संकेत गरेको छ ।”

खारेज वा परिमार्जन हुने १५ ऐनहरू

१. आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९

२. कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२

३. निजी बन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३

४. प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३

५. क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९ ६. विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६

७. बिर्तावालाले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५

८. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ९. विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१

१०. नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ ११. प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३

१२. निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३

१३. सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३

१४. नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४

१५. वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५

किन खारेज गर्न लागिएको ?

यी ऐनहरू पुराना, असान्दर्भिक र लगानीमैत्री नभएको ठहर गरिएको छ । केही ऐनले लगानी रोक्ने, दोहोरो प्रक्रिया सिर्जना गर्ने र निजी क्षेत्रलाई झन्झट दिने काम गरेका छन् ।

खनाल आयोगले दिएको सुझावअनुसार आर्थिक ऐनको सट्टा एकीकृत आर्थिक संहिता बनाउने तयारी पनि छ ।

यो कदमलाई निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । अब कार्यदलको प्रतिवेदनपछि यी ऐन पूर्ण रूपमा खारेज हुने वा परिमार्जन हुने टुङ्गो लाग्नेछ ।

बालेन सरकारले शासकीय सुधारको १०० बुँदे सूचीमा उल्लेख गरेअनुसार कानुनी सरलीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा पहिलो ठोस कदम चालेको छ । राजस्व अनुसन्धान ऐन खारेज भएमा निजी क्षेत्रले ठूलो राहत महसुस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।