काठमाडौं ।एबीसी टिप्पणी : सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले गरेको पहिलो महत्वपूर्ण निर्णय थियो — जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने।
गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय आयोगलाई दिइएको कार्यादेश स्पष्ट थियो स् भदौ २३ र २४ गतेका प्रदर्शनमा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिको पूर्ण, निष्पक्ष र गहिरो छानबिन गरी दोषी पहिचान र कारबाही सिफारिस गर्नु।
तर, साढे पाँच महिनाको लामो समय, राज्यको स्रोत–साधन र व्यापक कार्यादेश पाएको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा एकदमै पूर्वाग्रही, एकपक्षीय र जानाजानी अपुरो काम गरेको छ। आयोगले भदौ २३ गते राज्य दमन को घटनालाई विस्तृत रूपमा केलाएको छ, तर भदौ २४ गतेको व्यापक तोडफोड, आगजनी र विध्वंस लाई भने छिपछिपे, सतही र लगभग अनदेखी बनाएको छ।
यो प्रतिवेदनलाई निष्पक्ष छानबिन भन्नु कठिन छ। बरु यो एउटा पक्षलाई बचाउने र अर्को पक्षलाई कमजोर बनाउने पूर्वनिर्धारित दृष्टिकोणबाट लेखिएको देखिन्छ।

सन्तुलनको घोर अभावः आयोगको मुख्य लापरवाही
आयोगले भदौ २३ गते प्रहरीको गोलीबाट २२ जनाको मृत्यु भएको घटनामा विस्तृत समयरेखा, सिसिटिभी विश्लेषण, बयान र प्रमाण संकलन गरेको छ। तर भोलिपल्ट २४ गते जुन ५४ जनाको मृत्यु भयो, ८५ अर्बभन्दा बढीको सरकारी सम्पत्ति नष्ट भयो र देशका प्रमुख संरचना (संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवास, बालुवाटार) मा आगजनी भयो — त्यसबारे आयोगको अनुसन्धान अत्यन्त कमजोर, अपुरो र सतही छ।
२४ गतेको घटनालाई आयोगले “समय, स्रोत र जनशक्तिको अभाव” को बहानामा छिपाएको छ। यो बहाना पूर्वाग्रहपूर्ण र अस्वीकार्य छ। किनकि २३ गतेको घटनामा जति गहिराइमा गएर काम गरेको थियो, २४ गतेको विध्वंसमा त्यति पनि गरेको देखिँदैन। यो जानाजानी छिपाउने प्रयास हो भन्नका लागि कुनै अप्ठेरो छैन ।
अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको भूमिका
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि पहिलेदेखि नै पूर्वधारणा राखेर काम गरेको आरोप लागिरहेको थियो। एमाले नेता अग्नि खरेलले भन्छन्, “उहाँले पहिले नै एउटा दृष्टिकोण बनाइसक्नुभएको थियो। त्यसैले प्रतिवेदन तटस्थ हुन सकेन।”
प्रतिवेदनले नै यो आरोपलाई बल पुर्‍याएको छ। २४ गतेको घटनामा संलग्न समूह, योजनाबद्धता, राजनीतिक संलग्नता र अपराधिक तत्वको गहिरो खोजी आयोगले गरेको देखिँदैन। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र शीतल निवासमा भएको आगजनीमा कुन समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हात थियो भन्ने प्रश्न पूर्ण रूपमा अनुत्तरित छ।
अनुत्तरित गम्भीर प्रश्नहरू
आयोगले निम्नानुसारका महत्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ दिन सकेको छैनः

• २४ गतेको विध्वंसमा कुन–कुन संगठित समूह संलग्न थिए ? के यो आक्रोशको विस्फोट मात्र थियो वा योजनाबद्ध हमला थियो ?
  – सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र शीतल निवास जस्ता संवेदनशील स्थानमा भएको आगजनीमा कुन–कुन पक्षको संलग्नता थियो ?
  – केही राजनीतिक नेताहरूको घरमा भएको आगजनीमा कसको प्रत्यक्ष भूमिका थियो ?
  – लुटपाट र तोडफोडमा संलग्न आपराधिक गिरोह को थिए र उनीहरू कसरी प्रदर्शनमा घुसपैठ गरे ?

यी प्रश्नहरूको सन्तोषजनक जवाफ नदिई आयोगले आधा सत्य मात्र प्रस्तुत गरेको छ।
न्यायको गम्भीर अपमान
यो प्रतिवेदनले भदौ २३ गतेको राज्य दमनको छानबिन त गरेको छ, तर २४ गतेको अराजकता र विध्वंसलाई जानाजानी कम महत्व दिएको छ। यो एकपक्षीय, पूर्वाग्रही र न्यायको अपमान हो।
आयोगले आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्न सकेन। बरु, इतिहासलाई तोडमरोड गर्ने र भविष्यको छानबिनलाई पनि प्रभावित पार्ने खालको प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनाको पूर्ण, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिरो अनुसन्धान अझै बाँकी छ। यदि यो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर न्याय प्रक्रिया अघि बढाइयो भने त्यो लोकतन्त्र र पीडितहरूप्रति ठूलो धोका हुनेछ।
आयोगले सत्यको साटो आधा सत्य मात्र दिएको छ। र आधा सत्यले कहिल्यै पूर्ण न्याय दिँदैन। यो प्रतिवेदनले नेपालको न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।