काठमाडों २७ माघ ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको झापाबाट आएको पछिल्लो अभिव्यक्ति विकास, राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक व्यंग्यको मिश्रण हो । सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत प्रस्तुत गरिएको यो भाषणले एकातिर एमालेको दीर्घकालीन विकास–न्यारेटिभ दोहोर्‍याएको छ भने अर्कातिर प्रतिस्पर्धी शक्तिप्रति लक्षित राजनीतिक सन्देश पनि स्पष्ट रूपमा प्रवाह गरेको देखिन्छ ।

अध्यक्ष ओलीले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक अन्धविश्वासको अन्त्य र राष्ट्रिय एकतालाई समृद्धिको आधार मानेका छन् । तर यी विषय नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइनन् । पछिल्ला तीन दशकमा यी सबै नाराहरू लगभग सबै दलले दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । प्रश्न यहाँ कार्यान्वयनको हो । हुलाकी राजमार्ग र ठूला पुलजस्ता आयोजना आज यथार्थ बनेको दाबी सही भए पनि ती आयोजनाहरूको ढिलाइ, लागत वृद्धि र गुणस्तरमाथि उठेका प्रश्नहरू भाषणमा सम्बोधन गरिएनन् ।

विकासका कामहरू ठेकेदार वा इन्जिनियरको त्रुटिका कारण रोकिएको स्वीकारोक्ति आफैंमा महत्वपूर्ण छ । तर यो स्वीकारोक्तिले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास झल्काउँछ । किनभने ठेक्का प्रणाली, अनुगमन संयन्त्र र नीतिगत निर्णय अन्ततः राजनीतिक नेतृत्वकै हातमा हुने तथ्य बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।

अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन्द्र साहप्रति लक्षित टिप्पणी राजनीतिक रूपमा बढी अर्थपूर्ण देखिन्छ । ‘आफ्नै क्षेत्रमा विश्वास गुमाएका नेताहरू नयाँ ठाउँ खोज्दै हिँड्छन्’ भन्ने अभिव्यक्तिले ओलीको आत्मविश्वासभन्दा बढी असुरक्षाको संकेत दिन्छ । किनभने पछिल्ला निर्वाचनहरूले देखाएको तथ्य के हो भने पुराना दलप्रति जनअसन्तोष बढ्दै गएको छ र नयाँ राजनीतिक पात्रहरू त्यसै असन्तोषको परिणाम हुन् ।

काठमाडौंमा जितिसकेको व्यक्तिले त्यहींबाट चुनाव लड्न नसक्नु कमजोरी हो भन्ने तर्क सतही देखिन्छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा केवल भूगोलको विषय होइन, विश्वास, विकल्प र राजनीतिक वातावरणको उपज पनि हो । विगतमा स्वयं एमालेले पनि रणनीतिक रूपमा निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरेका उदाहरणहरू छन् ।

अध्यक्ष ओलीले मधेशी–पहाडी विभेद अन्त्य र राष्ट्रिय एकताको कुरा गरे पनि व्यवहारिक राजनीतिमा यस्ता मुद्दाहरू प्रायः चुनावी नारामा सीमित हुने गरेको इतिहास छ । सामाजिक न्याय र समानताका विषयमा भाषणभन्दा बढी नीतिगत र संरचनात्मक सुधार अपेक्षित हुन्छ ।

समग्रमा, ओलीको झापा भाषण विकासको निरन्तरता देखाउने प्रयास र नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति कटाक्षको संयोजन हो । तर यसले जनतामा उठिरहेका मूल प्रश्न—सुशासन, जवाफदेहिता र विश्वासको संकट—लाई गहिराइमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । आगामी चुनावी यात्रामा यिनै प्रश्नहरूले ओली र उनको दललाई भाषणभन्दा बाहिरको उत्तर दिन बाध्य पार्ने सम्भावना प्रबल छ ।