प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन – २०१५: नेपालको इतिहासमा बालिग मताधिकारका आधारमा भएको पहिलो चुनाव
यो निर्वाचन नेपालको इतिहासमा बालिग मताधिकारका आधारमा भएको पहिलो चुनाव हो। राणा शासन अन्त्य गरेको केही समयभित्र नै निर्वाचन गराउने राजा-कांग्रेसबीच सहमति भए पनि त्यसो हुन सकेन, मुख्यतः संविधान बन्न नसकेका कारण। लामो रस्साकस्सीपछि मात्र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ तयार भयो। उक्त संविधानले दुई सदन भएको संसद्को परिकल्पना गरेको थियो: तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा (जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित) र उपल्लो सदन महासभा (प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित र राजाबाट मनोनीत आधा-आधा सदस्य)।
संविधानमा छुट्टै निर्वाचन आयोगको व्यवस्था थिएन, त्यसैले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दुई सदस्यीय टोलीलाई दिइयो: प्रधान निर्वाचन कमिश्नर सुर्वण शम्शेर र निर्वाचन कमिश्नर प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष तोकिएको थियो। निर्वाचन ७ फागुन २०१५ बाट विभिन्न चरणमा सुरु भई २८ चैत्र २०१५ भित्र सम्पन्न भयो। अन्तिम परिणाम २८ वैशाख २०१६ मा घोषणा गरियो।
महासभा मा ३६ सदस्य (१८ प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित, १८ राजाबाट मनोनीत), प्रतिनिधिसभाबाट गएकाको पदावधि ७ वर्ष र मनोनीतको ६ वर्ष। महासभा सदस्य हुन न्यूनतम ३० वर्ष उमेर।
प्रतिनिधिसभा मा १०९ सदस्य, मतदाता हुन २१ वर्ष उमेर पूरा भएको र नामावलीमा नाम भएको व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने। एक उम्मेदवारले एकभन्दा बढी क्षेत्रबाट लड्न सक्ने व्यवस्था थियो—सबै जितेमा एक क्षेत्र कायम गरी बाँकीमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो र उपनिर्वाचन हुन्थ्यो। चुनाव प्रचार-प्रसार खर्चको अधिकतम सीमा ५,००० रुपैयाँ तोकिएको थियो।
कुल मतदाता: ४२,४६,४६८।
एक क्षेत्रमा बढीमा ५४ र घटिमा ११ मतदान केन्द्र।
मतगणना परिणाम पहिले क्षेत्र नं. ९२ (गुल्मी मध्यपूर्व) र अन्तिममा क्षेत्र नं. ८७ (बाग्लुङ उत्तर क्षेत्र) घोषणा। सबैभन्दा बढी मतदाता क्षेत्र नं. ७४ (जुम्ला दक्षिण: ५६,९३२), कम क्षेत्र नं. ६७ (बैतडी पूर्व दक्षिण: २३,४६७)। सबैभन्दा बढी मत खसेको क्षेत्र नं. १ (२७,३९४), कम क्षेत्र नं. ७६ (६,०८७)।
परिणाम
- नेपाली कांग्रेस: ७४ सिट जित्दै पहिलो (दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत)।
- नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्: १९ सिट जित्दै मुख्य विपक्षी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ४ सिट जितेको थियो।)
निर्वाचनपछि २०१६ जेठ १३ मा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भयो। उनी नेपालको २२औं प्रधानमन्त्री बने। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रतिनिधिसभाको पहिलो सभामुख चुनिए।
तर, छोटो समयमै राजा महेन्द्र ले १ पुस २०१७ मा संसदीय व्यवस्था अपदस्थ गरी २२ पुस २०१७ मा पञ्चायती व्यवस्था घोषणा गरेर दलविहीन प्रणाली लागू गरे।
यो चुनावले नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रको औपचारिक सुरुवात गरेको मानिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन – २०४८ वि.सं. यो २०४६ को जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछिको पहिलो आम निर्वाचन थियो।
- मिति: २९ वैशाख २०४८ (एक चरणमा)।
- कुल सिट: २०५ (प्रत्यक्ष निर्वाचित)।
- मुख्य परिणाम: नेपाली कांग्रेसले ११० सिट जित्दै बहुमत प्राप्त (दोस्रो: नेकपा एमाले ६९ सिट)।
- मतदाता सहभागिता: करिब ६५.१५% (कुल मतदान: ११,१९१,७७७)।
- सरकार: गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको बहुमत सरकार गठन। तर आन्तरिक कलहले संसद् विघटन भयो। यो नेपालको आधुनिक संसदीय इतिहासको महत्वपूर्ण सुरुवात थियो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन – २०५१ वि.सं. मध्यावधि निर्वाचन (कांग्रेस सरकार ढलेपछि)।
- मिति: २९ कात्तिक २०५१।
- कुल सिट: २०५।
- मुख्य परिणाम: नेकपा (एमाले)ले ८८ सिट (सबैभन्दा बढी), नेपाली कांग्रेस ८३ सिट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) २० सिट।
- मतदाता सहभागिता: करिब ६१.८६%।
- सरकार: कुनै दलको बहुमत नआएपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको अल्पमत सरकार (नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकार), तर ९ महिनामै ढल्यो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन – २०५६ वि.सं.
- मिति: दुई चरणमा (२० वैशाख र ३ जेठ)।
- कुल सिट: २०५।
- मुख्य परिणाम: नेपाली कांग्रेसले १११ सिट जित्दै बहुमत, नेकपा (एमाले) ७१ सिट, राप्रपा ११ सिट।
- मतदाता सहभागिता: करिब ६५.७९%।
- सरकार: कृष्णप्रसाद भट्टराई (पछि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा) प्रधानमन्त्री। यो अवधिमा राजनीतिक अस्थिरता, कांग्रेस विभाजन र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन (२०५९–२०६३) आयो, जसले दोस्रो जनआन्दोलन निम्त्यायो।
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन – २०६४ वि.सं.दोस्रो जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौतापछि संविधान निर्माणका लागि।
- मिति: २८ चैत २०६४।
- कुल सिट: ६०१ (प्रत्यक्ष २४०, समानुपातिक ३३५, मनोनीत २६)।
- मुख्य परिणाम: नेकपा (माओवादी)ले २२०+ सिट (सबैभन्दा ठूलो), नेपाली कांग्रेस १०९, नेकपा (एमाले) १०३।
- मतदाता सहभागिता: करिब ६१.७०%।
- सरकार/घटना: प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी सरकार (पछि ढल्यो)। संविधान बन्न नसकेपछि विघटन भयो।
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन – २०७० वि.सं. पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि दोस्रो।
- मिति: ४ मंसिर २०७०।
- कुल सिट: ६०१ (प्रत्यक्ष २४०, समानुपातिक ३३५, मनोनीत २६)।
- मुख्य परिणाम: नेपाली कांग्रेसले २०६ सिट, नेकपा (एमाले) १८४ सिट, माओवादी ८३ सिट।
- मतदाता सहभागिता: ऐतिहासिक उच्च ७८.३४%।
- सरकार/घटना: सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार। यसले नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्यो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन – २०७४ वि.सं. संविधान २०७२ पछि संघीय संरचनाको पहिलो निर्वाचन।
- मिति: दुई चरणमा (मंसिर १० र २१)।
- कुल सिट: २७५ (प्रत्यक्ष १६५, समानुपातिक ११०)।
- मुख्य परिणाम: वाम गठबन्धन (एमाले-माओवादी) ले दुईतिहाइ नजिक बहुमत (एमाले ८० प्रत्यक्ष + समानुपातिक: १२०), नेपाली कांग्रेस २३ +समानुपातिक ६३ सिट।
- मतदाता सहभागिता: ६८.६३%।
- सरकार: केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वाम गठबन्धन सरकार (पछि पार्टी एकता र विभाजन, संसद् विघटनका घटना)।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन – २०७९ संविधान २०७२ पछिको दोस्रो निर्वाचन।
- मिति: ४ मंसिर २०७९ (एक चरण)।
- कुल सिट: २७५ (प्रत्यक्ष १६५, समानुपातिक ११०)।
- मुख्य परिणाम: नेपाली कांग्रेस ८९ सिट, नेकपा (एमाले) ७८ सिट, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३२ सिट। नयाँ दलहरू: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) २०+ सिट, जनमत पार्टी आदि।
- मतदाता सहभागिता: ६१.४१%।
- सरकार/घटना: प्रचण्डको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार (विभिन्न समीकरण परिवर्तन), राजनीतिक अस्थिरता, नेका र एमाले गठबन्धन ओली प्रधानमन्त्री, भदौ २४ जेनजी विद्रोहका कारण राजीनामाजारी।
यी निर्वाचनहरूले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन (बहुदलीय → अस्थिरता → गणतन्त्र → संघीयता) लाई प्रतिबिम्बित गर्छन्। २०१५ देखि २०७९ सम्म मतदाता संख्या र सहभागिता बढ्दै गए पनि अस्थिर सरकारहरूको समस्या कायम छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्