काठमाडौं १३ माघ, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बुमा २०७८ सालमा उर्लिएको बाढी केवल मौसमी विपद् थिएन, त्यो जलवायु परिवर्तनको एउटा भयानक संकेत थियो । उच्च हिमाली क्षेत्रबाट शुरु भई तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म विनाशलीला मच्चाएको यो घटनालाई विज्ञहरूले अब अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानी नोक्शानी कोष’ –एफआरएलडि) बाट सहायता प्राप्त गर्ने प्रमुख आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भर्खरै स्थापित यस कोषले प्रश्ताव आह्वान गरिरहँदा मेलम्चीको घटलालाई वैज्ञानिक र तथ्यपरक ढंगले पेश गर्न सके नेपालले जलवायु न्यायको लडाईंमा ठूलो फड्को मार्नसक्ने देखिएको छ ।
विपद्को वैज्ञानिक र स्थानीय आयाम
जलवायुजन्य विपद्को प्रकृति बुझ्न मेलम्ची एउटा खुला प्रयोगशाला जस्तै हो । जलवायु विज्ञ डा. अरुण भक्त श्रेष्ठकाअनुसार यो विपद् ‘क्यास्केडिङ हाजार्ड’ (श्रृङ्खलावद्ध जोखिम) को उत्कृष्ट नमूना हो, जहाँ एउटा घटनाले अर्को विपद्लाई निम्त्याउँदै क्षतिको श्रृङ्खला खडा गर्छ । “यो उच्च हिमाली क्षेत्रबाट उद्गम भएका विपदहरू, जसमा मेलम्ची पनि पर्दछ, यसमा जलवायु परिवर्तनको योगदान देखाउन अन्य घटनाहरू भन्दा सजिलो हुन्छ,“ डा. श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “यसमा प्रत्यक्ष रूपमा योगदान छ भनेर देखाउन सकिन्छ।“
विज्ञको यो वैज्ञानिक तर्कलाई हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन लामाको स्थानीय भोगाइले थप पुष्टि गर्छ । जलवायु परिवर्तनले कसरी स्थानीय अर्थतन्त्रको ढाड सेकेको छ भन्ने उदाहरण दिँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “हेलम्बुको स्याउ त अब विश्वमै चर्चित थियो, त्यो अहिले ध्वस्त भयो । जलवायु परिवर्तनको कारणले चिसो हुने ठाउँ तातो बन्दै गएको छ ।“ उहाँकाअनुसार बाढीलाई मौसमी विपद् मात्र भन्न सकिँदैन, यसले त विकासको मोडेलमै प्रश्न उठाएको छ । “मेलम्ची खानेपानीको मुहान त्यही छ, बाढीले मुहान पुर्र्यो । हामीले एडिबीसंग ऋण लियौँ,“ अध्यक्ष लामाले तीतो यथार्थ पोख्नुभयो, “जलवायु परिर्वतनका कारण घटना भयो, हामीले उल्टो तिरिरहेका छौँ।“

तथ्याङ्कमा क्षतिको भयावह तस्बिर
स्थानीयको यही पीडा सँगै अध्ययनहरूले अर्बौंको क्षतिको आँकडा बाहिर ल्याएको छ । प्रतिवेदनहरूअनुसार मेलम्ची र हेलम्बु गरी दुई स्थानीय तहमा मात्रै ६४ करोड ५६ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्शानी भएको छ । जसमध्ये मेलम्ची नगरपालिकामा करिव ५९ अर्ब ३० करोड र हेलम्बुमा २७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ ।
अझ कहालीलाग्दो अवस्था त घरधुरी स्तरमा छ । प्रतिघरधुरी औसत ५२ हजार ११३ डलर (करिब ७० लाख रुपैयाँ) को सम्पत्ति गुम्दा पीडितले पाएको राहत भने नगण्य छ । विज्ञ डा. बसन्त अधिकारी यही तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘केस स्टडी’ का रूपमा लैजानुपर्ने सुझाउनुहुन्छ । “बाढीले गरेका आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिहरुलाई सबभन्दा पहिला लिस्टिङ गर्नु प¥यो,“ डा. अधिकारीको जोड छ, “हामीले उत्सर्जन नगरेको कार्बनले गर्दा हाम्रो मेलम्ची जस्तो सानो बेसिनमा यत्रो ठूलो असर हुन्छ भने यसलाई केस स्टडी बनाएर अगाडि लानु पर्छ ।“
मनोसामाजिक क्षतिको गहिराई
भौतिक सम्पती त पुनःर्निर्माण गर्न सकिएला, तर बाढीले मनमा लगाएको घाउ पुर्न कठिन छ । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै अध्ययता स्नेहा राईले मेलम्ची र हेलम्बुमा ८५ प्रतिशत प्रभावितहरू मनोसामाजिक समस्यासँग जुधिरहेको बताउनु भयो । “हाम्रो अध्ययनमा कल्चरल र साइको–सोसल इम्प्याक्ट मेलम्ची र हेलम्बुमा म्यासिभ देखियो,“ राई भन्नुहुन्छ, “दृश्य र अदृश्य सांस्कृतिक सम्पदाहरू एकअर्कासँग जोडिएका हुन्छन् र यसको डाइनामिक्स धेरै नै गहिरो हुन्छ । यी विषयलाई पनि प्रस्तावमा समेटिनुपर्छ ।“
रणनीति र आगामी बाटो
क्षतिको विवरण तयार भएपनि त्यसलाई कोषसम्म पु¥याउने प्रक्रिया भने प्राविधिक र चुनौतीपूर्ण छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल मेलम्चीलाई कोषको सहयोगका लागि “पोटेन्सियल क्यान्डिडेट“ मान्नुहुन्छ । तर यसका लागि बलियो तयारी चाहिने उहाँको बुझाइ छ । “प्रश्ताव पेस त गर्नुप¥यो, तर हामीसँग हिजो र आजको फरक देखाउन सक्ने डेटाबेस र क्षमता आवश्यक पर्छ,“ डा. ढकाल भन्नुहुन्छ, “कुनै एउटा एक्रिडिटेड इन्टिटीले मेलम्चीको केसलाई इस्यु बनाएर लानु पर्छ ।“
यही सन्दर्भमा, जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले स्रोत साधनको अभाव टार्न नीतिगत सुधारको खाँचो औंल्याउनु भयो । “मेलम्ची बाढीलाई हानी तथा नोक्शानीको मुद्दासँग जोडेर स्रोत साधन जुटाउनुपर्ने छ,“ उहाँ भन्नुहुन्छ, “स्रोत साधन नपुग्दा हामीले बहुआयामिक प्रयास गर्न पर्छ ।“
दाबीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा विज्ञ हेमन्त ओझाको सुझाव ‘स्मार्ट’ रणनीतिमा केन्द्रित छ । सबै कुरालाई एउटै डालोमा हाल्दा दाबी कमजोर हुनसक्ने भन्दै उहाँले सचेत गराउनु भयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सबै हानी नोक्शानीको कुरालाई लस एण्ड ड्यामेज फ्रेमभित्र पार्नु हुँदैन जुन कुरा अन्य स्रोतबाट समाधान हुन सकेको छैन, त्यसलाई दस्तावेजीकरण र क्वान्टिफाई गरेर लैजानुपर्छ । यो गर्दा मात्र नेपालको दाबी बलियो र प्रतिष्पर्धी हुन्छ ।“
मेलम्चीको बाढी नेपालका लागि केवल एक विपद्को कथा मात्र होइन, यो जलवायु न्याय प्राप्तिको एउटा अवसर पनि हो । यदि नेपालले विज्ञहरूले सुझाएजस्तै वैज्ञानिक प्रमाण, विस्तृत तथ्याङ्क र मानवीय संवेदनालाई एकैठाउँमा मिसाएर सशक्त प्रस्ताव पेश गर्नसक्यो भने, ८७ अर्बको यो क्षतिपूर्ति दाबी हानी नोक्शानी कोषको प्रभावकारिता जाँच्ने ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा बन्नसक्छ ।