काठमाडौं, २७ साउन । अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने नयाँ प्रावधानविरुद्धको रिट मंगलबार ९साउन २७० सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिकाअनुरूप सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता गरिँदै आएको थियो । त्यसलाई बन्द गर्ने गरी सरकारले छापाखाना तथा प्रसारणसम्बन्धी ऐन संशोधनको सूचना यही साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो ।
योसँगै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण विभागबाट नहुने सूचना साउन २० गते निकालियो । सरकारको निर्णय र विभागको सूचना बदर गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशिकाअनुरूप नै दर्ता गर्ने आदेश माग गर्दै अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा सोमबार ९साउन २६० रिट दायर गरेका हुन् ।उक्त रिट न्यायाधीश पाण्डेयको इजलासको चौथो नम्बरमा परेको छ । अधिवक्ता आचार्यले सरकारको निर्णय संविधानको धारा १९ को प्रावधानसँग बाझिने जिकिर गरेका छन् । कुनै पनि समयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाउने जोखिम रहने भन्दै उनले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन परमादेश माग गरेका छन् ।