काठमाडौ २३ साउन । दुई वर्षअघि संसदमा पेस भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो छलफलपछि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पारित गरेको छ।

बिहीबार भएको छलफलपछि समितिले निजी विद्यालयमा दिइने छात्रवृत्तिमा आवास समेट्ने कि नसमेट्नेलगायत केही महत्त्वपूर्ण विषयलाई थाती राखी विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

समितिले सांसदहरूको असहमतिपछि बालविकास ९ईसीडी० का शिक्षकका विषयमा पनि सहमति जुटाउन सकेन। यद्यपि, समितिका तर्फबाट छलफल टुंगिएको भन्दै प्रतिवेदन लेखनका लागि सिफारिस गरेको छ।

बाल विकासमा कार्यरतहरूलाई ‘बाल शिक्षक’ भन्ने वा नभन्ने विषयमा विवाद छ। समितिले असार १३ गते ईसीडीका शिक्षकका विषयमा निर्णय भइसकेको भन्दै यस विषयमा थप निर्णय नहुने जनाएको छ।

समितिका सचिव दशरथ धमलाले भने, ‘सरकार ईसीडीमा कार्यरतलाई ‘बाल शिक्षक’ मान्न तयार नभएकाले यो विषयमा थप छलफल हुँदैन।’

नेपाल शिक्षक महासंघ भने ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राखेर त्यहाँ कार्यरत जनशक्तलाई शिक्षकको दर्जा दिनुपर्ने पक्षमा छ। तर, सरकार ईसीडीमा कार्यरत ८ देखि १२ कक्षा पढेका कर्मचारीलाई अहिले नै शिक्षक मान्न तयार छैन।

समितिले प्रतिवेदन लेखिसकेपछि अन्तिम बैठक बसेर यी विषय टुंग्याउने जनाएको छ।

समितिका सचिव धमलाले निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिभित्र छात्रवास पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने बताए।

‘यस विषयमा मन्त्रालयले केही समय मागेको छ। मन्त्रालयले थप निर्णय गरेर ल्याएपछि निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्ति र आवासको विषयमा छलफल गरेर प्रतिवेदन लेखन हुन्छ,’ उनले भने।

छात्रवृत्तिमा चर्काचर्की
सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनले निजी विद्यालयले आवासीय सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। प्रतिवेदनले निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले शिक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा तोकिएबमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति पूर्ण छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको थियो।

‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोसाक, यातायात, आवासीय सुविधा ९विद्यालयमा उपलब्ध भएमा० प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको थियो।

बिहीबार समितिको बैठकमा १९ जना सांसदले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवासीय सुविधा राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

बैठकमा आवास सुविधा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा सांसदहरूबीच चर्काचर्कीसमेत भयो।

त्यस क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले छात्रवृत्ति पाएका सबै विद्यार्थीलाई छात्रावास दिन नसकिने जनाएका थिए।

बैठकमा मन्त्री पन्तले भने, ‘निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका संगठन हिसान, प्याब्सन र एनप्याब्सन पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसक्ने भनेर डेलिगेसन आएका थिए, पोसाक र आवासीय सुविधा दिने निर्णय नगरौँ। पोसाक र आवासीय सुविधा गाह्रो हुने हामीले पनि महसुस गर्‍यौँ। हात जोडेर विनम्र अनुरोध गर्छु। सरकार झुकेको होइन। छात्रवृत्ति पाएका सबैलाई होस्टेल दिन सकिँदैन।’

एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले विपन्न परिवारका र जेहेन्दारलाई आवासको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने गृहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

त्यसपछि सभापति अम्मरबहादुर थापाले यसमा थप गृहकार्य गरेर धारणा ल्याउन भने।

यसमा धेरै सांसदले विरोध जनाएपछि प्रस्ताव नै रोकिएको छ।

समितिका सचिव धमला भन्छन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयले अशक्त, विपन्न, अनाथ कति विद्यार्थीलाई दिने भन्ने विषयमा निर्णय गरेपछि थप छलफल हुन्छ। कति विद्यार्थी छन्, कति प्रतिशतलाई दिने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले समय मागेको छ।’

मिलेन ईसीडीका शिक्षकका विषय
ईसीडीमा कार्यरतलाई शिक्षक मान्ने कि नमान्ने विषयमा पनि सहमति जुटन सकेको छैन। समितिको असार १३ गतेको बैठकले उपसमितिले गरेको निर्णय अनुसार बाल सहजकर्ताको रुपमा परिचय दिएको थियो। तर, सांसदहरूले ईसीडीमा कार्यरतलाई बाल शिक्षक बनाउन माग गरेका छन्।

सचिव धमला केही सांसदहरूको बाल शिक्षक राख्नु पर्ने मतलाई मान्न सरकार तयार नरहेको बताए।

समितिले ईसीडीलाई २ वर्षको बनाएको छ। समितिले सामुदायिक र निजी विद्यालयको ईसीडीमा समान अवधि राख्ने सहमति गरेको छ। समितिले पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई दुई वर्षभन्दा भन्दा बढी अवधि नहुने गरी सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान पारित गरेको हो। यस्तै, समितिले ईसीडीदेखि ८ कक्षासम्मलाई आधारभूत तह भनेर परिभाषित गरेको छ।

अब बाल सहजकर्ताको रुपमा नियुक्ति हुन कम्तीमा १२ कक्षा पढेको हुनु पर्ने र तालिम लिनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ। उनीहरूलाई स्थानीय कानुनमा भए बमोजिम सुविधा दिनु पर्ने सहमति गरिएको छ।

शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन
शिक्षकको बढुवाको लागि कार्य सम्पादन मूल्यांकनको लागि तोकिएको अंकको विषयमा सहमति नजुट्दा विधेयक लामो समय समितिमा नै अड्किएको थियो।

उपसमितिले पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा औसतमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उपसमितिले शिक्षकको बढुवाका लागि आन्तरिक प्रतियोगिता र आवधिक बढुवाको व्यवस्था गरेको थियो।

यसमा शिक्षक महासंघले विरोध जनाउँदै ९० अंकबाट घटाउनु पर्ने माग राखेको थियो। महासंघकै दबाबमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर ९० बाट ८० मा झार्ने सहमति जुटाएको छ।

समितिले शिक्षकको बढुवा तीन प्रकारले गर्ने सहमति गरेको छ। अब आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन तथा कार्यक्षमता मूल्यांकनको आधारमा बढुवा हुनेछ।

सचिव धमला शिक्षक महासंघको माग सम्बोधन गर्न कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर ८० मा झार्ने निर्णय भएको बताउँछन्।

समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बरमा पनि सहमति जुटाएको छ।

बिहीबारको समिति बैठकले नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने प्रस्ताव पारित गरेको छ। महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा निजको सदस्यता निज प्रधानाध्यापक रहेसम्म स्वतः निष्क्रिय हुने र निज प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासंघको तर्फबाट कुनै गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था पारित गरेको हो।

उपसमितिले शिक्षकका अधिकांश माग सम्बोधन गरेको छ। शिक्षकका धेरै माग सम्बोधन भएको भन्दै सचिव धमलाले गर्न नसकिने केही माग सम्बोधन नभएको बताए।

‘शिक्षकहरूको १० वर्षमा आवधिक बढुवा हुन्छ, भन्ने विषय सम्बोधन भएन। त्यसले ठूलो आर्थिक भार पर्छ भनेर सम्बोधन भएन,’ उनी भन्छन्, ‘शिक्षकहरूको अस्थायी सेवा अवधिलाई स्थायी सेवा अवधिमा जोडेर पेन्सन दिनुपर्छ भनियो। त्यो पनि पूरा गर्न सकिँदैन। अस्थायी स्वतः बढुवा गर्ने माग सम्बोधन भएन। यसले खुला प्रतिस्पर्धा रोक्ने भयो।’