कम कानुनी प्रणालीले प्रजातन्त्रहरूलाई संरक्षण गर्न सहयोग गर्नेछ
उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था मरिरहेको छ, र यसका ट्रान्सएटलान्टिक समर्थकहरू शोकमा छन्। पहिलो ट्रम्प प्रशासनको समयमा, धेरैले यसलाई अस्वीकार गरे, तर अब कमैले मात्र यस्तो गर्छन्। केही रिसाएका छन्, कुनै खलनायक—प्रायः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई—आरोप लगाउँदै, उनीहरूले प्रिय ठानेको कुरालाई अनावश्यक रूपमा ध्वस्त गरेको भन्दै र विश्वव्यापी संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्ः उदाहरणका लागि, मार्चमा, जर्मन विदेश मन्त्री अन्नालेना बेयरबकले घोषणा गरिन् “एक निर्मम समय सुरु भएको छ, जसमा हामीले नियममा–आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र कानुनको शक्तिलाई सबैभन्दा शक्तिशालीको शक्तिको विरुद्धमा पहिलेभन्दा बढी रक्षा गर्नुपर्छ।” अरूहरू, जस्तै नाटो महासचिव मार्क रुटे र बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मर, के आशा गर्छन् भने उनीहरूले व्हाइट हाउसमा झुकेर र ट्रम्पको चापलुसी गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकालाई यसका ऐतिहासिक गठबन्धनहरूमा पुनः लगानी गर्न र क्षेत्रीय सार्वभौमिकता जस्ता प्रमुख सिद्धान्तहरूको रक्षा गर्न मनाउन सकिन्छ। अझै केही निराश छन्, व्यवस्थाको अन्त्यलाई स्वीकार गरेर तर वैकल्पिक भविष्यको कल्पना गर्न असमर्थ छन्।
यी शोक गर्नेहरू मध्ये कमैले वास्तवमै व्यवस्थाको मृत्युलाई स्वीकार गर्न तयार देखिन्छन्। तर उनीहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ। यसको पुनरुत्थानको लागि प्रार्थना गर्नु केवल भोलापन मात्र होइनः यो प्रतिउत्पादक हुनेछ। यी सबै प्रतिक्रियाहरूले व्यवस्थाको गहिरो रोगलाई गलत निदान गर्छन् र त्यसैले गलत उपचार सुझाउँछन्। उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको संकटलाई ट्रम्पको विशेष निहिलिस्टिक राजनीतिमा, नब्बे को दशकमा व्यवस्थाले लिएको कठोर नवउदारवादी मोडमा, वा चीन र रूस जस्ता संशोधनवादी, गैर–उदार शक्तिहरूको उदयलाई दोष दिन सकिँदैन।
यी कारकहरूले भूमिका खेले, तर युद्धपछिको व्यवस्था अन्ततः क्षय भयो किनभने धेरैले यसको सबैभन्दा ठूलो बल—यसका संस्थाहरू, मानदण्डहरू, र नियमहरू उदार सिद्धान्तहरूमा आधारित थिए—वास्तवमा कमजोरीको स्रोत तिनै थिए । विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका सार्वजनिक वस्तुहरू प्रदान गरेर, समावेशी संस्थाहरूको निर्माण, र कानुनको शासनप्रति प्रतिबद्ध बन्दै यसका समर्थकहरूले विश्वास के गरे भने यो व्यवस्था विशेष रूपमा टिकाउ हुनेछ।
तर, अप्रत्याशित परिणामस्वरूप, एक कठोर र असंवेदनशील व्यवस्था बन्यो, जसले यसको अन्त्यको लागि हल्ला गर्ने शक्तिहरूलाई मात्र प्रोत्साहित गर्‍यो। विडम्बनापूर्ण रूपमा, यदि बहुपक्षीय, सहकारी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले शान्ति र समृद्धिलाई सहज बनाउँछ र उदार प्रजातन्त्रहरूलाई प्रस्फुट हुन अनुमति दिन्छ भने, यसको संरचना र प्रक्रियाहरूलाई उदार सिद्धान्तहरूमा धेरै कठोर रूपमा टाँस्नु हुँदैन। बरु, यसलाई धेरै व्यावहारिक र बहुलवादी रूपमा पुनर्जनन गर्नुपर्छ जसले उदार प्रक्रियावादलाई ठूलो राजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग प्रतिस्थापन गर्छ।
ठूला कथाहरू
युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको पतनको बारेमा धेरै कथाहरू छन्, तर तिनीहरू सामान्यतया एक साझा उत्पत्ति बिन्दु र तिनीहरूका पहिलो अध्यायहरू घालमेलन हुन्छन्। १९४० को दशकको अन्त्यमा, पश्चिमी नेताहरूलाई फासीवाद र दोस्रो विश्वयुद्धलाई जन्म दिने स्वार्थी र छोटो दृष्टिकोणका गल्तीहरूबाट बच्ने इमानदार इच्छाले समातेको थियो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा, तिनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, र ट्यारिफ्स र व्यापारमा सामान्य सम्झौता ९न्ब्त्त्० जस्ता संस्थाहरू सिर्जना गरे जसले राज्य सीमाहरूको संरक्षण गर्नेः वस्तुहरू, पैसा, र विचारहरूको स्वतन्त्र प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्नेः आर्थिक विकास र मौद्रिक स्थिरतालाई बढावा दिनेः र साम्यवाद र अन्य गैर–उदार राजनीतिक शक्तिहरूलाई परास्त गर्ने उद्देश्य राखेका थिए। यी मानदण्डहरू र संस्थाहरूले उदार प्रतिबद्धताहरूसँगै वैध राज्य व्यवहारलाई परिभाषित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था स्थापना गरे। केही समयको लागि, यसको पतनको प्रभुत्वशाली कथनहरू अनुसार, युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था धेरै हदसम्म सफल भयो, विशेष गरी पश्चिममा। र यसको स्वीकारिएको नेता, संयुक्त राज्य अमेरिका, उल्लेखनीय रूपमा परोपकारी प्रभुत्वशाली बन्यो ।
त्यसपछि कथाहरू फरक भएका छन् । एउटा कथाले व्यवस्थाको पतनलाई यसको अन्तर्निहित, प्रायः लुकेको पाखण्डमा जोड दिन्छ। यो कथनमा, व्यवस्थाले कहिल्यै पनि आफूले प्रतिबद्धता जनाएका सार्वजनिक वस्तुहरू पूर्ण रूपमा प्रदान गरेन किनभने संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य शक्तिशाली कर्ताहरूले यसलाई यस्तो तरिकाले बनाए कि तिनीहरूले लाभको असमान हिस्सा कब्जा गर्न सफल भए । तिनीहरूले कहिल्यै पनि साँचो स्वतन्त्र व्यापार, लगानी, विचारहरू, र मानिसहरूको प्रवाहलाई अनुमति दिएनन् किनभने तिनीहरूले साँचो समानताको संसारबाट डराए। परिणामस्वरूप, परिधिमा रहेकाहरू सधैं दौडिरहे तर कहिल्यै समात्न सकेनन्। समाधानः अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाबाट शक्ति र विशेषाधिकारलाई पूर्ण रूपमा हटाउनु हो जसले गर्दा यो अन्ततः आफ्ना दावी गरिएका उदार आदर्शहरूमा बाँच्छ।
दोस्रो, अधिक दुखद कथाले व्यवस्थाको पतनलाई शीतयुद्धपछिको विजयोत्सवलाइै दोष दिन्छ। सोभियत संघको पतनपछि, संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका सहयोगीहरूले प्राप्त गरेको अत्यधिक शक्तिले उनीहरूलाई “कानुनअन्तर्गत स्वतन्त्रता” को संसारलाई पूर्ण बनाउन प्रयास गर्न अनुमति दियो जुन उनीहरूले लामो समयदेखि कल्पना गरेका थिए। तिनीहरूले धेरै नीति क्षेत्रहरूमा धेरै चाँडै उदार शासनको अत्यधिक उच्च मापदण्डहरू लगाए। तिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नोकरशाहीहरू र ट्रिब्युनलहरूको बढ्दो समूहलाई अधिकार दिए जसमा प्रजातान्त्रिक निर्वाचनबाट प्राप्त वैधताको अभाव थियो र जुन प्रायः टाढा र जवाफदेही नभएको देखिन्थ्यो। समाधानः युद्धपछिको लगत्तैका दशकहरूमा फल्ने खालको व्यवस्थालाई पुनर्स्थापना गर्नु, जब अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सञ्जाल कम घना थियो र ती संस्थाहरू हल्का हातले सञ्चालित थिए।
तेस्रो कथाले व्यवस्थाको पतन हुनुलाई तोडफोडलाई श्रेय दिन्छ। यो कथनमा, शीतयुद्धपछि, संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका सहयोगीहरूले चीन र रूस जस्ता गैर–उदार राज्यहरूलाई व्यवस्थाका संस्थाहरूमा चयनात्मक रूपमा स्वागत गरे, के आशामा भने तिनीहरूको समावेशले उनीहरूको उदारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। तर यो संलग्नताको रणनीति असफल भयो। चीनको उदय र रूसको पुनरागमनले व्यवस्थालाई भित्रैबाट कमजोर बनायो। यसैबीच, व्यवस्थाले समृद्धि उत्पन्न गर्न जति सफलता प्राप्त गर्‍यो, त्यति नै यो युरोप, उत्तर अमेरिका, र अष्ट्रेलियामा पीडित मानिसहरूबाट प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्‍यो, जसले विश्वास गरे कि पत्रकार फरीद जकारियाको भनाइमा “बाँकीको उदय” तिनीहरूको खर्चमा आएको थियो। समाधानः सच्चा विश्वासी नभएका ती राज्यहरूलाई निष्कासित गर्नु।
यी तीनै कथाहरूले साझा गर्ने कुरा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले काम गरेको क्षणमा फर्कने उदासीन इच्छा हो। तिनीहरूले समयमा पछाडि यात्रा गर्ने परिकल्पना गर्छन्, ठीक त्यसबेला जब चीजहरू विग्रिसकेका हुन्छन्। तर यी तीनै कथाहरू अपर्याप्त छन् किनभने तिनीहरूले व्यवस्थाको मृत्यु पूर्वनिर्धारित थियो भन्ने देख्न असफल हुन्छन्। युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई अन्ततः घातक साबित भएको रोग यसको उदार डीएनएमा कोड गरिएको थियो।
पहिलो सिद्धान्तहरू
अमेरिकी शक्तिले युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई निर्माण गर्दै कायम राख्यो, तर उदार बयानबाजीले यसको उद्देश्यलाई परिभाषित गर्‍यो, यसको डिजाइनलाई आधार बनायो, र व्यवस्थालाई वैधता प्रदान गर्‍यो। यसका रक्षकहरूले तर्क गरे अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले सबै तर्कसंगत व्यक्तिहरूले चाहने विश्वव्यापी हितहरूलाई अगाडि बढाउनेछ। किनभने सबै मानिसहरूले आफ्ना हितहरू पछ्याउने स्वतन्त्रता चाहन्छन्, व्यवस्थाले त्यो स्वतन्त्रतामा आर्थिक र राजनीतिक बाधाहरूलाई हटाउनेछ।
व्यवस्थाका संस्थापकहरू र समर्थकहरूले के पनि तर्क गरे भने यस्ता संस्थाहरू आवश्यक थिए किनभने तिनीहरूले सुनिश्चित गरेका सार्वजनिक वस्तुहरू अन्यथा अभावमा हुन्थे। व्यक्तिवादी उदार आधारहरू अनुरूप, समर्थकहरूले तर्क गरे अनुसार सबैले सामूहिक सुरक्षा र स्वतन्त्र व्यापार जस्ता साझा वस्तुहरू चाहन्छन्, तर तिनीहरूले यी वस्तुहरू प्रदान गर्ने लागत अरूलाई तिराउन रुचाउँछन्। यो युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको स्पष्ट पाठ थियो, जब छिमेकी–लाई–गरीब–बनाउने व्यापार नीतिहरूले आत्म–पराजित संरक्षणवादलाई निम्त्यायो, र छोटो दृष्टिकोणको स्वार्थले राष्ट्रसंघलाई कमजोर बनायो।
अन्तमा, युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले, उदार राष्ट्रिय संविधानहरू जस्तै, सत्ता राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्न कानुनको शासनलाई आह्वान गर्‍यो। यसका लागि बनाइएका संस्थाहरू पारदर्शी हुन्थे र यसका नियमहरू बाध्यकारी हुन्थे, यहाँसम्म कि नियम लेख्नेहरूका लागि पनि। निर्णय–निर्माण र कार्यान्वयनलाई देशहरूको नग्न शक्ति प्रयोगबाट जोगाइनेथियो। इतिहासकार मार्क माजोवरका अनुसार, युद्धपछिको व्यवस्थाले “राजनीति–मुक्त क्षेत्र सिर्जना गर्ने सम्भावना” को परिकल्पना गर्‍यो।
यी तर्कहरू, उदार आधारहरूबाट व्युत्पन्न र उदार भाषामा व्यक्त, नीति क्षेत्रहरूमा देखा परेका थिए। नियम–बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवस्थाले, अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमनले १९४९ मा घोषणा गरे जस्तो “सबै देशहरू, हाम्रो आफ्नै सहित, विश्वको मानव र प्राकृतिक स्रोतहरूको राम्रो उपयोगको लागि रचनात्मक कार्यक्रमबाट धेरै लाभान्वित हुनेछन्।” सामूहिक सुरक्षा संगठनहरू, जस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघ र नाटो, विश्वव्यापी सत्यको कारणले स्थापना भए, जसलाई इटालीका विदेश मन्त्री कार्लो स्फोर्जाले १९४९ को उत्तर एटलान्टिक सन्धि समारोहमा भनेका थिए “विश्वको कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो समृद्धि र शान्तिमा सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैन यदि यसका सबै छिमेकीहरू समान समृद्धि र सुरक्षाको लक्ष्यतर्फ सुरक्षित रूपमा अघि बढिरहेका छैनन् भने ।” किनभने नाटोले सबैको भलाइलाई अगाडि बढायो, बेल्जियमका प्रधानमन्त्री पल–हेन्री स्पाकले घोषणा गरे, “विश्वका सबै मानिसहरूलाई … यसमा खुशी मनाउने अधिकार छ।”
एक पुस्तापछि, १९६८ को आणविक अप्रसार सन्धि ९ल्एत्० को पाठले यसको उद्देश्य “आणविक युद्धले सम्पूर्ण मानवजातिमा ल्याउने विनाशलाई टार्नु” रहेको बतायो। नाटो ले आणविक र गैर–आणविक देशहरू बीचको असमानतालाई औपचारिक बनाए पनि, यो वैध थियो किनभने यसमा नियमहरू थिए जसमा हस्ताक्षरकर्ताहरूले स्वतन्त्र रूपमा सहमति जनाएका थिए र जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) का प्राविधिकहरूले निष्पक्ष रूपमा लागू गर्नेथिए। जब उनले नाटोमा हस्ताक्षर गरे, अमेरिकी राष्ट्रपति लिन्डन जोन्सनले के वचन दिएका थिए भने “संयुक्त राज्य अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई हामी आफैं स्वीकार गर्न नचाहने कुनै पनि सुरक्षाकवच स्वीकार गर्न भनिरहेको छैन।”
यी मध्ये धेरै दावीहरू आकांक्षी थिए, र केही पाखण्डी थिए। साम्राज्यहरू—उदार र साम्यवादी दुवै—ले विश्वको ठूलो हिस्सामा प्रभुत्व जमाए, व्यापक गरीबी र असमानताले गर्दा सबैको लागि आर्थिक समृद्धि भन्ने वचनलाई खण्डन गर्‍यो, र उभरिरहेको व्यापार व्यवस्थामा संरक्षणवादी छुटहरू बनाइएका थिए। कहिलेकाहीँ, युद्धपछिको व्यवस्थाका एंग्लो–अमेरिकी वास्तुकारहरूले शक्ति राजनीतिलाई अँगाले, यद्यपि तिनीहरूले आफ्नो शक्तिको प्रयोगलाई उदार अधिकारहरूको बयानबाजी भित्र लुकाए।
तर युद्धपछिको व्यवस्थालाई वैधता दिने उदार भाषालाई केवल बयानबाजीको रूपमा खारेज गर्नु गल्ती हुन्छ। उदार सिद्धान्तहरूले व्यवस्थाका रक्षकहरूले सुधारको मागहरूलाई कसरी प्रतिक्रिया दिए र तिनलाई कसरी च्यानल गरे—र अन्ततः व्यवस्थाको विश्व राजनीतिको परिवर्तनशील टेक्टोनिक्समा अनुकूलन गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनायो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको उदारवाद यसको पतनको कारण बन्यो।
पथ निर्भरता
सबै अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाहरू विवादित छः यहाँसम्म कि सबैभन्दा समावेशी व्यवस्थाले लागत र लाभहरूलाई असमान रूपमा वितरण गर्छ। १९७० को दशकमा, तत्कालीन तेस्रो विश्वका आलोचकहरूले विश्वव्यापी व्यापार प्रणाली धनीहरूको पक्षमा तिरछिएको देखे र तथाकथित नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गरे, जसले व्यापारका सर्तहरू सुधार गरेर, गरीब देशहरूलाई धनी देशहरूको बजारमा बढी पहुँच दिएर, र विकास सहायता र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गरेर आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने पैरवी गरे। पछि, जब चीन आर्थिक शक्ति बन्यो, यसले विश्व व्यापार संगठन (डव्लुटिओ) मा थप आवाजका माग गर्यो । हालै, भारतका नेताहरूले माग गरिरहेका छन्ः किन तिनीहरूको देशको बढ्दो धनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा स्थायी सिट प्राप्त गरेको छैन। विश्वव्यापीकरणले धनी, औद्योगिक अर्थतन्त्रहरूबाट उत्पादन रोजगारीहरू स्थानान्तरण गरेपछि, ती देशहरूका पपुलिस्टहरूले बजारलाई नियन्त्रण गर्न राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने वचन दिए।
तर युद्धपछिको उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले यस्तो असन्तुष्टिलाई व्यवस्थाको सिद्धान्तहरू र यसको आधारभूत आकारलाई कायम राख्ने सुधारहरूमा च्यानल गर्न असाधारण रूपमा सक्षम हुनुपर्ने थियो। किनभने व्यवस्थाले सार्वजनिक वस्तुहरू प्रदान गर्‍यो, सबैको यसको अस्तित्वमा हिस्सेदारी हुनुपर्छ। किनभने यसका संस्थाहरू सबैका लागि खुला थिए, सबैले अवस्थित प्रक्रियाहरू मार्फत गुनासोहरू दर्ता गर्न र समाधान खोज्न सक्थे। र यदि ती प्रक्रियाहरू असफल भए भने, संस्थागत नियमहरू र प्रक्रियाहरू बहसका लागि खुला थिए, चुनौतीहरूले गहिरो संस्थागत सुधारहरूमा परिणत हुन सक्थे। गुनासोहरूलाई समायोजन गर्न सकिन्थ्यो र क्रान्तिलाई टार्न सकिन्थ्यो।
त्यो सिद्धान्त थियो। तर व्यवहारमा, व्यवस्थालाई आधार दिने उदार बयानबाजीले प्रक्रियाहरूलाई सेट गर्‍यो जसले अन्ततः प्रतिस्पर्धालाई दबायो। विश्वव्यापी हितहरू र सार्वजनिक वस्तुहरूको सन्दर्भमा व्यवस्थालाई औचित्य दिनुको अर्थ के थियो भने प्रणालीगत अन्यायको आरोप लगाउनेहरूलाई—र प्रायः यस्तो गरियो—खारेज गर्न सकिन्थ्यो। यदि सबै तर्कसंगत, नैतिक व्यक्तिहरूले व्यवस्थाले प्रदान गरेको चाहन्थे भने, आलोचकहरू या त अतार्किक र अज्ञानी थिए वा अनैतिक र कपटी थिए। जब विश्व दक्षिणका आलोचकहरूले विकासशील देशहरूको राष्ट्रिय हितहरूमा केन्द्रित व्यापारको प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण अगाडि बढाए, रक्षकहरू जस्तै प्रख्यात बेलायती अर्थशास्त्री पीटर थोमस बाउरले उनीहरूलाई “बौद्धिक बर्बरहरू” भन्दै उपहास गरे जसले “अर्थशास्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरू” बुझ्न असफल भए। जब उद्यमी रस पेरोटले १९९२ को अमेरिकी राष्ट्रपति अभियानमा प्रस्तावित उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता(नाफ्टा) को आलोचना गरे, बहसमा के भविष्यवाणी गरे भने यसले “दक्षिणतर्फ ठूलो चुस्ने आवाज” उत्पन्न गर्नेछ, मुख्यधाराका अर्थशास्त्रीहरू जस्तै पल क्रुगम्यानले उनलाई “द्वेषपूर्ण झूठ” भन्ने आरोप लगाए। डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति उम्मेदवार अल गोरले आरोप लगाए अनुसार पेरोटले केवल आफ्नो फाइदाको लागि “नकारात्मकता र डरको राजनीति” बेचिरहेका थिए। पच्चीस वर्षपछि, ट्रम्पको संरक्षणवाद उनको र उनका समर्थकहरूको “निन्दनीय” हुनुको हिस्सा थियो। आणविक हतियार खोज्ने देशहरूलाई, तिनीहरूको वास्तविक सुरक्षा चासोहरूको बावजुद, प्रायः “दुष्ट,” “कानुनबाहिरका,” “मावेरिक,” “विद्रोही,” वा यहाँसम्म कि “राक्षस” को रूपमा बदनाम गरियो।
कतिसम्म भने जब व्यवस्थाका रक्षकहरूले आलोचकहरूको कुरा ठीक छ भनेर स्वीकार गरे, तिनीहरूले यस्तो तरिकाले प्रतिक्रिया दिए जसले ती आलोचकहरूलाई निराश र हतोत्साहित बनायो। मूर्त गुनासोहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्नुको सट्टा, रक्षकहरूले व्यवस्थाको उदार वैधताके तर्कसँग मेल खाने प्रक्रियात्मक सुधारहरू लागू गरे। यदि आलोचकहरूले धनी पश्चिमी देशहरूलाई नियमहरू पालना नगरेको आरोप लगाए भने, उदार जवाफ सरल थियोः खामहरू हटाउनु, कानुनहरूलाई थप बाध्यकारी बनाउनु, र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरू र संगठनहरूलाई थप अधिकार दिनु।
परिणामस्वरूप, चुनौतीहरूको लहरहरूको जवाफमा, व्यवस्थाको तर्कसंगत–कानुनी संरचना फुल्यो। डब्लुटिओ मा कृषि र बौद्धिक सम्पत्तिमाथि निरन्तर बहसहरूको सामना—प्रायः धनी उत्तर विश्वका देशहरूलाई विश्व दक्षिणका गरीब राष्ट्रहरूको विरुद्धमा खडा गर्ने—अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अधिकारीहरूले नियमहरूलाई विविध राष्ट्रिय हितहरू प्रतिबिम्बित गर्न समायोजन गरेनन् तर कानुनलाई राम्रोसँग निर्दिष्ट गर्न र अस्पष्टता हटाउन खोजे। फलस्वरूप, देशहरूलाई डब्लुटिओ का कानुनहरू पालना गर्न प्रयास गर्दा तिनीहरूका घरेलु हितहरू समायोजन गर्न कम लचिलोपन प्राप्त भयो। नियम लागू गर्नलाई शक्ति राजनीतिबाट अलग हुने प्रयास गर्न, डब्लुटिओलाई व्यापार अदालतहरूले सुसज्जित गरियो, जसलाई विवादहरूको निर्णय गर्ने र कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयन गर्ने शक्ति दिइयो।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत व्यक्तिहरूलाई, राज्य अधिकारीहरू सहित, विशेष रूपमा गम्भीर अपराधहरूको लागि जवाफदेही बनाउन स्थापना गरियो। विश्व बैंक मार्फत बाध्यकारी मध्यस्थताले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी व्यवस्थाको हृदय बन्यो।आइएइए ले आफ्नो निरीक्षण अधिकारलाई अघोषित सुविधाहरूमा विस्तार गर्‍यो, यसका निरीक्षकहरूलाई थप घुसपैठ विधिहरू प्रयोग गर्न अधिकृत गर्‍यो, र राज्यहरूलाई थप व्यापक प्रतिवेदनहरू पेश गर्न आवश्यक बनायो । अन्तर्राष्ट्रिय नोकरशाहहरूले ठूला र साना मामिलाहरूलाई शासन गर्न आइपुगे, मानवताविरुद्धको अपराधदेखि क्र担保
क्थकतझस् क्रुज जहाजहरूको लागि सुरक्षा मापदण्डहरू सम्म। अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको वर्ष पुस्तकका अनुसार, १९९० र २०२० को बीचमा, विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू (गैर–सरकारी संगठनहरू सहित) को विश्वव्यापी समूह लगभग ६,००० बाट ७२,५०० मा विस्तार भयो।
उदारवादीहरूको लागि, राजनीतिक व्यवस्था र कानुनी प्रणालीहरूमा मनोमानी वैधताको शत्रु , र अनिश्चितता द्वन्द्वको स्रोत हो। स्पष्ट प्रक्रियाहरू जुन स्पष्ट नियमहरूमा आधारित छन् र जसले अनुमानित परिणामहरू दिन्छन्, ती व्यवस्था र न्याय दुवैका आधार हुन्। अपवादहरू हटाउनु र अस्पष्टता मेटाउनु, उदार दृष्टिकोणबाट, व्यवस्थाको जन्मजात दोषहरूलाई पूर्ण गर्ने आवश्यक कदमहरू हुन्।
कानुनी जोखिम
युद्धपछिको व्यवस्थाले एक समयमा अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू र संस्थाहरूमा रहेका अस्पष्टतालाई थप सहनशील बनाएको थियो। व्यवस्थाका सिर्जनाकर्ताहरूले बुझे अनुसार अस्पष्टता प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको चक्कालाई घुमाउने ग्रीज हो। १९४७ मा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठनको सम्भावना कमजोर भएपछि हस्ताक्षर गरिएको ग्याट ले राज्यहरूलाई “राष्ट्रिय सुरक्षा” को कारणले केही दायित्वहरू उल्लंघन गर्न अनुमति दियो र धेरै हदसम्म राज्यहरूलाई आफैंले राष्ट्रिय सुरक्षालाई परिभाषित गर्न अनुमति दियो। ग्याट –प्रायोजित बहुपक्षीय वार्ताहरूले विश्वभर ट्यारिफ र कोटाहरूलाई क्रमशः घटायो, विश्वव्यापी समृद्धिको बाटो खोल्यो, र डव्लुटिओ को स्थापनालाई सम्भव बनायो। यदि स्वतन्त्र व्यापारमा शुद्धतावादीहरूले नेतृत्व लिएको भए, ग्याट डव्लुटिओ जस्तै नराम्रोसँग असफल हुन्थ्यो।
१९४८ को विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रले यदि यसले अधिकारहरूलाई विस्तृत रूपमा रेखांकित गरेको र बाध्यकारी घरेलु वा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यान्वयनमा जोड दिएको भए व्यापक समर्थन प्राप्त गर्न सक्थेन। बरु, यसका हस्ताक्षरकर्ताहरूले सहमति जनाए, “प्रत्येक व्यक्ति र समाजको प्रत्येक अंग”—सदस्य राष्ट्रहरू होइन—“यी अधिकार र स्वतन्त्रताहरूप्रति सम्मान प्रवर्द्धन गर्न शिक्षण र शिक्षाद्वारा प्रयास गर्नेछ”—जबरजस्तीले होइन—र “प्रगतिशील उपायहरू, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय”—कुनै अनिश्चित अवधिमा—“यिनको विश्वव्यापी र प्रभावकारी मान्यता र पालना सुनिश्चित गर्न”—तर उल्लंघनको लागि सजाय होइन।
१९६८ को एनपीटी, यसैबीच, केवल यसको अस्पष्ट पाठले आणविक र गैर–आणविक राज्यहरूलाई केही लचिलोपन प्रदान गरेकाले पारित भयो। अवस्थित आणविक शक्तिहरूले “कडा र प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय नियन्त्रणमा सामान्य र पूर्ण निशस्त्रीकरणमा सन्धिमा राम्रो विश्वासका साथ वार्ता गर्न प्रतिबद्ध” भए, तर स्पष्ट वा लागू गर्न सकिने समयरेखामा होइन। गैर–आणविक राज्यहरूले एनपीटी मा निहित असमानतालाई स्वीकार गरे, किनभने केवल सन्धि आफैं प्रत्येक पाँच वर्षमा समीक्षा र नवीकरणको अधीनमा थियो। यदि गैर–आणविक राज्यहरूले आणविक शक्तिहरूले आफ्ना हतियारहरूबाट छुटकारा पाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रक्रियामा जोड दिएको भए, एनपीटीमा कहिल्यै हस्ताक्षर भएको हुने थिएन, र धेरै धेरै राज्यहरूले हालसम्म आणविक हतियारहरू प्राप्त गरिसकेका हुन थिए ।
यस्ता अस्पष्ट प्रावधानहरू र खामहरू, तथापि, सधैं युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको उदार वैचारिक संरचना र भाषासँग तनावमा थिए जुन यसका सबैभन्दा उत्साही समर्थकहरूले विश्वास गरे अनुसार यसले व्यवस्थालाई वैधता प्रदान गर्‍यो। जब गुनासोहरू उत्पन्न भए, अन्तर्राष्ट्रियवादीहरूले अवस्थित स्थिति को रक्षा गर्न सजिलै सक्थेनन् बिना व्यवस्थाका संस्थापक सिद्धान्तहरूको विरोधाभास । त्यसैले कस्तो देखिन थाल्यो भने अगाडि बढ्ने एकमात्र सुसंगत तरिका भनेको नियमहरूलाई कडा पार्नु, अस्पष्टताहरूलाई मेटाउनु, र कार्यान्वयनलाई थप बाध्यकारी बनाउनु थियो। उदाहरणका लागि, ग्याट को तुलनामा, डब्लुटिओ ले देशहरूले प्राप्त गर्न खोजेका राष्ट्रिय सुरक्षा छुटहरूलाई समीक्षा गर्न सकिने र उल्टाउन सकिने बनायो। मानव अधिकार सन्धिहरू र प्रोटोकलहरूको एक लहरले राज्यहरूको घरेलु आचरणलाई न्यायिक समीक्षाको अधीनमा राख्यो। १९९५ मा, डब्लुटिओ लाई अनिश्चितकालका लागि विस्तार गरियो, आणविक अप्रसार व्यवस्थालाई थप कानुनी बनाइयो।
तर व्यवस्थालाई संरक्षण गर्न लिएका यी कदमहरूले अन्ततः यसलाई थप क्षणभंगुर र कमजोर बनायो। स्वार्थका द्वन्द्वहरू मात्र हराउँदैनन्। यदि पीडितहरूलाई संस्थाहरू भित्र आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरियो भने, तिनीहरूले अन्यत्रबाट समाधान खोज्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई शक्ति राजनीतिको कमजोरीहरूबाट टाढा राख्नु भनेको तिनीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको पुनर्जनन स्रोतबाट अलग गर्नु पनि हो। प्रजातान्त्रिक परम्पराले ठीकसँग जोड दिन्छ, राजनीति वैधताको एक महत्वपूर्ण स्रोत हो। यसले नीति परिणामहरूलाई व्यक्तिहरू र देशहरूको हितहरूसँग जोड्छ। त्यो सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएपछि, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीशहरू र प्राविधिकहरूले गरेका निर्णयहरू तिनीहरूको विशेषज्ञता र तिनीहरूका प्रक्रियाहरूको कथित निष्पक्षताको बावजुद मनोमानी देखिन्थे। बढ्दो सटीक कानुनहरू र नियमहरूले विशेषाधिकार प्राप्तहरूको निरन्तर, सजाय नपाएको पाखण्डमा उज्यालो प्रकाश पार्‍यो। विभिन्न नीति क्षेत्रहरूमा स्पष्ट उल्लंघनहरूले व्यवस्थाको कानुनको शासनप्रति प्रतिबद्धता बयानबाजीको सजावट मात्र थियो भन्ने सुझाव दियो। राष्ट्रिय राजनीतिबाट निरन्तर प्रतिक्रियाको प्रवाहको अभावमा, समायोजनको अनुमति दिने मञ्चहरू र प्रक्रियाहरूको अभावमा, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू नियम लागू गर्ने कठोर स्थलहरू बने।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवस्थाका आलोचकहरूले लामो समयदेखि के दावी गरेका थिए भने असमानता व्यवस्थाका नियमहरूमा बेक गरिएको थियो, तर यी आरोपहरू डब्लुटिओ को स्थापनासँगै नियमहरू थप विस्तृत र कानुनी बन्दै गएपछि व्यापक रूपमा गूँजिन थाले। उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिका र इयू का संरक्षणवादी कृषि नीतिहरूलाई प्रणालीगत पतनको प्रमाणको रूपमा बढ्दो रूपमा औंल्याइयो। भारतका वाणिज्य र उद्योग मन्त्री अरुण जेट्लीले २००३ मा भनेका थिए यी नियमहरू “निष्पक्षता, न्याय र निष्पक्ष खेलको विरुद्धमा” थिए। विद्वान म्याथ्यू स्टीफनको डब्लुटिओ बैठकहरूमा विश्व दक्षिणका देशहरूका प्रतिनिधिहरूले गरेका भाषणहरूको विश्लेषणले पुष्टि गर्छ कि, २००१ र २०१३ को बीचमा, अधिकारीहरूले व्यापारमा पश्चिमी पाखण्डको मात्र विरोध गरेनन् तर युद्धपछिको व्यवस्था आधारित पारस्परिकता र खुला व्यापारको मूल मानकहरूमै चर्को शंका उठाए।
आणविक क्षेत्रमा नयाँ नियमहरू थपिएपछि, गैर–आणविक राज्यहरूले व्यवस्थाका संस्थाहरूले दावी गरेको सार्वजनिक भलाइको परिभाषामाथि खुल्लमखुल्ला प्रश्न उठाउन थाले। डब्लुटिओ लाई स्थायी बनाइएपछि, आणविक शक्तिहरूले आणविक उन्मूलनतर्फ अर्थपूर्ण कदमहरू चाल्नेतिर थोरै चासो देखाए, र व्यापक आणविक व्यवस्थाले आणविक निवारण विश्वव्यापी स्थिरताको एक महत्वपूर्ण आधार रह्यो भन्ने आधारमा टिकेको थियो। भारतका विदेश मन्त्री जसवन्त सिंहले १९९८ मा फरेन अफेयर्समा लेखे अनुसार विश्वका आणविक शक्तिहरूले “आणविक रंगभेद” को प्रणालीलाई समर्थन गरिरहेका थिए, जसले प्रणाली स्वाभाविक रूपमा भ्रष्ट र सुधारभन्दा बाहिर छ भन्ने सुझाव दियो। आलोचकहरूले आणविक शक्तिहरूलाई पाखण्डको आरोप लगाए, उदाहरणका लागि, इजरायलको गुप्त आणविक निवारणमा आँखा चिम्लेर र भारतलाई आणविक निर्यात नियन्त्रण व्यवस्थाबाट छुट दिएर, जसले एक कूटनीतिज्ञलाई राृयटर्ससँग बोल्न प्रेरित गर्‍योः “एनपीटी च्क्ष्एरु” एनपीटी को वैधता घाटाका कारण, “मानवीय पहल,” जसले राष्ट्रिय र मानव सुरक्षाको लागि आणविक निवारणको मूल्यलाई अस्वीकार गर्‍यो, छिट्टै गति प्राप्त गर्‍यो। २०१७ मा संयुक्त राष्ट्रका सदस्य राष्ट्रहरूको ठूलो बहुमत—तर एक पनि आणविक हतियार शक्ति भने होइन—ले आणविक हतियार निषेध सन्धिलाई अनुमोदन गरेर अवस्थित आणविक व्यवस्थालाई मूल रूपमा चुनौती दियो, जसलाई सामान्यतया आणविक प्रतिबन्ध सन्धिको रूपमा चिनिन्छ।
व्यापार व्यवस्थाको वैधतामाथिका शंकाहरूले पनि बढ्दो अस्तित्वगत चुनौतीहरू जन्मायो। विश्व दक्षिणका आलोचकहरू, जस्तै ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भा, ले डब्लुटिओ लाई अवैध बनाउन “वाणिज्यिक रंगभेद” को भाषा प्रयोग गर्न थाले। धनी विश्व उत्तरमा, ठूला बहुराष्ट्रिय निगमहरूले अत्यधिक प्रभाव राखेको महसुस गर्ने मानिसहरूले पनि व्यवस्थाको आधरभूत पुनर्निर्माणको माग गरे। प्रसिद्ध रूपमा, १९९९ मा ५०,००० भन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरू डव्लुटिओ को तेस्रो मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई बाधा पुर्‍याउन सिएटलमा भेला भए।
युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुहरूको प्रावधानमा बयानबाजीका रूपमा आधारित गर्नाले व्यवस्थाको केन्द्रमा उत्पीडनका कथाहरू अघि आउनका लागि ठाउँ पनि सिर्जना गर्‍यो। यदि सहकारी विश्वव्यापी व्यवस्थाले विश्वव्यापी भलाइको सेवा गर्‍यो, र यदि यसको निर्माण विश्वव्यापी उदारताको कार्य थियो भने, के यो वास्तवमा केन्द्रका देशहरूको राष्ट्रिय हितमा हुन सक्थयो ? बहुपक्षीयताका आलोचकहरू, विदेशी सहायताका आलोचकहरू, र स्वतन्त्र व्यापारका सन्देहवादीहरूले लामो समयदेखि यो दावी अगाडि बढाएका थिए। उदार व्यवस्था विश्व शासनमा रूपान्तरित हुँदै गएपछि, र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यापार, लगानी, मानव अधिकार, र आणविक सामग्री जस्ता विविध क्षेत्रहरूमा थप विस्तृत र लागू गर्न सकिने बन्दै गएपछि, यो तर्कले धनी देशहरूमा ठूलो समर्थन प्राप्त गर्‍यो। बढ्दो सार्वजनिक वस्तुहरू प्रदान गर्ने लागतहरू अनन्त देखिन्थे, र देशलाई लाभहरू थप अस्पष्ट देखिन्थे। ट्रम्प, युनाइटेड किंगडमका ब्रेक्सिटरहरू, र हंगेरीका भिक्टर ओर्बान जस्ता पपुलिस्ट राष्ट्रवादीहरूले राजनीतिक क्षेत्रलाई बढ्दो उर्वर पाए।
नयाँ व्यवस्था
उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको अधिकार ट्रम्प ओभल कार्यालयमा फर्कनु अघि नै कमजोर भइसकेको थियो। ध्वंशको अवशेषलाई उदासीन रूपमा हेर्दै, केही समर्थकहरूले, स्वाभाविक रूपमा, यसका सबैभन्दा उत्साही रक्षकहरूलाई उदार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पुनर्निर्माण र बलियो बनाउन आह्वान गरिरहेका छन्। यो शीतयुद्धको समयमा उदारवादीहरूले पछ्याएको रणनीति थियो, जब तिनीहरूले सोभियत संघ र यसका सहयोगीहरूलाई प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट बाहिर राखे। तर यो दृष्टिकोण अब सम्भव छैन, धेरै हदसम्म उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले उत्पादन गरेको सफलताहरूको कारणले। नजिकैको स्रोत र “मित्र स्रोत” मा वृद्धि, बढ्दो संरक्षणवाद र ट्यारिफहरूको बावजुद, विश्वको आर्थिक अन्तरनिर्भरता ऐतिहासिक मापदण्डहरूले प्रभावशाली रहन्छ। विश्वव्यापीकरणका प्रक्रियाहरूले समृद्धि ल्याएका छन्। तर तिनीहरूले जलवायु परिवर्तन, महामारी, र जबरजस्ती आप्रवासन जस्ता नयाँ चुनौतीहरू पनि सिर्जना गरेका छन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गर्छ। र कम कडा एकीकृत गठबन्धन ब्लकहरूमा व्यवस्थित थप आणविक शक्तिहरू छन्, त्यसैले प्रसार नियन्त्रण एक जटिल कार्य हो।
कुनै न कुनै विश्वव्यापी व्यवस्था वैकल्पिक होइन। यो आवश्यकता हो। दक्षिण चीन सागर जस्ता विवादित क्षेत्रहरूमा तनाव वृद्धिलाई रोक्न र कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई नियमन गर्न राज्यहरूले केही मुख्य नियमहरूमा सहमति जनाउनुपर्छ। आणविक राज्यहरूलाई आफ्ना हतियारहरू सीमित गर्न, संकट व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्रहरू निर्माण गर्न, र थप प्रसारलाई नियन्त्रण गर्न मञ्चहरू चाहिन्छ। जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब प्रभावहरूलाई कम गर्न र भविष्यका महामारीहरूलाई रोक्न विश्वव्यापी स्तरमा सामूहिक कार्य आवश्यक छ।
एक बहुपक्षीय, सहकारी, र टिकाउ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था खरानीबाट उठ्न सक्छ। तर विश्व नेताहरूले कानुनवाद, प्राविधिक शासन, र विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुहरूको भाषामा अडिग रहे भने नहुनसक्छ । यो नयाँ व्यवस्थाले प्रक्रियावादलाई व्यावहारिकतासँग, विश्ववादलाई बहुलवादसँग, र प्राविधिक शासनलाई राजनीतिसँग साट्नुपर्छ। एक व्यावहारिक व्यवस्थाले आफूलाई धेरैजसो देशहरूले शान्ति र समृद्धिको लागि महत्वपूर्ण खतरा मान्ने मुद्दाहरूमा सीमित गर्नुपर्छ। केवल एक उदाहरण लिनुहोस्, आणविक हतियारहरूको प्रसार खतरनाक छ भन्नेमा थोरै असहमति छ। तैपनि एनपीटी समीक्षा सम्मेलनले २०१० पछि सहमति दस्तावेज बनाउन असफल भएको छ। २०२० एनपीटी समीक्षा सम्मेलन (कोभिड–१९ महामारीको कारण २०२२ मा आयोजित) सहायक मामिलाहरूले बाधा पुर्‍याएपछि सहमति कायम गर्न असफल भयो। रूसले युक्रेन युद्धको बारेमा रहेको वाक्यांशप्रति आपत्ति, मध्य पूर्वमा सामूहिक विनाश हतियारहरूबाट मुक्त क्षेत्र प्रस्तावमाथि विवाद, र आणविक प्रतिबन्ध सन्धिमाथिका विवादहरू समावेश थिए। एक व्यावहारिक दृष्टिकोणले आणविक सुरक्षा र हतियार सीमितताप्रति साझा प्रतिबद्धताहरूलाई अगाडि बढाउनमा थप संकुचित रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ। अर्को समीक्षा सम्मेलन एक वर्ष टाढा हुँदा, आणविक राज्यहरूले यो व्यावहारिक एजेण्डामा सहमति गर्न र समान विचारधारा भएका व्यावहारिकहरूको सर्कललाई विस्तार गर्न खोज्नुपर्छ।
नयाँ, थप लचिलो विश्वव्यापी व्यवस्था स्थापना गर्न विश्ववादबाट बहुलवादतर्फ सर्नु पनि आवश्यक छ। उदार व्यवस्थाले भिन्नतालाई हटाउने परिकल्पना गर्‍योः यसका कथित विश्वव्यापी मूल्यहरूद्वारा प्रेरित, यसले गैर–उदार राजनीतिक समुदायहरूको वैधता अस्वीकार गर्‍यो र तिनीहरूलाई जबरजस्ती वा संलग्नतामार्फत राम्रो उदारवादीहरूमा रूपान्तरण गर्न खोज्यो। एक थप टिकाउ व्यवस्थाले गहिरा मूल्य भिन्नताहरूले चिन्हित विश्वको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ, अँगाल्नुपर्छ, र यहाँसम्म कि त्यसमा उत्सव मनाउनुपर्छ। यस्तो बहुलवादी अन्त्यतर्फ एक साधन क्षेत्रीय संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्न प्रोत्साहन गर्नु हुनेछ—हालको विश्वव्यापी संस्थाहरूको विकल्पको रूपमा होइन तर पूरकको रूपमा। क्षेत्रीय निकायहरूले विश्वव्यापी समकक्षहरू भन्दा कम समाधान गर्न नसकिने राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू, आर्थिक परिस्थितिहरू, र सांस्कृतिक मूल्यहरूको विविधताको सामना गर्न सम्भव छ। ऐतिहासिक रूपमा, जब कठिन अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूलाई साना क्षेत्रीय ब्लकहरूमा सम्बोधन गरियो, यसले भिन्नताहरूलाई सहज बनायो र क्षेत्रीय विश्वासलाई प्रोत्साहन गर्‍योः देशहरूले भिन्नतामा वार्ता गर्ने अनुभव प्राप्त गरे। उदाहरणका लागि, राजनीतिक वैज्ञानिक क्याथरिन बिलले देखाए अनुसार ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले मानव अधिकारहरू सुरक्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूको प्रतिरोध गरे तर यी मानदण्डहरू लागू गर्न क्षेत्रीय संगठनहरू सिर्जना गर्न इच्छुक थिए।
आगामी समयमा, क्षेत्रीय संस्थाहरूले व्यापार, प्रदूषण, र आप्रवासन जस्ता मुद्दाहरूमा स्थानीय व्यवस्थाहरूलाई सहज गर्नुपर्छ। क्षेत्रीय विकास बैंकहरू, जुन विश्व बैंक भन्दा जमिनको नजिक छन्, ले लगानी प्राथमिकताहरू सेट गर्नुपर्छ, र अफ्रिकी संघको शान्ति र सुरक्षा संरचना जस्ता क्षेत्रीय सुरक्षा संस्थाहरूलाई थप कूटनीति र शान्ति निर्माणमा संलग्न हुन सशक्त बनाउनुपर्छ। क्षेत्रीय सम्झौताहरूले अन्तर क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सम्झौताहरू स्थापना गर्न प्लेटफर्मको रूपमा काम गर्न सक्छन्, जुन हालसम्म असम्भव भएको छ।
क्षेत्रीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नाले शक्ति सन्तुलनको परिचित संयन्त्र मार्फत बहुलवादलाई अगाडि बढाउँछ। युद्धपछिको उदार व्यवस्थाको जवाफ ठूला शक्तिहरूलाई साना शक्तिहरूलाई कुल्चनबाट रोक्न कानुनहरू र प्रक्रियाहरूलाई सुदृढ गर्नु थियो। डब्लुटिओ ले, उदाहरणका लागि, केराको आयात जस्ता मुद्दामा इयू र इक्वेडर बीचको खेल मैदानलाई केही हदसम्म समतल गर्न सक्थ्यो। धनी र शक्तिशाली राज्यहरू र ब्लकहरूले, तथापि, यस्ता कानुनी प्रक्रियाहरूमार्फत असमान प्रभाव राख्न जारी राखे, जसले ती प्रक्रियाहरूको वैधतालाई कमजोर बनायो। एक थप व्यावहारिक र बहुलवादी व्यवस्थामा जसमा क्षेत्रीय गठबन्धनहरूलाई सशक्त बनाइयो भने साना राज्यहरूले सामूहिक कार्य मार्फत व्यक्तिगत ठूला शक्तिहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा सन्तुलन गर्न सक्थे।
बहुलवादको अर्थ यो होइन कि उदार राज्यहरू वा क्षेत्रीय संस्थाहरूले आफ्ना उदार प्रतिबद्धताहरूलाई त्याग्नुपर्छ। तिनीहरूले अझै पनि मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, र कानुनको शासनको लागि जोरदार वकालत गर्न सक्थे। सम्भव भएमा, तिनीहरूले अवस्थित अधिकार–उन्मुख क्षेत्रीय संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्न सक्थे, जस्तै इन्टर–अमेरिकन कमिसन अन ह्यूमन राइट्स, जसको मानव अधिकार उल्लंघनहरूलाई औंल्याउने प्रयासहरू उदार बाहिरियाहरूले नेतृत्व लिँदा भन्दा कम आत्म–धार्मिक देखिन सक्छ। भिन्नतालाई स्वीकार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा, तथापि, उदार कर्ताहरूले प्रतिस्पर्धी अधिकार र जिम्मेवारीहरू सन्तुलन गर्न विभिन्न नैतिक रूपमा संरक्षित सूत्रहरू अवस्थित छन् भन्ने कुरालाई मान्यता दिनुपर्छ।
राजनीतिको शक्ति
अन्तमा, एक थप टिकाउ, सहकारी विश्वव्यापी व्यवस्थाले आफ्नो वैधतालाई कथित तटस्थ प्राविधिक शासनमा होइन तर स्पष्ट रूपमा राजनीतिक आदानप्रदानमा आधारित गर्नेछ। समावेशी, प्रतिनिधित्वमूलक राजनीतिक निकायहरू कहिलेकाहीँ यति व्यापक दृष्टिकोण र हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन् कि तिनीहरूले ठोस लक्ष्यहरू तर्फ प्रगति गर्न सक्दैनन्ः हालका वर्षहरूमा एनपीटी को सहमति–उन्मुख समीक्षा सम्मेलनहरूले कति कम मूर्त परिणामहरू प्राप्त गरेका छन् भनेर विचार गर्नुहोस्। यसलाई सुधार गर्न, एनपीटीको संरक्षणमा साना, चयनात्मक बहुपक्षीय समूहहरू बुलाउनुपर्छ र प्रसार, तनाव वृद्धि, र सुरक्षाका ठोस प्रश्नहरूमा सहमति खोज्नुपर्छ। अवस्थित आणविक शक्तिहरूले सम्भवतः यी वार्ता तालिकाहरूमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव राख्नेछन्, तर वर्तमान न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जस्ता विशेषीकृत निकायहरूलाई औपचारिक रूपमा समावेश गर्नाले गैर–आणविक हतियार राज्यहरू र कार्यकर्ताहरूलाई चयनात्मक उपसमूहहरूको एजेण्डा, प्रक्रियाहरू, र विचार–विमर्शहरूमा थप प्रभाव दिनेछ।
बहुपक्षीय संगठनहरूले आफ्ना निर्णय–निर्माण प्रक्रियाहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिसँग पुनः जोड्नुपर्छ। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउने जस्ता व्यापक लक्ष्यहरू सेट गर्नुपर्छ—प्रायजसो कार्यान्वयन राष्ट्रिय सरकारहरूलाई छोडिनुपर्छ । यो पेरिस जलवायु सम्झौताले लिएको दृष्टिकोण थियो, जसले जलवायु–सम्बन्धित नीतिहरूलाई समर्थन गर्न उपयोगी सामूहिक वित्तीय पूर्वाधार उत्पन्न गर्‍यो। राम्रो कारणले, आलोचकहरूले शंका गर्छन् कि देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न वा कार्यान्वयन गर्न सक्छन् वा गर्नेछन्, तर जवाफदेही नभएका विश्व शासकीय निकायहरूले वैधता र प्रभावकारिता गुमाउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू राष्ट्रिय राजनीतिबाट समर्थित छन्, न कि तिनीहरूबाट जोगिएका छन्, त्यस हदसम्म टिकाउ हुन्छन्। राष्ट्रिय नेताहरूलाई सामूहिक कार्यको मूल्यको बारेमा आफ्ना नागरिकहरूलाई मनाउन आवश्यक छ, टाढा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीशहरू र नोकरशाहहरूको पछाडि नलागौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र राष्ट्रिय राजनीतिक वैधताको बीचको सम्बन्ध सुधार गर्न सबै राज्यहरू, र विशेष गरी उदार प्रजातन्त्रहरू, ले अन्य देशहरूको घरेलु मामिलाहरूमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धतालाई नवीकरण गर्न आवश्यक छ। उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका राष्ट्रवादी आलोचकहरूले तिनीहरू व्यवस्थाका पीडित छन् र यसका संस्थाहरूले राष्ट्रिय हितहरूलाई कमजोर बनाएका छन् भन्ने दावीबाट ठूलो समर्थन प्राप्त गरेका छन्। उदाहरणका लागि, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पोस्ट–सोभियत क्षेत्रमा प्रजातन्त्र–समर्थक गैर–सरकारी संगठनहरूको प्रवाहलाई रूसी असुरक्षाको कारण, तथाकथित रंग क्रान्तिहरू, र अन्ततः युक्रेनमा युद्धको कारणको रूपमा औंल्याउँछन्। युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकामा पपुलिस्टहरूले डव्लुटिओ लाई तिनीहरूको उत्पादन क्षेत्रहरूलाई कमजोर बनाएको भनेर आलोचना गर्छन्।
एक व्यावहारिक र बहुलवादी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले राजनीतिक दमनलाई वैधता दिनु आवश्यक छैन। यसले आफ्ना सदस्यहरूलाई ठूलो मानव अधिकार उल्लंघनहरूको सामना गर्दा आफ्नो मुख बन्द राख्न आवश्यक पर्दैन। यद्यपि, यसले उदारवादीहरूले यस्ता परिस्थितिहरूमा अपनाउने नीतिहरूमाथि स्पष्ट सीमाहरू राख्नेछः तिनीहरूले परिवर्तन प्रभावकारी बनाउन वा अन्य देशहरूमा उदार शक्तिहरूलाई गुप्त रूपमा समर्थन गर्न सैन्य वा आर्थिक जबरजस्ती उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहुन्न। उदारवादीहरूले थप विनम्र तर अझै शक्तिशाली उपकरणहरूमा फर्कनुपर्छः सहमति र क्षमत प्रदर्शन।
एक बहुलवादी, बहुपक्षीय विश्वव्यापी व्यवस्थाले उदार आकांक्षाहरूलाई पूर्ण रूपमा पूरा नगर्न सक्छ, तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ र थप अनुकूल, जवाफदेही, र लचिलो हुनेछ। प्रमुख शक्तिहरू बीच विनाशकारी द्वन्द्वको सम्भावनालाई कम गरेर र विश्वव्यापी चुनौतीहरूको एक प्रमुख सेटलाई सम्बोधन गरेर, यस्तो व्यवस्थाले उदार प्रजातन्त्र बाँच्न सक्ने विश्वलाई कायम राख्न मद्दत गर्नेछ। यो हामीले आशा गर्न सक्ने सबैभन्दा राम्रो उपया हो—र यो पर्याप्त हुनेछ।

स्टेसी ई. गोडार्ड वेल्सली कलेजमा वेल्सली इन द वर्ल्डका लागि बेटी फ्रेहोफ जोनसन ’प्रोफेसर अफ पोलिटिकल साइन्स र सहायक प्रोभोस्ट हुन्।

रोनाल्ड आर. क्रेब्स मिनेसोटा विश्वविद्यालयमा डिस्टिङ्ग्विश्ड म्याकनाइट युनिभर्सिटी प्रोफेसर र पोलिटिकल साइन्सका प्रोफेसर हुन्।क्रिस्टियन क्रुडर-सोन्नेन फ्रेडरिख सिलर विश्वविद्यालय जेनामा पोलिटिकल साइन्स र अन्तरराष्ट्रिय संगठनहरूका जुनियर प्रोफेसर हुन्।बर्थोल्ड रिटबर्गर म्युनिख विश्वविद्यालयको गेश्विस्टर-शोल-इन्स्टिच्युट अफ पोलिटिकल साइन्समा अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धहरूका अध्यक्ष हुन्।

फरेन अफेयर्सबाट