काठमाडौ १३ साउन । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग संसदीय समितिको छलफल सकिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आइतबार, सोमबार र मंगलबार तीन दिन संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरेको हो । विधेयकमा ५५ वटा संशोधन परेको थियो ।

अब अर्को बैठक कहिले बस्ने तय भएको छैन । समिति सचिवालयका अनुसार अब बस्ने बैठकमा दफावार छलफल हुनेछ ।

यो विधेयक २३ वैशाख २०८२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । यही विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएर जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।

तर, सत्तारुढ दलहरू आवश्यक संशोधन गरेर विधेयक पारित गर्ने तयारीमा छन् ।

भूमि सम्बन्धी विधेयकबारे कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच छलफल नै भएर अगाडि बढेको छ ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार कांग्रेसका तर्फबाट परेका संशोधनलाई स्वीकार गरेर जाने सहमति छ ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीका अनुसार प्रचलित कानुनले घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी, घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न पाउँदैनन् । यो खुलाउने गरी विधेयक ल्याइएको हो ।

साथै, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि उद्देश्य छ ।

प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन हुनेछ ।

यो विधेयक छिटो पारित होस् भन्ने चाहना घर जग्गा व्यवसायीहरूको रहँदै आएको छ ।