काठमाडौ ५ जेठ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ६८ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिम प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री सुडीले आव २०८२र८३ देखि यसको क्षेत्र बढाई ६८ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए।

आव २०७९र८० को बजेट वक्तव्यअनुसार अहिले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत ७० वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिँदै आएको छ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४ मा दलित र एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि र अन्य ज्येष्ठ नागरिकले ७० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रुपमा सरकारले तोके बमोजिमको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने व्यवस्था छ।

बैठकमा सांसद प्रेम सुवालको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री सुडीले गैरसरकारी संस्थामार्फत प्राप्त हुने सहयोगलाई समाज कल्याण परिषद्मार्फत एकद्वारबाट परिचालन गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनको आश्यकता औँल्याए। उनले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पत्र लेखी परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेका परियोजनाको मात्र रकम परिचालन गर्नेरगराउने कार्यमा सहजीकरण गर्न अनुरोध भएपश्चात् परिषद्को दायरामा आउने संस्थामा वृद्धि हुँदै गएको जानकारी दिए। तर पूर्ण रुपमा गैरसरकारी संस्था यस प्रक्रियामा आउन नसेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री सुडीका अनुसार राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालन हुने परियोजना आव २०८०र८१ मा एक हजार ३०४ संस्थाको दुई हजार ८४ परियोजना सञ्चालनमा थिए। यस्तै चालु आवको चैत मसान्तसम्म एक हजार ३२४ संस्थाको एक हजार ८३३ परियोजना स्वीकृत भएका छन्। गत आवमा ४४ अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको र चालु आवको वैशाखसम्म २० अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको परियोजना सम्झौता भएको छ।

मन्त्री सुडीले सप्तरीको शम्भूनाथ नगरपालिका–३ कचन्दाहाका मागैन सदा, चन्दरसदालगायत दलित परिवारको नागरिकता नहुँदा ७२ वर्षको उमेरमा पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत राज्यबाट प्राप्त हुने अन्य सुविधा उपलब्ध नभएकाबारे सदनलाई जानकारी दिए।

‘यी व्यक्तिले भत्ता प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण नागरिकता प्रमाणपत्र नहुनु हो। नागरिकता प्रमाणपत्र नहुुने व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा परिचय प्राप्त गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ’, उनले भने।

त्यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएका थिए।