काठमाडौ ३ जेठ । यस वर्षको सगरमाथा आरोहण सुरु भएसँगै आरोहणको अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सगरमाथा बेस क्याम्प पुगेको छ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको संयोजनमा मन्त्री पाण्डेको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, पर्यटन राज्यमन्त्री अरुण चौधरी, पर्यटन मन्त्रालयका निमित्त सचिव इन्दु घिमिरे, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक राज जोशी, नेपाल पर्यटन विभागका महानिर्देशक डा। नारायण प्रसाद रेग्मी, नेपाल माउन्टेनिएरिङ एसोसियसनका अध्यक्ष निमा नुरु शेर्पालगायतको प्रतिनिधिमण्डल सगरमाथा आधार शिविर पुगेको हो।

सगरमाथा आधार शिविरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन, हिमाली जीवन, पर्वतारोहण श्रमिकको सुरक्षा र पर्यटन नीतिमा आवश्यक समावेशी सुधारबारे विस्तृत छलफल गरिएको छ। कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पा, आइसफल डाक्टर, गाइड, श्रमिक प्रतिनिधि, लियाजो अफिसरहरू तथा स्थानीय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।

कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले जेठ ७ गते आयोजना हुने ‘टुरिजम् डाइलग’ कार्यक्रममा सगरमाथा क्षेत्रका चुनौती, सम्भावना र समाधानका उपायबारे प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा गम्भीर छलफल हुने जानकारी गराए। उनले भने, ‘यो अहिलेको संवाद पर्यटन नीति निर्माणको आधार बन्नेछ। सगरमाथा र शेर्पा समुदायको आवाजलाई हामी नीतिमा समेट्नेछौँ। आरोही कल्याणकारी कोषदेखि सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई पर्यटन ऐनमार्फत सम्बोधन गरिँदैछ, जुन अहिले राष्ट्रिय सभामा छलफलको प्रक्रियामा छ।’

उनले मे २९ मा अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसका अवसरमा ‘समिटर्स समिट’ आयोजना हुने जानकारी दिँदै भने, ‘नेपाल र नेपालीको गौरव सगरमाथा हो। यो चिनारी दिने शेर्पा समुदाय हाम्रो गर्व हो। सरकारले अब नीति र कानुनमार्फत पर्वतारोहण क्षेत्रको दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्नेछ।’

नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक जोशीले पर्वतारोहण क्षेत्रको दिगो विकास र हिमाली पर्यटनको गुणस्तर वृद्धि गर्न बोर्डले नीतिगत तथा कार्यगत स्तरमा लिएको प्राथमिकता स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘सगरमाथा जस्तो विश्वप्रसिद्ध गन्तव्यलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने दिशामा बोर्ड क्रियाशील छ। स्थानीय सहभागिता, श्रमिक कल्याण, र वातावरणीय संवेदनशीलता हाम्रो कार्यदिशाको मूल मर्म हो।’

जोशीले सरकारसँग सहकार्य गर्दै हिमाली पर्यटनलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने दीर्घकालीन योजना अघि बढाइरहेको बताए। ‘सगरमाथा जस्तो स्थान केवल हिमाल मात्र होइन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान हो। त्यसको सम्मान र संरक्षण हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो,’ उनले थपे।

कार्यक्रममा सहभागी आरोही र गाइडहरूले आरोहणका क्रममा देखिएका प्राविधिक र व्यवस्थापकीय समस्याहरूबारे जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले क्याम्प ४ पुगेपछि मोबाइल सेटमा ‘चाइना टाइम’ देखिनु, ड्रोन उडाउँदा ‘प्रतिबन्धित क्षेत्र’ देखिनु, र हालसम्म स्पष्ट डिजिटल म्यापिङको अभावजस्ता विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

कार्यक्रममा सगरमाथा क्षेत्रको पर्यावरणीय संवेदनशीलता, मानव केन्द्रित व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पर्यटन दृष्टिकोणका विषयमा सहभागीहरूले ठोस सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए। गृहमन्त्री, पर्यटनमन्त्री र पर्यटन बोर्डका सीईओले यी सबै सुझावलाई नीति निर्माण र क्रियान्वयनमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

समिटर्सले १२ बुँदे सुझावपत्र हस्तान्तरण
कार्यक्रममा सहभागी कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पा, सुम्मी शेर्पा, तथा अन्य सरोकारवालाहरूको तर्फबाट सरकारलाई १२ बुँदे सुझावपत्र पनि हस्तान्तरण गरिएको छ। सुझावहरूमा पर्वतारोहण क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र श्रमिक कल्याणका महत्वपूर्ण बुँदाहरू समेटिएका छन्।

१। सगरमाथा आरोहणको सम्पूर्ण मार्गमा बेस क्याम्पदेखि क्याम्प ४ सम्म स्थायी तथा अस्थायी संरचना, हेलिकप्टर समन्वय र विशेष सुरक्षात्मक व्यवस्था लागू गरिनु।
२। आरोहणमा सहभागी सबैको जीपीएस ट्र्याकिङ अनिवार्य गरी सुरक्षा निगरानी तथा उद्धारमा सहजीकरण।
३। एभरस्ट ईआरको स्तरोन्नति र विशेषज्ञ चिकित्सकको टोलीको स्थायी उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु।
४। क्याम्प १ देखि क्याम्प ४ सम्म नेटवर्किङ र डिजिटल म्यापिङ सुधार गरी स्पष्ट दिशानिर्देशन प्रदान गर्नु।
५।अनुभवी समिटर्सका सुझावअनुसार व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै आरोहण रणनीति पुनर्संरचना।
६।नेपाल पर्वतारोहण संघ, पर्यटन बोर्ड, लियाजो अफिसरहरूसँग समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनु।
७।पर्यावरणीय सचेतना अभिवृद्धि र कचरा व्यवस्थापन प्रणाली मजबुत बनाउनु।
८।गाइड, भरिया, आइसफल डाक्टरलगायत श्रमिकहरूको बीमा, सम्मानजनक पारिश्रमिक, आवास व्यवस्थापन तथा कल्याणकारी कोष सुनिश्चित गर्नु।
९।महिला श्रमिकहरूको लागि सुरक्षित, समान र सम्मानजनक कार्यस्थलको प्रत्याभूति।
१०।ट्राभल एजेन्सी र एक्सपिडिसन कम्पनीहरूको शुल्क प्रणाली पारदर्शी बनाउनु।
११।नीति निर्माण प्रक्रियामा सबै सरोकारवालाको सहभागीता सुनिश्चित गरी समावेशी नीति विकास गर्नु।
१२।नेपालको हिमाली पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वसनीय र स्थायी बनाउन नीति कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रतिबद्धता देखाउनु।