कविराज विसी/ नेपालमा शिक्षक आन्दोलन कहिलेदेखि सुरु भयो र कहिलेसम्म चलिरहन्छ कुनै अनुमान गर्न सकिँदैन । एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो भने जबसम्म शिक्षकहरुले पेसागत हकहीतका लागि सडकको साहरा लिइरहनुपर्ने हुन्छ तबसम्म शिक्षामा परिवर्तनको अपेक्षा नगर्दा हुन्छ। किनभन्दा पेसागत हकअधिकारको सुनिश्चितता नभएको शिक्षकले पहिलो आफ्नै जागिरको चिन्ता गर्दछ । त्यसपछि मात्र विद्यालय, कक्षाकोठा र विद्यार्थीको भविश्यको चिन्ता गर्नसक्छ । शिक्षकको आँखामा आँसु, मुटुमा पीडा र मस्तिष्कमा तनाब भइरहेसम्म हाम्रो शिक्षा राम्रो हुनसक्ने देखिँदैन ।

नयाँ वर्षसँगै सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रबाट नयाँ उमङ्ग, आशा र सपनासहित विद्यार्थी विद्यालयमा हुनुपर्ने हो, तर यतिबेला विद्यालय कहिले खुल्छ भन्ने अन्योल र चिन्तामा छन् उनीहरू । आज राज्यप्रति विद्यार्थी र युवा वर्गको अविश्वास र आक्रोश बढ्दै गएको छ, यस्तो बेला विद्यालय नै बन्द हुनुले राज्यप्रति उनीहरुको अविश्वास थप बढ्ने देखिन्छ । यतिखेर देशका सबै शिक्षक राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनमा छन् । शिक्षकको आन्दोलनमा रमितेजस्तो बनेको सरकारले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जिम्मेवारविहीन भई आन्दोलनरत शिक्षकलाई खिसिट्युरी गरिरहेका छन् । शिक्षक भने आफ्ना पेसागत हकहितको ग्यारेन्टी र संविधान अनुसारको नयाँ शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म विद्यालयमा नफर्कने हठमा छन् । सरकार र शिक्षकका लडाइँको मारमा लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य पिल्सिएको छ । संसारमै शिक्षक र शिक्षण भनेका सबैभन्दा गर्विला र सम्मानित पात्र र पेसा हुन् । समाज कस्तो बनाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका शिक्षकको हातमा रहेको हुन्छ ।
शिक्षकको भूमिका केवल औपचारिक रूपमा विद्यालयभित्र मात्र नभएर समाजका हरेक क्षेत्रमा हुन्छ । शिक्षक जहिले र जहाँ पनि आदर्श पात्रका रूपमा स्थापित हुन्छन् । समाजले मान्ने एउटा विश्वासिलो पात्रमध्ये शिक्षक पनि एक हो । शिक्षण पेसा अरु पेसाभन्दा अत्यन्तै जिम्मेवार, मर्यादित र सम्मानित पेसा पनि हो । समाज र राष्ट्रका लागि कस्ता किसिमका नागरिक र जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने शिक्षकको हातमा हुन्छ । कुनै व्यक्तिमा रहेका उसका रुचि, स्वभाव, व्यवहार आदिजस्ता मनोविज्ञानको अध्ययन गरेर एउटा सक्षम र दक्ष नागरिक तयार गर्ने सीप शिक्षकमा हुनुपर्छ । समाजमा सबै किसिमका नागरिक तयार गर्ने श्रेय शिक्षककै हो । शिक्षकका दायित्व र जिम्मेवारी अथाह छन् । डाक्टर, पाइलट, वैज्ञानिक, व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगी आदि सबैले मान्ने पद भनेको शिक्षक नै हो । त्यसैले शिक्षण पेसा सबैको अत्यन्तै मर्यादित र सम्मानित पेसा हुन पुगेको छ । शिक्षण पेसा भनेको सबैभन्दा उत्कृष्ट पेसा पनि हो । आजको दिनमा शिक्षणजस्तो मर्यादित पेसा अँगालेका शिक्षक आफ्नो पेसागत हकहितका लागि भनेर विभिन्न माग राखी महिनौँ विद्यालय बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिनु परेको आफ्नो हक हितको लागि आन्दोलन गर्दा घाईते हुनुपरेको छ यस्तो हुन देशका लागि राम्रो सङ्केत र सन्देश होइन । सरकारले शिक्षकसँग पटकपटक सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगरेका कारण आज शिक्षक बाध्य भएर चैत २० देखि काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनमा छन् । नेपालमा धेरैपटक व्यवस्था परिवर्तन भए तर पञ्चायती व्यवस्थामा बनेको शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार आजको शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक संरचना चल्नुपरेको छ । यस्तो ऐनबाट देशले कस्तो शैक्षिक अवस्था र कस्तो गुणस्तर शिक्षा पाएको होला ? सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार पटकपटक परिवर्तन हुँदा शिक्षकका सहमतिलाई कार्यान्वयन नगरिएको देखिन्छ । अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौता पछिल्लो सरकारले कार्यान्वयनको प्रक्रियामै लैजाँदैन । शिक्षकहरूले पटकपटक दबाब दिँदा पनि सरकार मौन भएर सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगरेकै कारण आजको अवस्था आइलागेको देखिन्छ । आफू प्रतिपक्षमा हुँदा दलहरूले शिक्षकलाई उराल्ने र उकास्ने अनि सत्तापक्षमा हुँदा सुन्दै नसुन्ने द्वैध प्रवृत्तिले गर्दा शिक्षकका माग सम्बोधन हुन नसकेका हुन् । महिना दिनसम्म विद्यालय बन्द हुँदाको सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक र मानसिक क्षतिप्रति सरकार कति पनि गम्भीर र चिन्तित देखिँदैन ।
राज्यले शिक्षकले उठाएका जायज मागलाई विलम्ब नगरी सम्बोधन गरी पेसागत सुरक्षालाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । शिक्षकले पनि अब मेरै गोरुका बाह्रै टक्का भनेझैँ अस्थिर सरकारको कमजोरीको फाइदा उठाई देशको शैक्षिक अवस्थालाई महिनौँ ठप्प पार्नु हुँदैन, विद्यार्थीको भविष्यप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । विद्यार्थीले समयमा नतिजा नपाउँदा र परीक्षा दिन नपाउँदा आर्थिक क्षति र मानसिक पीडा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । राज्य जिम्मेवार भएन भनेर शिक्षकहरू पनि गैरजिम्मेवार हुनुहुँदैन । शिक्षकका कतिपय माग संविधानसँग बाँझिने किसिमका छन् । नेपालको संविधान अनुसार नेपाल संघीयताको कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थामा शिक्षकहरू स्थानीय सरकारको अधीनमा बस्दैनौँ भन्नुले शिक्षकहरू संघीयताप्रति विरोधी त हैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । शिक्षकले विद्यालय बन्द गरेर आफ्ना माग पूरा गर्न देशलाई कति आर्थिक व्ययभार पर्छ र त्यसको स्रोत के हुन सक्छ भन्नेमा संवेदनशील नभएको पनि देखिन्छ । शिक्षकको आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ९ सम्मका विद्यार्थी नतिजा र पढाइको प्रतीक्षामा छन् भने कक्षा १२ का विद्यार्थी परीक्षा पुनः हुने हो कि होइन भन्ने दोधार र अन्योलमा छन् । यसले देशका युवा वर्गमा थप असन्तुष्टि, आशंका र अविश्वास पैदा हुने देखिन्छ । विद्यार्थीका लागि एक सेकेन्डको समय पनि कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सरकारले पटक्कै बुझ्न नसकेको देखिन्छ । विद्यार्थीको भविष्यमाथि सरकार खेलबाड गरिरहेको देखिन्छ । शिक्षकका उचित मागलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्नु, विद्यार्थीले वर्षभरि पढेर र परीक्षा दिएर नतिजा पाउन नसक्नु र समयमा परीक्षा दिलाउन नसक्नु सरकारको नालायकीपन हुन्छ । विद्यार्थी र अभिभावकलाई राज्य पनि छ भन्ने अनुभूति दिने हो भने सरकारले तुरुन्तै शिक्षकलाई वार्तामा बोलाई उनीहरूका जायज माग र सम्झौतालाई कार्यान्वयनको बाटोमा लैजानुपर्छ । शिक्षकहरू पनि केही लचिलो बनी समाजप्रति जवाफदेही बनेर विद्यार्थीको भविष्यप्रति संवेदनशील बनी सरकारसँग वार्तामा बस्नुपर्छ र शैक्षिक हडताललाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।