काठमाडौं ७ बैशाख । दिगो विकासका लक्ष्य भेट्टाउन वार्षिक ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक देखिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको आवधिक अद्यावधिक प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२४–३० सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न करिब २९९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको हो।

दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा उद्योग र पूर्वाधारमा २४ प्रतिशत छ। त्यस्तै स्वच्छ ऊर्जाको हिस्सा १२ प्रतिशत र गरिबीको अन्त्यमा ११ प्रतिशत आवश्यक हुने देखिएको छ।

योजना आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको दिगो विकास लक्ष्य स् आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१ मा २०२४–३० को समयमा औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५।४ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान छ।

यो अनुमान साबिकको रणनीतिमा गरिएको औसत वार्षिक अनुमानभन्दा २।४ प्रतिशत अंकले कम छ।

दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी र घरपरिवार स्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुने गरी रणनीति तयार पारिएको छ।

सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लगानी आवश्यकताको ५७।५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ।

यसमध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको लगानीको हिस्सा क्रमशः ७० प्रतिशत, ९ प्रतिशत र २१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।

साथै निजी क्षेत्रबाट ३४।३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४।१८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट ३।९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने देखिएको छ।

दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता र यसका लागि उपलब्ध विभिन्न स्रोतहरूको विश्लेषणले २०२४–३० को अवधिमा औसतमा ७५५ अर्ब रुपैयाँ औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११।१ प्रतिशतको वित्तीय अन्तर रहने देखिन्छ।

यसमध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रमा वार्षिक औसत वित्तीय अन्तर ४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ हुने र निजी क्षेत्रको लागि वित्तीय अन्तर ३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ।

लक्ष्यअनुसार, पूर्वाधार, दिगो सहर, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी र सरसफाइमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर देखिएको छ।

लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि देखिएको वित्तीय अन्तर सम्बोधन गर्दै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यमा अधिकतम प्रगति हासिल गर्नका लागि समष्टिगत आर्थिक नीतिमा पुनरवलोकन, क्षेत्रगत नीतिमा सुधार, दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसबाहेक राजस्व परिचालनमा सुधार, वैदेशिक सहायता परिचालन, सार्वजनिक खर्चको लागत प्रभावकारीता अभिवृद्धि, रणनीतिक साझेदारी प्रवर्द्धन लगायतका रणनीतिहरू अवलम्बन गरिने रणनीतिमा छ।