काठमाडौं २९ चैत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले तीनकुने घटनाबारे छानबिन समिति गठन गरी दोषीमाथि कानूनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। सभापति बिमला सुवेदीले उक्त घटनामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको बताइन्। उनले घटनामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सरकारको दायित्वमा कमजोरी देखिएको बताइन्। उनले आगामी दिनमा राज्यले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन समितिले सचेत गराएको बताइन्।

सभापति सुवेदीले सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषणका आधारमा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थाको प्रवन्ध मिलाउनु पर्ने बताइन्। उनले उक्त घटनामा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्र्ति तथा घाइतेको उपचारको व्यवस्थालाई थप प्रभाकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइन्।

सभापति सुवेदीले आगामी दिनमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई उच्च प्राथकितामा राखेर उचित स्थानमा मात्र प्रदर्शन गर्न अनुमति दिने आवश्यक आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन सरकाराई निर्देशन दिएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘उक्त घटनामा आमनागरिकको जिउ धनको सुरक्षा गर्ने र राज्यले दरिलो सुरक्षा रणनीतिको निर्माण र नतिजामुलक कार्यान्वयनमार्फत देशमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयनप्रति प्रत्याभुत गर्ने समबन्धमा राज्यपक्षको कमीकमजोरीहरु देखिएकाले आगामी दिनमा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित नीति तथा कानुनी सुधार गर्न सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित निकायलाई साधन स्रोत सम्पन्न र प्रविधि मैत्री बनाउँदै संगठनात्मक र मानव स्रोतगत व्यवस्थापन परिणाममुखी बनाउन र अब उप्रान्त यस्ता घटनाहरु दोहोरिन नदिने गरी सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषणका आधारमा अपेक्षित सुरक्षा व्यवस्थाको प्रवन्ध गर्न र अब उप्रान्त सुरक्षा संवेदनशीलतालाई उच्च प्राथकितामा राखेर उचित स्थानलाई मात्र प्रदर्शन गर्न अनुमति दिने आवश्यक प्रवन्ध गर्न, घाइतेका निःशुल्क उपचार र मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन एवं सो घटनामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंन भएको देखिएकाले छानविन समिति गठन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र सो आधारमा दोषी देखिएका व्यक्ति वा संस्थाका उपर प्रचलित कानून बमोजिम कडा भन्दा कडा कारबाहीको प्रवन्ध गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने निर्णय गर्ने भन्ने प्रश्ताव गरेको छु।’