काठमाडौं १५ चैत । निजामती सेवा विधेयकविरुद्ध कर्मचारीहरू नै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअघि कर्मचारीहरूले आधा घण्टा धर्ना दिएका हुन्।

बिहीबार लामो समयदेखि गिजोलिएको संघीय निजामती विधेयकका विवादित विषय थाती राख्दै संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। विधेकमा नायब सुब्बा हटाउने प्रस्ताव राखेपछि त्यो पदको बचाउ अभियानवालाहरूले धर्ना दिएका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू संयोजक रहेको उपसमितिले बिहीबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
सरकारका बहालवाला सचिवहरूले ‘कुलिङ पिरियड’ नराख्न तीव्र दबाब दिएपछि यो विषय पेचिलो बनेको थियो। उपसमितिका सदस्यमध्ये कोही एक वर्ष त कोही दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’को पक्षमा उभिएका थिए। उपसमितिले ठोस निर्णय नलिई प्रतिवेदन बुझाएपछि अब यो विषयमा समितिमै छलफल गर्ने जानकारी सभापति रामहरि खतिवडाले दिएका छन्।

समितिका सदस्यहरू हितराज पाण्डे, राजेन्द्र पाण्डे, चन्दा कार्की भण्डारी, बुद्धिमान तामाङ, प्रकाश अधिकारीले नियुक्तिमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा मत राख्दै आएका छन्।

‘कुलिङ पिरियड’ एक वर्ष मात्रै राख्नुपर्नेमा समितिका संयोजक बडू र एमालेका सांसद रघुजी पन्त देखिएका छन्। राज्यव्यवस्था समिति सभापति खतिवडाले भने उपसमितिको बुधबारकै बैठकमा सबै नियुक्तिमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखेर जानुपर्ने मत राखेका थिए।

त्यस्तै, अवकाशको उमेर ६० वर्ष बनाउनेमा उपसमितिमा सहमति जुटेको छ। तर ६० वर्ष उमेरको प्रावधान एकैपटकमा लागु गर्ने कि ५९ हुँदै ६० पुर्‍याउने भन्ने विषय टुंगिन बाँकी छ।

त्यस्तै, अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव उपसमितिले दिएको छ। त्यस्तै, दलीय ट्रेड युनियन राख्ने कि खारेज गरेर आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्रै राख्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल चलेको थियो। पुरानै व्यवस्था राख्ने विषयमा रास्वपाकी सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले मत राखेकी थिइन्। रास्वपाबाहेकका दल भने कर्मचारी ट्रेड युनियनबारेको पूर्ववत् व्यवस्था नै राख्न सहमत भएका छन्।

समिति सभापति खतिवडाले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा अब समितिमा छलफल हुने बताए।

विरोधमा उत्रिएका कर्मचारीका माग केके छन्रु
१। निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनु पर्छ भन्ने विषय परिभाषामा समेट्नु पर्ने।

२। संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि संघीय कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समयोजनको लागि छनौटको अवसर प्रदान गर्नु पर्ने।

३। रा।प।अनं द्वितीय श्रेणी वा सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत अन्तरतह २० प्रतिशत र अदुवा १० प्रतिशत, रा।प।तृतीय

श्रेणीको पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्थामा खुला ५० प्रतिशत वा ४० प्रतिशत र अन्तरतह र आन्तरिक १० प्रतिशत र रा।प। द्वितीय श्रेणी वा नवी तहको पदपूर्तिका लागि खुला १० प्रतिशत, अन्तरतह र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने। साथै योग्यता पुगेका सहायकस्तर र रा।प। अन श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई पनि रा। प। द्वितीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागि हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने।

४। कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई पछिल्लो ४ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याइनबाट कम्तिमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका, प्रचलित कानून बमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नु पर्ने र प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको बदुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने।

५। निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य मनाउदै सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको सहमतिको आधारमा अन्तर प्रदेश र अन्तर प्रदेश स्थानीय तहको व्यवस्था गर्ने

६। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीले खुलारआन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्ति भएमा निजको सेवा निरन्तरताका साथै निवृतिभरण पाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुला परीक्षा उतिर्ण गरेमा निवृतिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान कायम गर्नु पर्ने।
७। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन कार्यालय प्रमुख हुने बाहेक शाखा अधिकृत वा आठ तहसम्मका कर्मचारीहरू सदस्य हुन पाँउने गरी सामूहिक सौदावाजी सहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने

८। अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सिमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने र हुन नसकने कर्मचारीलाई स्थायी सरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने र करारमा नियुक्ति गर्नु परेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी सुचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्ने।
९। लोकसेवा आयोगबाट २००६ सालमा नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरूलाई कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नुपर्ने।