काठमाडौं ३ चैत । सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको ‘सगरमाथा संवाद(२०२५’ समयमै सम्पन्न गर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संवादको तयारीबारे जानकारी दिन आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यसचिव अर्यालले सरकार सफल बनाउन लागि परेको बताए ।
‘हामीले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा पर्वतीय मुलुकको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेतृत्व गर्न खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘र सगरमाथा संवाद अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको मुद्दाहरूमा बार्गेनिङ गर्ने फोरमको रूपमा स्थापना गर्न खोजेका हौं ।’ त्यतिमात्र नभई पहिलो संस्करणमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा बोकेर छलफल गर्न खोजिएको सगरमाथा संवादलाई सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेट्ने गरी अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए ।

२, ३ र ४ जेठ २०८१ मा काठमाडौंमा आयोजना हुने सगरमाथा संवादमा सरकारले चैत ३ गतेसम्म विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी गरी ४५० लाई निमन्त्रणा गरिसकेको छ । तर सुरक्षा प्रोटोकलका कारण तत्काल सहभागीको विवरण सार्वजनिक नगरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले जानकारी दिए ।

‘हामीले कति जना अतिथिहरूलाई स्वागत गर्न सक्छौं भन्ने आधारमा हामीले विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासलाई परिचालन गरेर, काठमाडौंस्थित विदेशी राजदूतावास परिचालन गरेर निमन्त्रणा पठाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यो सगरमाथा संवाद सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने र यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने काममा सबैको साथ चाहिन्छ ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं सगरमाथा संवादको सचिवस्तरीय कमिटीको सदस्यसचिव महेश्वर ढकालले प्राकृति स्रोत र साधनको उपयोग गर्नलाई बढावा दिनलाई संवादको पाँचौं थिममा ‘इनोभेटिभ क्लाइमेट एन्ड कार्बन फाइनान्सिङ’ राखिएको जानकारी दिए ।

यसैबेला अमेरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको जलवायु वित्त सहयोग र पेरिस एग्रिमेन्टबाट अलग भएको निर्णयको सन्दर्भमा उनले थप भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्लाइमेट फाइनान्सको इन्टरनेसनल आर्किटेक्चर कुन लाइनमा जान्छ भन्ने हामीले अनुमान गर्न गाह्रो छ । हामी पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं ।’

तर नेपाल आफैं आत्मनिर्भर भएर अगाडि बढ्न खोजेको समेत उनले बताए । ‘अब अलिकति हामीले आफ्ना प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्नुपर्छ । त्यही भएर हामीले सगरमाथा संवादको पाँचौं थिममा यो विषय पनि समेटेका छौं,’ उनले थपे, ‘त्यो भित्र कार्बनको कुरा मात्र नभएर इनर्जी, वेस्ट, एग्रीकल्चरबाट हामीले कार्बन फाइनान्सिङका नियमावलीहरू बनाउँदैछौं ।’