काठमाडौं, १७ पुस । काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोलामा लागू गरिएको २० मिटर मापदण्ड खारेजको माग गर्दै खोला किनारका पीडितहरू सोमबार राजधानीको केन्द्र माइतीघर मण्डलामा उत्रिएका छन् । ‘गैरन्यायिक खोला मापदण्ड खारेज गर’ भन्ने नारासहित गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समिति को अगुवाइमा भएको प्रदर्शनले उपत्यकाको खोला मापदण्ड फेरि विवादको केन्द्रमा ल्याएको छ । बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, धोबीखोला लगायत उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका पीडितहरू व्यानर र प्लेकार्डसहित माइतीघरमा भेला भएका थिए ।उनीहरूले ‘मापदण्डको नाममा जनता विस्थापित गर्न पाइँदैन’, ‘फैसला होइन, न्याय देऊ’, ‘जनतालाई उठिबास गराउने खोला मापदण्ड खारेज गर’ जस्ता चर्का नाराबाजी गरे । प्रदर्शनकारीहरूका अनुसार खोला संरक्षणको नाममा लागू गरिएको मापदण्ड न्यायभन्दा बढी अन्यायको माध्यम बनेको छ ।

न त उचित मुआब्जा छ, न त वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था । सिधै सूचना टाँस गरेर घर खाली गर भन्नु कस्तो न्याय हो एक पीडितले आक्रोश व्यक्त गरे । दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायत उपत्यकाका ठूला नदी तथा खोलाहरूमा दुवैतर्फ थप २०–२० मिटर जग्गा खाली राखेर मात्र संरचना निर्माण गर्न पाउने आदेश दिएको थियो ।त्यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले पनि २० मिटर मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि हजारौं घरधुरी प्रत्यक्ष असरमा परेका छन् । तर पीडितहरूको आरोप छ , निर्णय गर्दा जनताको सामाजिक, आर्थिक र ऐतिहासिक बसोबासलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ । खोला संरक्षण आवश्यक छ, तर त्यसको नाममा नागरिकलाई भूमिहीन बनाउने अधिकार कसैलाई छैन, संघर्ष समितिका एक प्रतिनिधिले भने, “यो वातावरण संरक्षण होइन, गरिबमाथिको दण्ड हो।‘नक्सा पास छ, कर तिरेका छौं, अब घर भत्काउने । पीडितहरूको अर्को गुनासो–राज्यकै निकायबाट नक्सा पास, कर असुली र सेवा सुविधा लिइसकेपछि अचानक अवैध घोषणा गरिनु राज्यको दोहोरो चरित्र हो । कतिपय संरचना दशकौं पुराना छन्, कतिपयमा बैंक ऋण छ, कतिपय पुस्तौंदेखि त्यहीँ बस्दै आएका छन् ।

हामी अतिक्रमणकारी होइनौं, राज्यकै अनुमतिमा बसेका नागरिक हौं, एक महिला प्रदर्शनकारीको भनाइ थियो । पीडित संघर्ष समितिले खोला मापदण्ड तत्काल खारेज वा वैज्ञानिक र मानवीय आधारमा परिमार्जन नगरे संघर्ष थप कडा बनाउने चेतावनी दिएको छ ।आवश्यक परे काठमाडौं उपत्यकाभर चरणबद्ध आन्दोलन, सडक अवरोध र कानुनी लडाइँमा जाने उनीहरूको घोषणा छ । खोला संरक्षण र नागरिकको बाँच्ने अधिकारबीच सन्तुलन खोज्नुपर्ने बेला राज्य भने आदेश र सूचनाको आडमा अघि बढिरहेको देखिन्छ । माइतीघरको यो प्रदर्शनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ । फैसला कागजमा सजिलो हुन्छ, तर त्यसको बोझ जनताको छानामाथि पर्दा आन्दोलन अनिवार्य हुन्छ।