काठमाडौं २३ फागुन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘ट्रंक लाइन’ र ‘डेडिकेटेड लाइन’ मार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल उद्योगीले तिर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रबार भैरहवामा आयोजना गरेको ६६औं वार्षिक साधारणसभामा मन्त्री खड्काले प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल सम्बन्धित उद्योगीले तिर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘उद्योगी आफूले कति रकम तिर्नुपर्ने हो, त्यसको बिल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिनुपर्छ, तिर्न बाँकी उद्योगीले बिल अनुसार रकम तिर्नुपर्छ,’ ऊर्जामन्त्री खड्काले भने ।

प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल तिर्ने दायित्व उद्योगीको रहेको तर झुठा विवरणकै आधारमा उद्योगीलाई बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार भएको खड्काले बताए ।

‘सरकारको जिम्मेवार निकायमा बस्ने, झुठा विवरण पेस गर्ने अनि जनतालाई दुःख दिने कुरा सरकारलाई किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने ।

मन्त्री खड्काले सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर साथीका रूपमा काम गर्न चाहेको बताए । निजी क्षेत्र कमजोर भए सरकार बलियो हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समस्यामा रहेका २२ उद्योगबारे चासो राख्दै प्रयोग गरेको विद्युत् यकिन गरी उद्योगीले बिल तिर्नुपर्ने बताए ।

डेडिकेटेड लाइन नजिकैबाट गएका आधारमा मात्र बिल तिर्न लगाउनु अत्याचार र अन्याय भएको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो अन्याय नहुने उल्लेख गरे ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले हिँउदमा अझै पनि माग भएको १ हजार मेगावाट बिजुली खरिद गरिरहेको अवस्था रहेको बताउँदै अब ठूला आयोजनालाई अगाडि बढाउने, विद्युत् सुरक्षामा ध्यान दिने, आन्तरिक खपत बढाएर आम्दानीको स्रोत बढाइने योजना रहेको जानकारी दिए ।

उनले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ मा सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट छिमेकी देश निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएकाले सोही अनुसार सरकारले काम अगाडि बढाइरहेको बताए ।

उनले सस्तो लोकप्रियताका लागि भीड जम्मा गरेर आफ्नो र मुलुकलाई बर्बादीतर्फ नधकेल्न समेत आग्रह गरे ।

निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउने, सुशासन कायम गर्ने र समृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारको पहिलो लक्ष्य रहेको र त्यही लक्ष्यसाथ वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।