काठमाडौं २२ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिमा को को सदस्य रहने भन्ने टुंगो आज लगाइने भएको सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए। आजै थप दुई सदस्य नियुक्त गरिने उनले बताए।

‘हिजो अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय भयो। अब बाँकी दुई जना सदस्य कसलाई बनाउने भन्ने कुराको टुंगो आजै लगाइँदै छ’, उनले भने।

वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल यही चैत २४ गते सकिँदै छ।

२०७६ चैत २४ गते नियुक्ति पाएका उनले चैत २५ गतेदेखि कार्यभार सम्हालेका थिए। उनको कार्यकाल सकिन करिब एक महिना बाँकी छँदै सरकारले नयाँ गभर्नर छान्न सिफारिस समिति बनाएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको नियुक्तिअघि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्छ। जुन समितिमा पूर्वगभर्नरमध्ये एकजना र आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय वा व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञमध्ये एक जना सदस्य रहन्छन्।

उक्त समितिले गभर्नरको नियुक्तिका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुनका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ। सिफारिस भएका तीन नाममध्ये मन्त्रिपरिषद्ले एकजनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्छ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार आजै पूर्वगर्भनरबाट एकजना र आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय वा व्यवस्थापन क्षेत्रबाट एकजना विज्ञलाई सिफारिस समितिको सदस्य बनाउने छ। सिफारिस समिति गठनपछि गभर्नर नियुक्तिका लागि आवेदन माग गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर सिफारिस गर्दा एक जना डेपुटी गभर्नर सिफरिस गर्नैपर्ने भएकाले हाल रहेका दुई डेपुटी गभर्नर स्वतः आकांक्षी छन् भने राष्ट्र बैंककै पूर्व निर्देशकक, पूर्वप्रशासक तथ बैंककै बहालबाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० हरूमा पनि केन्द्रीय बैंकको १८औँ गभर्नरको आकांक्षीका रूपमा देखिएका छन्।

नेपालमा हाल भएका नियामक निकायमध्ये सबैभन्दा बढी स्वायत्त, कानुनी तथा जनशक्ति एवं प्राविधिक रूपमा पनि सक्षम तथा देखिने गरी नियामकको भूमिकामा संलग्न केन्द्रीय बैंक अन्य नियामक निकायभन्दा बढी नै महत्त्वपूर्ण पनि छ।

देशको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक मुद्रा बजारमा प्रवाह गर्ने र महँगीलाई सरकारको नियन्त्रणभित्रै राख्ने तीन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकसँग हुने हुनाले पनि गभर्नर नियुक्ती महत्त्वपूर्ण छ।