काठमाडौं १९ पागुन । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए का नाममा जारी गरेको निर्देशन गैरकानुनी रहेको दाबी संघले गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालय पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वको समितिलाई हस्तानतरण गर्न गत साता दिएको निर्देशन कार्यान्वयन योग्य नभएको जिकिर गर्दै संघले आइतबार निर्देशनालयलाई जवाफी पत्राचार गरेको हो।

निर्देशनालयले सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सि सामान, कागजात, दस्तावेजलगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गर्न दिएको निर्देशनमा सचिवालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने के कुन कानुनी आधार भनी संघले प्रश्न गरेको छ।

पत्रमा ‘संघको विधानबमोजिम विधिवत् रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको कार्यसमितिअन्तर्गत रहेर काम गरिरहेको सचिवालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने के कुन कानुनी आधार होरु निर्देशनालयको निर्देशनमा उल्लेख नभएको’ दाबी गरिएको छ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘संघको अविच्छिन्नतालाई गम्भीर रूपमा असर पुग्नेगरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि आदेश भएको छैन। प्रचलित कानुन र संघको विधानविपरीत संघको संवेदनशील कागजात बिनाकारण र कानुनी व्यवस्था हस्तान्तरण गर्नु सर्वथा अनुचित र गैरकानुनी पनि हुन्छ।’

पत्रमा सर्वोच्च अदालतका सबै फैसला कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र( एनआरएनए कार्यालय शेष घले समितिलाई हस्तान्तरण गर्नू
यसअघि गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालय पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको समितिलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको थियो। हस्तान्तरण नगरिए फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग नगरेको भनी इजलासमा प्रतिवेदन दिने चेतावनीसमेत निर्देशनालयले दिएको थियो।

संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१ औँ बैठकले घलेको नेतृत्वमा पूर्वअध्यक्षहरू रहेको एक विवाद समाधान समिति गठन गरेको थियो। तर, ८१ औँ बैठकले भने सहमति जुटाउन असफल भएको ठहर गरी उक्त समिति भंग गरेको थियो।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले गत वर्षको चैत २१ मा जहाँबाट विवाद सुरू भएको हो, त्यहीँबाट समाधान खोज्न भन्दै घले नेतृत्वको समिति ब्युँताइदिएको थियो। सर्वोच्चले अवैध भनेका समितिका पदाधिकारी पनि घले नेतृत्वकै समितिमा रहने गरी परमादेश जारी गरेको थियो। उक्त फैसलामा कुमार पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिभन्दा पछि बनेका समितिलाई अवैध भनेको थियो।

तर, डा बद्री केसी नेतृत्वको हालको कार्यसमितिले भने सर्वोच्च अदालतबाटै आफूले वैधता प्राप्त गरेकाले कुनै बाह्य समितिले हस्तक्षेप गर्न नपाउने तर्क गरिरहेको छ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले २०८१ साउन २२ गते डा केसी नेतृत्वको समितिलाई निर्बाधरूपमा काम गर्न दिनुपर्ने निर्णय सुनाएको थियो। प्रत्येक महाधिवेशन आफैमा सार्वभौम सदस्यहरूको सहभागिता रहने सर्वोच्च निकाय भएकाले कुनै बेलाका कार्यसमिति वा महाधिवेशन अवैध थिए भन्ने आधारमा पछिल्लो महाधिवेशन पनि अवैध हुन नसक्ने ठहर सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलामा गरिएको छ। अघिल्ला महाधिवेशन वा कार्यसमितिको अधीनमा पछिल्लो महाधिवेशन नहुने व्याख्या पनि यस फैसलामा गरिएको छ।

सर्वोच्चको यस फैसलापछि डा केसी नेतृत्वको समितिले नै एनआरएनएको कार्यालय आधिकारिकरूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस समितिले आगामी अक्टोबरमा अर्को महाधिवेशनको घोषणा पनि गरिसकेको छ।

केसी नेतृत्वको समितिले एनआरएनएको १२ औँ महाधिवेशन आगामी अक्टोबर ११ देखि १४ ९असोज २५ देखि २८० मा काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ।