काठमाडौं १७ फागुन । एक अर्ब भारतीय नागरिकसँग खर्च गर्ने पैसा नभएको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । झन्डै एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या भएको भारतमा एक अर्ब नागरिकसँग खर्च गर्ने पैसा नभएको भेन्चर क्यापिटल फर्म ब्लूम भेन्चर्सको रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।

यसबाहेक ‘इमर्जिङ’ वा ‘आकाङ्क्षी’ भन्न सकिने ३० करोड मानिस छन् तर उनीहरू खर्च गर्न तयार छैनन् किनभने उनीहरूले भर्खरै खर्च गर्न थालेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार एशियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको उपभोक्ता वर्गको क्रयशक्ति जति बढ्दै गएको छ त्यति विस्तार हुन सकेको छैन । यसको मतलब भारतमा धनीहरूको जनसङ्ख्या बढिरहेको छैन तर पहिलेदेखि नै सम्पन्नहरू धनी हुँदै गएका छन् ।

यी सबै मिलेर देशको उपभोक्ता बजारलाई फरक ढङ्गले आकार दिइरहेका छन् । अहिले भारतको बजारमा किफायती अर्थात् सस्तो घरको हिस्सा १८ प्रतिशत छ, पाँच वर्षअघि यो हिस्सा ४० प्रतिशत थियो ।

त्यस्तै ब्रान्डेड वस्तुको बजार हिस्सा बढ्दै गएको छ । केल्डप्ले र एड शीरन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरूको कन्सर्टको टिकक उच्च मूल्यमा बिक्री हुनु यसको उदाहरण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धनीहरूलाई चाहिने महँगो र उन्नत उत्पादनहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर ब्रान्डहरूले आफ्नो वृद्धि दर बढाइरहेका छन् ।

भारतमा असमानता बढ्दै गइरहेको छ र शीर्ष १० प्रतिशत भारतीयहरूले राष्ट्रिय आयको ५७ दशमलव ७ प्रतिशत ओगटेका छन्, सन् १९९० मा यो हिस्सा ३४ प्रतिशत थियो । राष्ट्रिय आयमा देशको तल्लो आधा जनसङ्ख्याको हिस्सा २२ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

भारतको केन्द्रीय बैंकले पनि सहज र असुरक्षित ऋणमा कडाइ गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि यस्तो कर्जामा तीव्र वृद्धि देखिएको छ ।

भारतको मध्यम वर्ग उपभोक्ताको मागको मुख्य स्रोत बनेको छ, तर मार्सेलस इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजरले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार तलब उस्तै रहँदा यो वर्गको अवस्था खस्कँदै गएको छ । भारतमा कर तिर्ने जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशतको तलब विगत दशकमा स्थिर रहेको छ । यसको मतलब महँगी जोड्दा उनीहरूको आम्दानी आधा भएको छ ।

कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ ९एआई० ले बिस्तारै क्लर्क, सेक्रेटरी र अन्य नियमित कामहरूलाई प्रतिस्थापन गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।