काठमाडौं १५ फागुन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पछिल्लोपटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मागेको स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाएका छन्।

पदबाट हटाउने विषयमा आफ्नो दोस्रो स्पष्टीकरण भन्दै कुलमानले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई नभएको जवाफ दिएका हुन्।

‘म नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा १७ ९१० अनुसार ४ वर्षको लागि नियुक्त भएको हुँ’, उनले मन्त्रालयलाई भनेका छन्, ‘निवेदकलाई सेवाबाट हटाउनेबारे स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० को दफ १६, नेपाल सरकारको कार्यसञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम २१ ९अनुसूची १ को क्र।सं। ३३० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ को विनियम २४ अनुसार मन्त्रालयलाई नभएको व्यहोरा पुनः निवेदन गर्छु।’

घिसिङले आफूले गरेको कसुरबारे मन्त्रालयलाई नै थाहा नभएको मन्त्रालयकै स्पष्टीकरण मागको पत्रले देखाएको उल्लेख गरेका छन्।

सोही कारण आधार र कारणको अभावमा थप पुष्ट्याइँ पेस गर्ने अवस्था नरहेको कुलमानले आफ्नो जवाफमा भनेका छन्।

‘मेरो नियुक्तिपछिको प्रगतिको सूचकांकले सबै प्रगति उजागर गर्छ’, कुलमानले जवाफमा भनेका छन्, ‘तसर्थ आत्मगत रुपमा जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनी पुनः स्पष्टीकरण माग गरिएको कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल छ।’

सोही कारण २४ घण्टाभित्र पेस गर्नुपर्ने जरुरपना र तत्कालै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नभएको स्पष्टीकरणमा राखिएका विषयबाटै स्पष्ट हुने उनको दाबी छ।

आफूलाई प्रतिवाद गर्ने उचित र पर्याप्त समय समेत नदिइएकोमा उनले आपत्ति जनाएका छन्। पुस २८ मा पेस गरेको स्पष्टीकरणबारे डेढ महिनासम्म कुनै कारबाही नगरी अहिले अचानक २४ घण्टे अवधि दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु प्रक्रियागत त्रुटिपूर्ण, अनधिकारयुक्त र पूर्वाग्रहप्रेरित रहेको कुलमानले दाबी गरेका छन्।

कुलमानले आफ्नो भारत भ्रमणबारे उठाइएका प्रश्नहरुको समेत जवाफ पेस गरेका छन्।