काठमाडौं २२ पुस । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तीन दिनभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन मिलाउन गृह र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै कर्मचारीलाई कामविहीन बनाएर राज्यको सुशासन र सेवा प्रवाहमा हेलचेक्र्याइँ भएको भन्दै यसको व्यवस्थापन अनुगमन गर्न कार्यालयले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि भनेको छ ।

कर्मचारीहरूको सरुवा, काज र पदस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा सरकारी सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना भएको र सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुँदै आएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो कदम चालेको हो ।

कार्यालयले हिजो पठाएको पत्रमा तीन दिनभित्र कर्मचारीको जिम्मेवारी तोक्न, बाँकी कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्न र त्यसको जानकारी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई यस कार्यको प्रगति अनुगमन गरी चौथो दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्रमा विगतका सचिव स्तरीय बैठकहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा लापरबाही भएको उल्लेख छ ।

सरुवा गर्दा रिक्त पदको विवरण यकिन नगरी निर्णय गरिनु, विभागीय प्रमुखको पदस्थापनमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति नलिइनु र तल्लो श्रेणीका कर्मचारीलाई उच्च पदका जिम्मेवारी तोक्ने प्रवृत्तिले कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर बनाएको छ ।

सरुवा भएका कर्मचारीलाई समयमा रमाना नदिइने र जिम्मेवारी नतोकिएकै कारण उनीहरू कामविहीन अवस्थामा बस्न बाध्य भएका भन्दै कार्यालयले यसबाट कर्मचारीहरूको मनोबलमा गिरावट ल्याउनुका साथै सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।