काठमाडौं ३० मंसिर ।  सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले निकुन्ज आसपास व्यावसायिक हेलिकप्टर उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि उत्पन्न विवादले सम्वन्धित सरकारी निकायहरु नै आमने, सामने भएका छन् भने त्यसले नेपालको सिंगै पर्यटन क्षेत्र तरगिंत भएको छ ।

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले गत साता स्थानीय खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकालाई समेत सहभागी गराएर सन् २०२५ को जनवरी १ तारिखदेखि ४ हजार मिटर माथिको क्षेत्रम हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई उद्धारबाहेकका अन्य काममा उडान गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । हेलिकप्टरहरुको अनियन्त्रित उडानले निकुन्ज भित्रका पशुपंक्षीलाई प्रतिकूल असर गरेको र प्रदुषण फैलाएको भन्दै निकुन्जले त्यो निर्णय गरेको हो ।

त्यो निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विज्ञप्ति गरेर आपत्ती जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ—कानुनमा कुनै पनि आरक्षमाथिको हवाई क्षेत्र प्रतिबन्ध गर्ने अधिकार उक्त निकायमा नरहेको हुँदा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले गरेको सो पत्राचारको कुनै पनि आधार र औचित्य छैन ।

प्राधिकरणको चेतावनीलाई चुनौति दिंदै राष्ट्रिय निकुञ्जकी प्रमुख सुष्मा रानाले आफूहरूले कानुनी अधिकार प्रयोग गरेरै सो निर्णय गरेको दावी गर्दै त्यसको उल्लङ्घन भए कानुनमै टेकेर कडा कारबाही गरिने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सवन्धित पक्षले नै जिम्मा लिनु पर्ने चेतावनी दिएकी छन् । हेलिकप्टर व्यवसायीहरूले निकुञ्जको निर्णय ‘कानुनविपरीत’ भएकोले मान्न नसक्ने बताइसकेका छन् ।

नेपालमा हाल ११ वटा कम्पनीका ३२ हेलिकप्टरहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । तिनीहरुको मुख्य व्यवसाय नै पर्यटकहरुलाई हिमाली क्षेत्रको दृश्यावलोकन गराउनु हो । त्यो भनेको सगरमाथा क्षेत्रको उडानमै केन्द्रित हुनु हो ।

सगरमाथा आरोहणका बेला आधार शिविरमा मात्र दैनिक करिब ५० वटासम्म हेलिकप्टर उडानहरू हुने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । यदि त्यो उडान गर्न नपाउने हो भने नेपालका हेलिकप्टर कम्पनीहरु बन्द हुने अवस्था आउने र त्यसले समग्र पर्यटन उद्योगलाई नै समस्यामा पार्ने उनीहरुको भनाई छ ।

नेपाल आउने अधिकांश पर्यटकहरुको मुख्य गन्तव्य मध्ये एउटा सगरमाथा क्षेत्र हो । अन्य कामले काठमाण्डौ आउने अन्य नेता, उद्योगी व्यापारी, वा सेलिब्रिटीहरुको पनि मुख्य गन्तव्य सगरमाथा क्षेत्र भएकोले त्यस क्षेत्रमा उडान गर्न नपाए धेरै पर्यटक र उच्च पदस्तहरुले नेपाल भ्रमण नै क्यान्सिल गर्न सक्ने दावी व्यवसायीहरुको छ ।

‘अबको समयमा हेलिकप्टरबिना सगरमाथा क्षेत्रको पर्यटन परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन । हेलिकप्टर नभए त त्यस क्षेत्रका होटलहरूको सेवासुविधा स्वस्थ राख्ने काम नै जटिल हुन्छ । खानेकुरादेखि अन्य सरसामान पुर्याउन पहिलेजस्तो भरिया वा याक–नाकमा मात्र भर पर्न सकिने अवस्था छैन’ कीर्तिमानधारी आरोही तथा व्यवसायी मिङ्मा डेभिड शेर्पाको भनाइ छ ।

गरेको निर्णयमा व्यवसायी र नागरिक उड्यन प्राधिकरणले आपत्ती जनाए पनि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रशासन भने निर्णय फिर्ता लिने पक्षमा देखिएको छैन । यस्ले गर्दा यो विवाद थप चर्किन सक्ने देखिएको छ । दुई सरकारी निकायहरु बीचको अधिकारको बाँडफाँडको विषयलाई लिएर शुरु भएको यो विवाद समाधानमा भूमिका खेल्नु पर्ने सम्वन्धित मन्त्रालयहरु बन मन्त्रालय र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय भने अहिलेसम्म मौन देखिएका छन् । त्यसले गर्दा पनि विवाद समाधान हुनुको साटो बढ्दै गएको छ ।