शुभशंकर कँडेल: नेपालका प्रधानमन्त्रीको जुन देशमा भ्रमण हुन्छ, वा अर्को कुनै देशबाट कोही नेपाल आउँदै छ भने तिनै देशबारेका चासो र सतही गफले मिडिया गर्माउँछन् । साँच्चिकै हाम्रा बहस र गफले नेतृत्वलाई सोही अनुसार प्रभाव पार्छ कि भन्ने निकै ठूलो भ्रम हामीले पाल्दै आएका छौं । सवैभन्दा पहिले मूलधारका मिडिया यो भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ । ठीक त्यसैगरी बजारमा एकैपटक एमसीसी र विआरआईका समर्थक देखिने डरलाग्दा विकासवादीको डलरमिश्रितआरएमबी तन्त्र देखिनु भने अलिक उदेक लाग्दो छ ।

डलरप्लस आएएमबीवालाहरुले चीन विज्ञ कहलिएका लिलामणि पौड्याल, महेश मास्के र हिरण्यलाल श्रेष्ठदेखि चीन अध्ययन केन्द्रसमेतलाई दिउँसै रात पारेर आकाशका तारा देखाइदिएका छन् यतिबेला । किन चीनले बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा नेपाललाई हस्ताक्षर गराउन चाहन्छ भन्ने कुराको गुथ्थी प्रधानमन्त्री वा नेपालका कुनै पनि दल र तिनका नेताहरुलाई थाहा नभएजसरी मास्टरी गर्नुको कुनै अर्थ छैन । भलै जनतालाई बुझाउने तहमा गरिएका कुनै पनि क्रियाकलाप भने सराहनीय नै मान्नु पर्दछ ।

दिल्ली निकै रन्थनिएजस्तो गरेर जसोतसो जोडिएको नेकपादेखि संसद समेत पटक पटक विघटन गराउने तहमा ओलीलाई पु¥याएर राहतको श्वास फेरेको थियो। त्यसयता ओली–दिल्लीबीचमा ‘लभएण्ड हेट‘को उतारचढावपूर्ण सम्वन्ध प्रहसन हुँदै आएको छ ।

विनाशकारी भूकम्प र त्यही मेलो छोपेर नयाँ संविधान घोषणा भएपछि बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन समर्थक कहिलएका हुन् । त्यो उनको चाहनाभन्दा बढी दिल्लीको दनक दिने रबैयाले त्यहाँ पु¥याएको हो भन्नेमा शायदै विमति होला । सन् २०१५ मै दिल्ली र बेइजिङले नेपालको दावी गरिंदै आएको लिपुलेक क्षेत्रलाई दुइपक्षीय व्यापारिक विन्दु बनाउने घोषणा गरेका थिए । त्यसले पनि काठमाडौंमा राम्रै चर्चा पायो । दिल्ली उत्तेजित भएपनि काठमाडौंको ऐया र आत्थुमा बेइजिङले सुनेको नसुने झैं गरिरह्यो । समयक्रममा यो विषय राजनीतिक चर्चाबाट हराइसकेको छ । तथापि ओलीको चौतर्फी राजनीतिक दाउपेचको विस्फोटका रुपमा चुच्चे नक्सा आयो । यसमा पनि दिल्ली निकै रन्थनिएजस्तो गरेर जसोतसो जोडिएको नेकपादेखि संसद समेत पटक पटक विघटन गराउने तहमा ओलीलाई पु¥याएर राहतको श्वास फेरेको थियो। त्यसयता ओली–दिल्लीबीचमा ‘लभएण्ड हेट‘को उतारचढावपूर्ण सम्वन्ध प्रहसन हुँदै आएको छ ।

४४ देशहरू उप–सहारा अफ्रिकी महादेश, ३४ युरोप र मध्य एशियाका २५ पूर्वी एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका, २२ ल्याटिन अमेरिका र क्यारीबियन देशहरु जोडिएका छन् । १९ बीआरआई देशहरू मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकाका छन्। ६ वटा दक्षिणपूर्व एशियाका र युरोपियन युनियन का १७ देशहरू समेत बिआरआईमा जोडिएका छन् । यसभित्र जी–२० भित्रका ८ देशहरू समेत पर्दछन्

यति पेटारो नपारीकन पनि बिआरआईको बबालबारे चर्चा गर्न नसकिने त होइन, तर हाम्रो नेपाली स्वाभाव अनुसार पहिले अलिकति लोकाचारको पेटारो कसेर मुख्य कुरा निकाल्ने बानी भएकाले नै यसो गरिएको डिस्क्लेमर राख्नु उपयुक्त होला ।
चीनमा राष्ट्रपति सिजिनपिङले बिआरआईको वैश्विक अवधारणा अघि सारेर चिनिया विश्वको परिचय गराउने अभियान शुरु गरेयता यसमा झण्डै १०० देश जोडिएका छन् । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिव मा जोडिएका देशहरू (फिलिस्तिन बाहेक) सबै महादेशहरूमा फैलिएको छ । ४४ देशहरू उप–सहारा अफ्रिकी महादेश, ३४ युरोप र मध्य एशियाका २५ पूर्वी एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका, २२ ल्याटिन अमेरिका र क्यारीबियन देशहरु जोडिएका छन् । १९ बीआरआई देशहरू मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकाका छन्। ६ वटा दक्षिणपूर्व एशियाका र युरोपियन युनियन का १७ देशहरू समेत बिआरआईमा जोडिएका छन् । यसभित्र जी–२० भित्रका ८ देशहरू समेत पर्दछन् (ग्रिनएफडीसी डटओरजीः सेप्टेम्वर २७, २०२४)। छिमेकी भारतले भने लद्धाख र आक्साइ चीन हुँदै सिपेक करिडोर बनाएको कारण देखाउँदै विरोध गर्दै आएको छ ।बीआरआई परियोजनाबाट अफ्रिकाले सवैभन्दा बढी लाभ उठाएको छ, ल्याटिन अमेरिकी देशहरुसमेत उत्तर अमेरिकी परिधिय चक्रबाट पूर्वतर्फ सरिरहेका छन् । त्यसको ज्वलन्त दृष्टान्त हालै पेरुमा निर्माण सम्पन्न भएको बन्दरगाहा र बोलिभियामा बेइजिङले खानी उत्खननको जिम्मा लिनेसम्मका घटनालाई लिन सकिन्छ । चीन र पेरूको साझेदारीले रणनीतिक क्षेत्रहरू विशेष रूपमा खनिज र पूर्वाधारमा निकै ठूलो महत्व राख्छ। चानकय पोर्ट र लस बम्बास, तोरोमोचो, र मर्कोना खानी सम्वन्धी चिनिया पहलले खानी र सेपोर्टहरूको आर्थिक र भूराजनैतिक महत्वसँगै चीनको पेरूमा प्राकृतिक स्रोतहरूको उत्खनन र व्यापारमा बढ्दो प्रभावको साक्षी एपेक सम्मेलनका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिद्धन्द्धी अमेरिकी राष्ट्रपति नै बनेका थिए ।

पेरुको लस बम्बास प्रमुख तामाको खानी हो, यसमा चिनियाँ कम्पनी एमएमजी लिमिटेडले काम गदैछ । अर्को ठूलो तामाको खानी तोरोमोचो र मर्कोना फलाम खानी, चानकय पोर्ट, खनिज निर्यातको प्रमुख गेटवेका नाममा निर्माण सम्पन्न भएको छ। द इकोनोमिष्ट र डिप्लोम्याट म्यागजिनका अनुसार अमेरिकी रणनीतकारहरुले यो चिनिया सभ्mौताले पेरूको सार्वभौमितालाई कमजोर पार्ने र दीर्घकालमा यसका आर्थिक लाभहरू पेरूको पक्षमा नहुने सम्मका तर्क गरिरहेकै छन् । ‘चीनको बेल्ट र रोड इनिसिएटिव (बीआरआई ) को विस्तारसँगै, चीनले ल्याटिन अमेरिकामा ठूलो लगानी गरेको छ। यसले अमेरिका र चीनबीच कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र बनाएको छ, जसले क्षेत्रीय असन्तुलन र सहयोगका नयाँ ढाँचाहरूलाई उत्पन्न गरेको छ(सम्पादकीय, ग्लोबल टाइम्स, सेप्टेम्वर २५, २०२४)।

नेपालले सन् २०१७ मा पनि निकै ठूलो सकसका बीच विआरआईमा हस्ताक्षर गरेको हो । त्यसयता चीनसँग दर्जनौं सम्झौता भएका छन् । चिनिया राष्ट्रपति सीले काठमाडौंका अद्धितिय दर्शन गरेर फर्केका छन्। तर दुई देशबीचको विकास साझेदारी सन् २०१५ को अवस्थाबाट उल्लखेनीय रुपमा माथि उक्लन सकेको छैन । यो तितो यथार्थ हो।
जब अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको रणनीतिका रुपमा आइपीए परियोजना अघि सार्यो । त्यही विन्दुबाट बेइजिङले बिआरआईको नयाँ व्याख्या गर्दै विकास अवधारणामाथि सभ्यता र सुरक्षा अवधारणासमेत थपेको हो । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाले गरेका सवै प्रकारका सहयोग, अनुदान, चन्दा, पुरस्कार वा ऋण ती सवै आइपीएसकै बृहत्तर छाताभित्रका गतिविधि हुन् । एमसीसी त्यसमध्येसको सवैभन्दा ठूलो परियोजना हो । जुन आधाभूतरुपले अनुदानमा आधारित छ । यही कारणले सवैभन्दा बढी सडक तताएको विषय समेत संसदबाट अनुमोदन हुन सफल भएको हो ।

तर विआरआईको अवधारणालाई बेइजिङले कोअपर्रेशनको छाता ओढाएर अनुदान र ऋणको साझेदारी अघि सारेपछि नेपाललाई त्यो स्वीकार गर्न परिस्थितिजन्य अवरोध उत्पन्न भएको हो । त्यसमाथि पछिल्ला वर्षहरुमा आन्तरिक राजश्वले प्रशासनिक खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा देशले तत्काल आर्थिक लाभ नहुने दिर्घकालीन परियोजनाका लागि ऋण लिनै नसक्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । यो कुनै पन्थ वा वादवाला राजनीति नभएर देशको वास्तविकता हो ।
विचित्र विडम्वना के हो भने सर्वत्र प्रशंशित विआरआईको परियोजना कार्यान्वयन सम्भ्mौतामा प्रचण्डदेखि ओली देउवा कोही पनि तयार छैनन् । तर चौतर्फी विरोध र भण्डाफोर भएको नेकपाको आन्तिरिक स्वास्थमा क्यान्सर भएजस्तो बनेको एमसीसी सगौरव संसदबाट पारित भएको छ । एमसीसी पारित भएको भोलिपल्टै नेपाल अमेरिकी उपनिवेश बन्छ भन्दै भयको खेती गर्ने मण्डले राष्ट्रवादीहरु पनि आजकल बेपत्ता भएका छन् । यसको एउटै नसो भनेको ऋण कि अनुदान भन्ने नै हो ।
देश विआरआई बनाम एमसीसीको फण्डामा फस्नु आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण परिघटना हो । नेपालको आन्तरिक अवस्था, आर्थिक स्रोत परिचालन र विकास सहायता जस्ता कुराहरु विश्वका दुई महाशक्तिका सुरक्षा रणनीतिको छाताका कुनाकाप्चारित बांडिनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन । एउटै कुरा अमेरिकाले उदार लोकतान्त्रिक चरित्र समेत देखाउने हुनाले उसलाई नाम र शब्द भन्दा बढी काममा चासो छ । एमसीसीलाई अमेरिकाले पनि सकेसम्म आइपीएसकै अंग हो भन्ने वाक्य पार्न हरदम कोशिश त गरेकै थियो । तर उसलाई नेपालमा आफ्नो वैधानिक उपस्थितिलाई थप कसिलो पार्ने कुरालाई महत्वदिएर वाशिंगटन प्राधिकार भाषामा अमेरिका केही लचिलो भइदिएको हो । यही संवेदनशीलता बुझ्नुका बदला विआरआई परियोजना शुरु हुनुभन्दा पहिले नै ऋण सम्झौता भएको पोखरा विमानस्थललाई समेत विआरआई परियोजना भन्दिने चिनिया शैलीले चिनका विरोधमा खेल्न चाहनेहरुलाई गतिलै जमिन उपलव्ध भएको छ ।
अझ अनौठो चीन–अमेरिकी झगडा नेपालमा भने बेइजिङ–दिल्लीको झगडमा उपस्थित छ। त्यसको पनि खास कारण हाम्रा नेताहरुलाई ज्ञात नभएको भन्ने पटक्कै होइन। उनीहरुलाई राम्रोगरी थाहा छ । दिल्लीको सक्रियता अमेरिकालाई खुशी पार्नेमा भन्दा काठमाडौंमा वाशिंगटनले दिल्लीलाई विस्थापित गर्ने भयले हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ ।

देउव दम्पत्ति जुनसुकै नाममा भएपनि बिआरआईमा सहमत हुन्छन् भने अन्य छोटा देउवाहरुको काईंकुईंको कुनै अर्थ छैन भन्ने सहज राजनीतिक ज्ञानको कुरा हो । तर सम्झौतामै हस्ताक्षर भएपनि नेपालले तत्कालै बिआरआई परियोजनाबाट लाभ लिनसक्ने कुनै आधार र संकेत समेत देखिंदैन ।

सन् १९५० देखिका प्रत्येक राजनीतिक घटनाक्रम र सरकार फेरबदलमा दिल्लीको चासो, भूमिका र सहभागिता समेत रहँदै आएको नाङ्गो तथ्य हो । यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने नेपालीको चाहना उत्तिकै स्वभाविक छ । तर नेताहरुको वाध्यता दिल्लीलाई दनक दिंदा आफैले झन ठूलो दनक खानु परेका दर्जनौं उदाहरण र शिक्षाले गर्दा चाहे प्रचण्ड वा ओली नै किन नहुन् धेरै अघि बढ्न चाहँदैनन् । यही कुरा जस्ताको तस्तै उनीहरुले भन्न नसक्ने बाध्यता बुझन् पनि नसकिने होइन । यहींनेर देशका मिडियादेखि बुद्धिजीवी र राजनीतिजीवी हुँदै सोसल मिडिया इन्फ्युलेन्सरसम्मलाई गज्जबको मसला मिलेको छ ।
ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका सन्दर्भमा खुरुक्क सही गरे भइहाल्यो नि भनेजस्तो सजिलो विषय यो पटक्कै होइन । सही त गर्ने के  मा गर्ने भन्ने पहिले त निक्र्योल हुनु पर्यो । अब त एमसीसीमा जस्तैगरी विआरआई कार्यान्वयन परियोजना प्रस्ताव वा सम्झौता (के भन्ने हो वा भनिएको छ)का बारेमा पनि व्यापक सार्वजनिक विमर्श हुनुपर्ने वाध्यता आइलागेको छ । यसमा चीनले नै सहयोग गर्नु पर्दछ । जब चीनले खुला भनिएको विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ भने उसको यान्त्रिकबाट रोबोटिक बन्दै गएको राज्यप्रणालीको संस्कार काठमाडौंमा पनि काम लाग्दैन ।

यस अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि विआरआई कार्यान्वयन परियोजनमा हस्ताक्षर गर्न चर्को दबाव थियो । उनका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीको काठमाडौं–बेइजिङ कुदाकुद त झनै विचित्रको थियो । तर तात्कालीन परिस्थिति र चिनिया पक्षको भाषाले हस्ताक्षरका लागि काठमाडौंलाई रोकेको हो । ओलीका सन्दर्भमा पनि यही कुरा हो । प्रचण्डको बेइजिङ भ्रमण त झन् उनको नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाउने स्वभावलाई उक्साउनेगरी काठमाडौं–न्यूर्योक–होन्जाउ (चीन) का रुपमा भएको थियो । न्यूयोर्क पश्चिमा विश्वका लागि मात्र नभएर त्यो बेला नेपालका लागि पनि रणनीतिक तनावको त्रिवेणी जस्तै थियो ।

प्रचण्डका चीन भ्रमणकै बीचमा मेरो टिप्पणी थियो : ‘दक्षिण पश्चिमलाई आश्वस्त पार्न सफल चीन भ्रमण‘(कान्तिपुर दैनिक, ११ आश्विन, २०८०) । ‘चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१९ मा भएको २३ वर्षपछिको नेपाल भ्रमण जति उत्साहजनक थियो, त्यसको चार वर्षपछि नेपालले प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै चिनियाँ पक्षले खुलै रूपमा तीतो पोखिरहेका बेला भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणले पनि कुनै नयाँ उत्साह भर्न सकेन । झनै गहिरो गरी चिनियाँहरूलाई नेपालप्रति सशंकित बनाइदिएको छ ।‘ ठीक यही स्थितिमा प्रचण्डको सट्टा ओली नाम फेरिए बाहेक तात्विक अन्तर आएको छैन । बरु ओलीले प्रचण्डसँगको गठबन्धन ढालेर काँग्रेसको काखमा लुट्पुटिएको चीन अधिक क्रुद्ध छ ।

यो बेग्लै कुरा हो कि मान मर्यादाको निकै ख्याल गर्ने प्रधानमन्त्री ओली यूएनजीए–७९ का बेला न्यूयोर्कमा रहँदा चिनिया विदेशमन्त्री बसेकै होटलमा पुगेर भेटवार्ता गरेपछि बेइजिङले काठमाडौंको ठेगाना थाहा पाएको थियो । ओली बालुवाटार फर्केको केही समयमा चिठी पनि यथोचित ठेगानामा निमन्त्रणाको किस्ती थापेर आइपुगेको हो ।
तर ओली र मोदीको भेट संयुक्त राष्ट्रसंघीय समारोहका सन्दर्भमा नभएर ओलीको संरासंघ र मोदीको चौथो ‘क्वाड समिट‘ (डेलावेयर, सेप्टेम्वर २१) का क्रममा उतै भएका कारण र संयोगले ‘फ््युचर अफ एशिया समिट‘मा दुवै नेताले सम्वोधन गर्ने साझा कार्यक्रम परेका कारणले हुन पुगेको हो । केही बुझक्कडले प्रचार गरेजस्तो त्यहाँ न ओलीले रोइकराई गरेका थिए, नत मोदीले कुनै छेडखानी । जे भएपनि प्रचण्डलाई कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट हाइज्याक गरेर आफ्नो काँधमा बोक्दै पुनः आफैं कांग्रेसको काँधमा चढेको घटनाक्रमबाट ओलीसँग दिल्ली खुशी थिएन र छैन । यसका अनेक पहेली छन् ।
केही स्वविज्ञहले प्रचार गर्न खोजेजस्तो कोही पनि चिनिया कुटनीतिज्ञ वा व्यवासायीले समेत ‘तिमीहरु भारतसँग किन यति धेरै नजिक भएको भनेर‘ प्रश्न नै गर्दैनन् । यति कुरा जान्नलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरुले बीपी कोइरालाको चीन भ्रमणको डायरी पढ्नु उपयुक्त हुनेछ । शुरुदेखि चीनको एउटै चिन्ता सात समुन्द्र पारिको अमेरिका काठमाडौंको बाटो भएर आफ्नो सीमानामा आइनपुगोस् भन्नेमा नै केन्द्रित थियो र छ । वास्तवमै नेपालमा नेपाली नेताहरु र विज्ञहरुले समेत थाहा नपाएको तहमा अमेरिका संलग्न रहेको समान बुझाईमा दिल्ली र बेइजिङको छ । यसको यथोचित जबाफ नेपाली पक्षले कहिल्यै दिन सकेको छ्रैन । त्यसमाथि एमसीसीलाई संसदबाटै पारित गरिएको घटनाले यस्तो आशंका र घटनाक्रमको श्रृंखलालाई थप प्रमाणित गरिदिएजस्तो भएको छ ।

नेपालमा दुई वटा घटनामा सवैभन्दा बढी विवाद भयो, ती दुवै प्रकरण संसदबाट अनुमोदन भए । पहिलो महाकाली सन्धी र पछिल्लो एमसीसी । अब विआरआईको बबाल उत्पन्न हाम्रा सामु छ ।चीनले विआरआईमा हस्ताक्षर गराउन खोज्ने एकमात्र प्रस्ताव राखेको छ भन्ने भ्रममा नपर्नका लागि एकवर्ष पहिलेको प्रचण्डको चीन भ्रमण नै ज्वलन्त उदाहरण छ । प्रचण्डलाई होन्जाउदेखि माउन्ट कैलाशको शयर गराउनेसम्मका खातिरदारीमा बेइजिङले कुनै कमी राखेन । यो बेग्लै कुरा हो कि यसपटक ओलीको भ्रमण सम्भवत सवैभन्दा छोटो हुँदैछ । उ बेला प्रचण्ड फुर्सदिला थिए । अहिले ओलीलाई कामको चापले भ्याइनभ्याई छ । त्यही भएर ओली फुत्त बेइजिङ पुगेर काठमाडौं फर्कने तारतम्य मिलाएका हुनसक्छन् ।

बेइजिङले यतिबेला पुनः विआरआई परियोजनमा हस्ताक्षरका लागि बल गर्नु झन स्वभाविक छ। चीन समर्थक मानिने ओलीसँग अमेरिकी लबीवाला मानिने कांग्रेसलाई पनि सहमत गराएर यो काम फत्ते गर्न सके नेपालमा राजनीतिक विवादको विउ नै रहने थिएन भन्ने हो । देउव दम्पत्ति जुनसुकै नाममा भएपनि बिआरआईमा सहमत हुन्छन् भने अन्य छोटा देउवाहरुको काईंकुईंको कुनै अर्थ छैन भन्ने सहज राजनीतिक ज्ञानको कुरा हो । तर सम्झौतामै हस्ताक्षर भएपनि नेपालले तत्कालै बिआरआई परियोजनाबाट लाभ लिनसक्ने कुनै आधार र संकेत समेत देखिंदैन । चिनिया साझेदारीमा के गर्ने हो भन्ने बारेमा नेपालका प्रमुख तीन दल नै सवैभन्दा बढी अलमलमा छन् । कुनै बेला रेलको सपना थियो । तर चीनले सहायतामा नबनाउने भएपछि झण्डै दुई खर्बको लागतमा नेपालले चिनिया रेल बनाएर त्यो रेलबाट चीनतिर के पठाएर व्यापार गर्ने भन्ने प्रश्न ज्वलन्त रुपमा उपस्थित हुन्छ । उर्जामा ट्रान्समिशन लाइन नबनाएसम्म हाइड्रो प्रोजेक्को केही अर्थ रहेन । चिनिया पक्षले यति लामो दूरीबाट नेपाली विजुली किन्ने कुरा सजिलो पक्कै पनि छैन । कुनै उद्योग वा कलकारखाना शुरु गर्ने हो भने पनि बजार त भारत हुन नसक्ने भूरणनीतिक दाउपेचका कारणले चीनले कुन उद्योग स्थापना गरेर उसको देशमा आयात गर्दा सस्तो पर्छ ? भन्ने प्रश्न नै असान्दर्भिक छ । नेपालमा भन्दा चीनमा नै अझै सस्तो श्रम छ । अन्य गुणस्तर लगायतका कुरा त गर्नै परेन ।

जबसम्म नेपालले त्रिदेशीय न्युनतम् व्यापारिक स्वार्थका मात्र विषयमा भएपनि समझदारी नभएसम्म नेपालका लागि भारतीय वा पश्चिमा लगानीबाट बाहिर जानै नसक्ने आजको वास्तविकता हो । यो बदल्नु पर्छ भन्न जति सजिलो छ, बदल्न त बालकले पहाड घचेटेजस्तो रहेछ भन्ने व्यवहारमा प्रदर्शित भएको नै छ। यो संवेदनशीलता बेइजिङले बुझिदिनु सवैभन्दा उत्तम विकल्प हो । आशा गरौं प्रचण्डलाई अप्ठेरो नपारेको चीनले किन ओलीलाई गा¥हो बनाउला र ?

प्रकाशित मिति : २०८१ मंसिर १४, शुक्रबार@abcnepal.tv