काठमाडौं ६ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संसदीय शासन प्रणालीको सर्वस्वीकार्य मान्यता पालना नगरेको ठहर गरेको छ।

संविधानको अन्तिम विकल्पस्वरूप आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएकाले अल्पमतमा पर्दा पनि आफूले विश्वासको मत लिनु नपर्ने र पद पनि छाड्नुनपर्ने दाबी गर्दै कार्की सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए। उनको रिट सर्वोच्चले गत असार ११ गते खारेज गरिदिएको थियो। त्यसैको पूर्ण पाठ अहिले सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत अडान लिएको टिप्पणी गरेको हो।

‘बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री भएको अवस्था होस् वा कुनै अवस्थाबाट नियुक्त मुख्यमन्त्रीको हकमा होस्, प्रदेशसभाका बहुमत सभासदको समर्थन सदासर्वदा रहेको अवस्थामा मात्र मुख्यमन्त्री आफ्नो पदमा रहन सक्ने र निजको नेतृत्वमा प्रदेश मन्त्रिमण्डल क्रियाशील हुन सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘सुरुमा समर्थन गर्ने ३९ जनासँगै थप सदस्यहरू गरी जम्मा ५२ जना प्रदेश सभा सदस्यले मिति २०८०।१२।२६ मा समर्थन फिर्ता लिएपछि आफू अल्पमत परेको अवस्थामा धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम बाध्यात्मक रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान एवं संसदीय शासन प्रणालीको सर्वस्वीकार्य मूल्य र मान्यताको पालना निवेदकबाट भएको देखिएन।’

कांग्रेस सांसद केदार कार्की संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार २०८० असोज २५ गते एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यस उपधारामा प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ। केदार कार्की कांग्रेसमा संसदीय दलका नेता थिएनन्। तत्कालीन अवस्थामा एमालेसँग मिलेर सरकार चलाउने कांग्रेसको नीति पनि थिएन। कांग्रेस र माओवादी मिलेर संघ र प्रदेशहरूमा सरकार चलाइरहेका थिए।

पार्टी नीतिको अवज्ञा गरी उनले एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्दा राजनीतिमा ठूलै हलचल ल्याएको थियो। तर, पछि संघीय सरकारमा एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन बनेपछि कोसी प्रदेश एमालेको भागमा गयो। कार्कीलाई हटाउन प्रदेश सभाका ५२ जना सदस्यले समर्थन फिर्ता मात्र लिएनन्, प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनबाट संकल्प प्रस्ताव नै पारित गरे।

तर, केदार कार्की भने संविधानको अन्तिम विकल्प भन्दै आफूले विश्वासको मत लिनु नपर्ने र कसैले हटाउन पनि नसक्ने भन्दै अडान लिएर बसे। त्यहीबीचमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाएर कांग्रेसकै समर्थनमा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिए।

यस प्रक्रियाका विरूद्धमा कार्कीले रिट दायर गरे पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। साथै मुख्यमन्त्रीले ककस्तो अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको छ।

न्यायाधीशत्रय कुमार रेग्मी, डा नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘धारा १६८ उपधारा १, २ वा ३ अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्रीको हकमा आकर्षित हुने धारा १८८ को उपधारा २ को व्यवस्था निजको हकमा आकर्षित हुँदैन भन्नका लागि संविधानमा नै स्पष्ट भाषामा त्यस्तो अपवादात्मक व्यवस्था राखिएको हुनुपर्दछ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकार सदासर्वदा संसदको निगरानी र नियन्त्रणमा रहने हुँदा संसदमा ९जनप्रतिनिधिमूलक सभारप्रतिनिधि सभा० बहुमत कायम नरहेको मुख्यमन्त्री वा सरकारले आफ्नो वैधता वा कार्य सञ्‍चालन गर्ने सामर्थ्य गुमाउन पुग्दछ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९१० वा उपधारा २ वा उपधारा ३ बमोजिमको सरकारसँग प्रदेशसभामा सदासर्वदा बहुमत कायम रहनपर्ने र उपधारा ५ बमोजिम गठन भएको सरकारसँग सोही बमोजिम बहुमत कायम रहन नपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको पाइँदैन। यही धाराको उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री र उनको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारले समेत उपधारा १ वा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री वा गठित सरकारले सरह सदनमा वार्षित बजेट पेस गरी पास गराउन बहुमत कायम राख्‍नुपर्दछ। विधेयकहरु, धन्यवादको प्रस्ताव लगायत अन्य कतिपय संसदीय काम कारबाहीमा ९सरकारविरुद्ध पेस हुने वा सचेत गराउने प्रस्ताव आफ्नो पक्षमा हुने गरी पास गर्न वा असफल गराउन समेत निरन्तर बहुमत कायम रहनुपर्दछ। बहुमत कायम हुन नसकेमा त्यस्तो सरकारले संसदको सामना गर्न नसकी संसदको प्रक्रिया बाहिर गई अध्यादेशको सहारामा कानून निर्माण गरी सरकार सञ्‍चालन गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन गई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिको बहुमतबाट शासन सञ्‍चालन गर्ने संविधानको आधारभूत मान्यता विखण्डित हुन जान्छ।’