काठमाडौं ५ मंसिर । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारीलाई दिएका कारण प्राधिकरणमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारलाई गाह्रो भइरहेको बताएका छन्।

बुधवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विद्यायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफलमा मन्त्री खड्काले बताएका हुन्।

मन्त्री खड्काले सरकारका अंगहरुले गर्ने काममा समस्या आउने भन्दै संसदीय समितिहरु नै प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए। उनले सरकार सञ्चालन गर्दा पर्नसक्ने असरहरुलाई मध्यनजर गर्दै विधेयकका मस्यौदामाथि छलफल गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे।

उनले समितिमा आउने विधेयकहरु कानूनी हिसावले न्यायोचित भए कि भएनन् भन्ने विषयमा समेत समितिले छलफल गर्नुपर्ने औंल्याए। कर्मचारीको सरुवा बढुवा गर्ने निश्चित अधिकार कार्यकारीलाई दिई बाँकी कामहरु समितिबाट अनुमोदन गराउने नीति लागू गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

‘सरकार संचालन गर्दाखेरि हामीले निर्माण गरेका अंगहरुले गर्ने काम नीतिहरुमाथि पनि बेला बखत समस्याहरु आउने गरेको पाइन्छ’ मन्त्री खड्काले भने, ‘अहिले विद्युत प्राधिकरणको नियमावली नै रहेनछ। प्राधिकरणको सम्पूर्ण अधिकारी कार्यकारी प्रमुखलाई दिइएको रहेछ। यस्ता खालका समस्याहरु सरकारले हेर्नुपर्ने समस्याहरु आइरहेका छन्।’

बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी सांसद डा। वेदुराम भुसालले संसदीय समितिले गरेका नीतिगत निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार भएको उल्लेख गर्दै यस कुरामा सबै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। उनले समितिका केही बैठकमा सहभागी भएर समितिको आकारका विषयमा प्रश्न उठाएको भन्दै केही सांसदप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे।

समितिबाट पास भएर जाने विधेयकहरु सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने भएकाले विवाद गर्न आवश्यक नभएको सांसद भुसालको भनाइ थियो।