काठमाडौं २ मंसिर । स्थलमार्गबाट हुने तेस्रो देशका नागरिकको घुसपैठ रोक्ने सहकार्यका लागि नेपालले भारतसँग आग्रह गरेको छ । गैरकानुनी घुसपैठ राष्ट्रिय सुरक्षाकै लागि चुनौती बन्न सक्ने जनाउँदै स्थलमार्गबाट तेस्रो देशका नागरिकको आवागमनलाई कडाइका साथ नियमन गरिदिन नेपालका सुरक्षा अधिकारीले भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेका हुन् ।

काठमाडौंमा शनिबार सुरु भएको आठौं नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठकमा साझा एजेन्डाका रूपमा तय भएका ११ वटा बुँदा सशस्त्र प्रहरी बल ९एपीएफ० का महानिरीक्षक राजु अर्यालले प्रस्तुत गरेका थिए । त्यस क्रममा नेपाल पक्षले दुई देशका नागरिकको आउजाउमा सहजीकरण र तेस्रो देशका मानिसको नियमनका लागि छुट्टै ‘टुरिस्ट डेस्क’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव पनि प्राथमिकतासाथ उठाएको थियो ।

बैठकमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल ९एसएसबी० का महानिर्देशक अमृतमोहन प्रसादले ‘अनुहार र वर्ण उस्तै भएका कारण’ तेस्रो देशका नागरिकलाई रूपबाट पहिचान गर्न कठिन भएको बताएका थिए । ‘तेस्रो देशका मानिसको घुसपैठले दुवै देशलाई असर पुग्छ, यसमा दुवै देशका तर्फबाट सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले सतर्कता अपनाउनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

अध्यागमन विभागको अभिलेखमा बंगलादेश, अफगानिस्तान, म्यानमार, भुटानलगायत देशका नागरिकले भारतीय स्थलमार्गबाट नेपाल आएर ‘शरणार्थी’ का रूपमा गतिविधि गर्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई ‘शरणार्थी दर्जा’ दिलाउन नेपालस्थित शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालयले ‘लबिइङ’ गर्दै आएको छ । नेपालमा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकलाई अध्यागमन कानुनअनुसार ‘कारबाही नगर्न’ र ‘शरणार्थी’ का रूपमा बसोबास गर्न दिन भनेर आयुक्तको कार्यालयबाट पटक–पटक दबाब आउने गरेको विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।

म्यानमारबाट सन् २०१२ पछि विस्थापित रोहिंग्या समुदायको ठूलो संख्या भारतको बाटो भएर गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरी काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बसेका छन् । बंगलादेशमा शेख हसिनाको सत्ता हालसालै ढलेपछि त्यहाँका नागरिक पनि गैरकानुनी रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका थिए, केहीलाई नाकाबाट फिर्ता गरिएको थियो ।

सन् २०२१ अगस्टमा अफगानिस्तानमा विद्रोही तालिवानी समूहले सत्ता कब्जा गरेपछि ठूलो संख्यामा अफगानी विस्थापित भएका थिए । त्यस क्रममा भारतको बाटो हुँदै आएका अफगानी नेपाल छिर्न लागेको सुइँको पाएपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल र भारतका नागरिक आउजाउका लागि परिचयपत्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । भारतीय पक्षको असन्तुष्टिपछि परिचयपत्रको प्रावधान भने हटाइएको थियो । ‘तेस्रो देशका नागरिकको गैरकानुनी घुसपैठ र यसबाट दुवै देशलाई पर्ने जोखिमबारे भारतीय पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।

नेपालबाट गिरोहमार्फत लागूऔषध र अवैध सुनचाँदी तस्करी भएर भारतसम्म पुग्ने गरेको भन्दै भारतीय पक्षले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरूले पनि भारतबाट तस्करीको गिरोहले ‘फर्मास्युटिकल ड्रग्स’ ९चिकित्साजन्य औषधि० ल्याउने गरेको र त्यो लागूऔषधका रूपमा प्रयोग हुने गरेको भन्दै एसएसबीका अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकमा सहभागी दुवैतर्फका अधिकारीले यी विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् र यसलाई नियन्त्रण गर्न सूचना आदानप्रदान, संयुक्त गस्ती, तालिमलगायतमा सहयोग आदानप्रदान गर्न सहमत भएका छन् ।