काठमाडौं ३० कात्तिक । मुलुकको समग्र आर्थिक परिसूचकको अवस्था, विद्यमान आयोजनाको प्रगति, समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३औँ बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जारी बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र आयोजनाका विद्यमान समस्या तथा तिनका कारण र समाधानका उपायबारे छलफल गर्न विभिन्न १५ कार्यसूची राखिएका छन् ।

ती कार्यसूचीमा शासकीय सुधार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना बैंक, सार्वजनिक खरिद प्रयोजनका लागि जिल्ला दररेट, बालसुधार गृह सञ्चालन तथा सडक बालबालिका मुक्त अभियान, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी भवन, समपूरक अनुदान, सोह्रौँ आयोजनाको कार्यान्वयन योजना, आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन, विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसिप, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, विपद्पछिको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना रहेका छन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले समष्टीगत आर्थिक परिसूचकको अवस्था र प्रवृत्ति, सरकारको सार्वजनिक वित्त परिचालनको अवस्था, संघीयतापछि चालु आर्थिक वर्षसम्मको आर्थिक सामाजिक प्रगति स्थिति, प्रदेशहरुको समष्टीगत आर्थिक अवस्था, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति स्थिति, यसअघिका पछिल्ला तीन विकास समस्या समाधान समितिका बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन स्थितिलगायत विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका छन् ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मन्त्रीगण, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, संघ र प्रदेश सरकारका सचिवहरुलगायत सहभागी छन् ।