काठमाडौं ६ कात्तिक । देशभित्र उत्पादित बिजुली तेस्रो देश पुर्‍याउने रणनीतिक महत्त्वको सम्झौतादेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिनेलगायत महत्त्वपूर्ण काम सरकारको एक सय दिनमा भएका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेषगरी आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा राखेर सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको सन्दर्भमा देशको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी केही सकारात्मक प्रयास भएका छन् ।

गएको असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण क्षति भएका आयोजनाको पुनर्निर्माणलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिइएको छ । विपद्का कारण सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी तीन दर्जन बढी आयोजनामा क्षति पुगेको थियो ।

सरकारले देशको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रका रूपमा परिचित माथिल्लो तामाकोशीको पुनर्निर्माणलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना गएको महिनाको बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएको छ ।

आयोजना स्थलमा पुगेर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालगायतको उच्च पदस्थ टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दै शीघ्र पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यो आयोजनाको बिजुली उत्पादन बन्द हुँदा राष्ट्रिय प्रणालीमा समस्या भएको छ । आन्तरिक बिजुली व्यवस्थापनका लागि पनि आयोजना महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा स्थापित भएको छ ।

यस्तै लामो समयदेखि स्थानीयवासीको मागका कारण अगाडि बढ्न नसकेको सिन्धुपाल्चोकमा रहेको मध्यभोटेकोशीको पनि समस्या समाधान भएको छ । यो आयोजनालाई सम्पन्न गराउन पनि मन्त्रालयले विशेष चासोका साथ पहल गरेको थियो ।

आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली उत्पादन हुन सकेको थिएन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गरेको यो आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको व्यवधान पनि यसैबीचमा भएको छ । यस्तै चिलिमे त्रिशूली प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणको कामलाई पनि गति दिइएको छ ।

यसबीचमा नेपाल र बङ्गलादेशबीच ४० मेगावाट बिजुली बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिम र भारतको ुनोडल एजेन्सीु एनभीभीएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नाराङले गएको असोज १७ गते हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यो सम्झौतापछि नेपालको बिजुली भारतपछि अर्को छिमेकी देशमा पुग्ने सुनिश्चित भएको हो ।

सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले भारतीय एजेन्सी एनभीभीएनलाई बिजुली उपलब्ध गराउनेछ । यो कम्पनीले भारतीय संरचना प्रयोग गरेर बिजुली बङ्गलादेश पुर्‍याउनेछ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै बिजुली निर्यात गर्न लागिएको हो ।

चार सय केभी क्षमताको यो प्रसारण लाइनमार्फत पठाइएको बिजुलीको हिसाब मुजफ्फरपुरमा राखिनेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत ९बेहरामपुर–भेडामारा चार सय केभी० बिजुली बङ्गलादेश पुग्नेछ । प्राधिकरणले २५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली र २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । ती दुवै आयोजनाको बिजुली भारत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेकाले पनि सहज हुने जनाइएको छ । केही दिनभित्र बिजुली निर्यातसमेत शुरू हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले वर्षायामको पाँच महिना ९जुन १५ देखि १५ नोभेम्बरसम्म० बङ्गलादेशलाई बिजुली निर्यात गर्नेछ । पूर्ववत् समझदारीअनुसार पाँच महिनामा एक लाख ४४ हजार मेगावाट घण्टा बिजुली निर्यात हुनेछ । प्राधिकरणले पाँच वर्षसम्म वर्षायामका ६ महिना ४० मेगावाट बिजुली बिक्री गरिने जनाएको छ । लामो गृहकार्य र छलफलपछि अन्ततः नेपालको बिजुली बङ्गलादेश जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । ुटोकनु का रूपमा भए पनि नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुग्नु ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।

यस्तै दुई देशबीच सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना ९नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच० सहकार्यपूर्ण सहभागिताका आधारमा विकास गर्ने र यो आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण र बङ्गलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नेसम्बन्धी संयुक्त उपक्रम सम्झौता आउँदो सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकअघि नै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ ।

नेपाल र बङ्गलादेशबीच बिजुली व्यापारका लागि प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन हुने भएको छ । नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि बङ्गलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ । त्यस्तै नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायत विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय बैठकमा त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन आ–आफ्नोतर्फबाट पहल गरिनेछ ।

साङ्केतिक रूपमा भए पनि बङ्गलादेशमा बिजुली बिक्री हुनु नेपालको सफलताका रूपमा लिइएको छ । भारतपछि उपक्षेत्रीय रूपमा नेपालको बिजुली अन्यत्र पुग्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण हुने सरकारको बुझाइ छ ।

बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । नेपाल र भारतबीच पनि १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ । दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा २०७५ सालमा नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले वर्षायाममा बिजुली बिक्री गरेर एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

त्यस्तै यसबीचमा सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बराबरको ऊर्जा उत्पादनका लागि तयार पारिएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई गति दिने प्रयास थालिएको छ । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्र र अन्य दातृ निकायसँग पनि छलफललाई तीव्र पारेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकार भएका निकायको बैठक राखेर ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै ऊर्जा मन्त्रालयले पनि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । ठूला आयोजना निर्माणलाई गति दिने, निर्माणमा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । बाढी पहिरो प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माण एवम् सञ्चालनमा तदारुकता दिइएको छ ।

यसैबीचमा रसुवाको गोसाईंकुण्ड र सुस्तामा समेत केन्द्रीय प्रणालीको बिजुली लाइन पुगेको छ । देशको झन्डै ९९ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । बाँकी रहेको ठाउँ तथा क्षेत्रमा पनि बिजुली पुर्‍याउन प्राधिकरण सक्रियताका साथ लागिपरेको छ । बक्यौता उठाउने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने कामलाई तीव्र पारेको प्राधिकरण गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि सरकारको निर्देशन बमोजिम लागिपरेको छ ।

लामो समयदेखि विवादको घेरामा परेको ुडेडिकेटेडु र ुट्रङ्कु लाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पनि मन्त्रालयले उत्तिकै गम्भीरताका साथ प्रयास गरिरहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा मात्रै सात अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारततर्फ निर्यात भएको छ । प्राधिकरणले गएको साउन र भदौमा देशभित्र खपत गरी बाँकी भएको वर्षायामको एक अर्ब दुई करोड ९२ लाख युनिट बिजुली भारततर्फ निर्यात गरेको हो । दुई महिनाको बिजुली निर्यातको औसत दर प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाढी पहिरोका कारण सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् केन्द्र र प्रसारण लाइनमा क्षति पुग्दा अहिले बिजुली निर्यात प्रभावित भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका मन्त्री खड्काले विभिन्न देशका राजदूतका साथै बहुपक्षीय दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल गरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रह गर्नुभएको छ । यसबाट क्रमशः ऊर्जा क्षेत्रको विकासका सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको छ ।