काठमाडौं ५ कात्तिक । सरकारले दल विभाजन सजिलो हुने गरी अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ ।

यसका लागि गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाएका छन् ।

‘अध्यादेशको ड्राफ्ट तयार छ । यो ड्राफ्टले कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भने पाइसकेको छैन’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएर प्रतिपक्षी दलहरू विभाजन गर्न खोजेको भनेर विरोध सुरु भएको छ । खासगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी फुटाउन खोजिएको भनेर एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, महासचिव घनश्याम भूसालसहितका नेताहरू राजनीतिक भेटवार्तामा छन् ।

एकीकृत समाजवादीका नेताहरू कांग्रेसका नेताहरूलाई भेटेर अध्यादेश रोक्ने प्रयासमा लागेका छन् ।

अध्यादेशको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आइतबार साँझ छलफल भएको थियो । दुई शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएपछि कांग्रेस र एमालेले आन्तरिक रुपमा समेत छलफल गरेका छन् ।

२०७८ सालमा नेकपा एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको थियो । कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन भएर नयाँ बनेको दल पाँच वर्षसम्म फुट्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर नयाँ दल पनि पाँच वर्ष नपुग्दै विभाजनको बाटो खोल्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ ।

हाल प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दल फुटाएर नयाँ बनाउनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसदमा ४०र४० प्रतिशत सदस्यको सहमति अनिवार्य हुनुपर्छ ।

तर, यसअघि २०७८ भदलौमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था संशोधन गरिएको थियो ।

संशोधनमार्फत केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदका २० प्रतिशत सदस्य सहमत भए पार्टी फुटाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।

अध्यादेश जारी भएपछि नेकपा एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेका थिए । दल विभाजन भएपछि उक्त अध्यादेशलाई संसदले अनुमोदन नगरेका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको थियो ।

पूर्ववर्ती सरकारले १८ माघ २०८० मा प्रतिनिधि सभामा राजनीतिक दल सम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० विधेयक दर्ता गरेको थियो । यो विधेयक हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ ।

अध्यादेशका कारण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका कतिपय प्रावधान निष्क्रिय रहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको विचाराधीन रहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।

दशैंतिहार जस्ता चाडपर्वका कारण संघीय संसदको अधिवेशन स्थगित अवस्थामा छ । संसद अधिवेशन चालु नरहेका बेला सरकारले जरुरी कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने प्रचलन छ । तर सरकारले यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेको भन्दै विपक्षी दलले आलोचना गरेका छन् ।

अध्यादेश ल्याउने विषयमा प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेस सहमत भएसँगै अगाडि बढ्ने वातावरण बनेको नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू पनि अध्यादेशका विषयमा निरन्तर छलफलमा छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएपछि एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेका थिए । कांग्रेसभित्र महामन्त्री गगन थापाले छलफल गरेका छन् ।

‘अध्यादेश आइसकेपछि हुने सम्भावित घटना र अध्यादेशप्रति सत्तारुढ दलभित्रबाट विरोध नहोस् भन्नेमा ख्याल हुनु स्वभाविक हो जसको गृहकार्य प्रयाप्त भएको छ’, स्रोतले भन्यो ।

सोमबार साँझ पाँच बजे मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकले नै अध्यादेश सिफारिस गर्न सक्ने छ । यद्यपि सत्तारुढ दलका नेताहरुले यसबारे केही बताएका छैनन् । ‘ड्राफ्ट तयार छ । प्रधानमन्त्रीले चाहनु भएको दिन अध्यादेश आउँछ’ गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।