काठमाडौं ३१ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डुले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि बनेको ऐन समय अनुकूल बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को संशोधन गर्न बनेको विधयेकका बारे राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार भएको छलफललाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा २०५९ सालमा ऐन बनाउँदाको स्थिति र अहिले संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थिति राजनीतिक र विज्ञान प्रविधिको विकासका हिसाबले धेरै फरक भएको बताउनुहँदै अध्यक्ष प्रचण्डले बदलिँदो अवस्था अनुसार ऐनको संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘२०५९ सालमा यो ऐन बनाउँदा खेरिको स्थिति र अहिले संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थितिसम्म आइपुग्दा राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आएको छ । एउटा शासन प्रणालीदेखि अर्को शासन प्रणालीमा आइपुगेका छौं । अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार पनि संशोधन आवश्यक छ ।’’

विज्ञान प्रविधिमा भएको नयाँ विकास अनुसार पनि उक्त ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो । २०५९ देखि वा यो विधयेक संशोधनका लागि २०७६ सालमा पेश गर्दाको समयदेखि अहिले २०८१ सम्म सूचना प्रविधिमा भएको विकास अनुसार भ्रष्टाचार निर्मूलन गर्नका लागि उक्त ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो ।

त्यसैगरी, भ्रष्टाचारका आरोपीलाई अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे पनि व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘आयोगले मुद्दा दर्ता गराउने बित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन रु अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने रु के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, सम्भव भएसम्म अन्य विज्ञसँग पनि राय सुझाव लिएर ऐनलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ । विगतमा देखिएका समस्याहरूलाई व्यवस्थित गर्नेगरी गरियोस् । विधेयक परिमार्जनमा मेरो सहयोग रहन्छ ।’’

उहाँले थप्नुभयो, ‘‘अदालतले टुङ्गो नलगाएसम्म टुङ्गिएको मानिँदैन । अदालतमा मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै पदाधिकारी निलम्बित हुन्छ पछि फैसला गर्दा निर्दोष ठहर्‍याउँछ । त्यो बिचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ भन्ने विषय जटिल छ । मान्छे निलम्बित भयो तर अदालतको फैसला विलम्ब भयो र मान्छे अवकाशमा गएको अवस्थामा समाधान के त रु यसको जवाफ दिने हामीले यसै ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’’

हदम्याद कति समय राख्ने वा नराख्ने विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो ।