काठमाडौँ २९ जेठ । देशमा विदेशी मुद्रा (विनिमय० सञ्चितिले गत वैशाखमा पनि कीर्तिमान बनाएको छ  । पछिल्ला हरेक महिना नयाँ उचाइमा पुग्दै आएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत वैशाखसम्म १९ खर्ब ४२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेपछि फेरि नयाँ कीर्तिमान बनेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको गत वैशाखको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले विदेशी विनिमयमा हरेक महिना नयाँ कीर्तिमान बन्नुको मुख्य कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा हुँदै आएको निरन्तर वृद्धि नै रहेको देखाएको छ ।

निर्यात, पर्यटन, रेमिट्यान्स, वैदेशिक सहायता र अनुदान, वैदेशिक ऋण विदेशी प्राप्त गर्ने मुख्य स्रोत हुन् । पछिल्ला महिनामा पर्यटनमा सामान्य सुधारको संकेत देखिए पनि निर्यात र विदेशी सहयोग तथा अनुदानको अवस्था निकै नाजुक छ । तर पछिल्लो डेढ वर्षयता हरेक महिना एक अर्बभन्दा बढीले रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिँदै आएको छ । मासिक रूपमा हेर्दा चालु आर्थिक वर्षका १० महिनामध्ये गत असोजमा सबैभन्दा धेरै १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ र गत माघमा सबैभन्दा कम १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । सोहीअनुसार गत वैशाखमा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरै भएको अवस्थालाई अर्थतन्त्र बलियो भएको रुपमा हेरिन्छ । वैदेशिक ऋण र सहायता तथा अनुदान लक्ष्यभन्दा पनि निकै कम आइरहेको छ । अब आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विदेशी ऋण र वैदेशिक सहायता लक्ष्यको ५० प्रतिशतसम्म पनि पुग्दैनन् । बाह्य स्रोत उठाउन नसकेपछि सरकारको ध्यान आन्तरिक ऋणमा गयो । यसकारण अहिले पनि सरकारको कोष ऋणात्मक बन्न पुगेको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वैशाखसम्म अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ । गत असारको तुलनामा यो २४.२ प्रतिशतले बढेको हो । ०८० असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिति ११ अर्ब ७१ करोड डलर थियो । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १५।१ महिनाको वस्तु आयात र १२।६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ०८१ वैशाख मसान्तमा मुलुकमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० को अनुपातमा ३४ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले कम्तीमा ७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो ।

प्रतिवेदनका अनुसार रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहँदा शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता निरन्तर बचतमा छन्, ब्याजदर घटिरहेको छ । तर सरकारी वित्ततिर हेर्दा अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन, राजस्व संकलनको अवस्था नाजुक छ । राजस्व संकलनले बल्लतल्ल चालु खर्च मात्र धान्न सकेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल बन्दै गएकाले सरकारलाई पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न पर्याप्त अवसर दिए पनि खर्च हुन नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको जानकार बताउँछन् ।