काठमाडौँ २५ बैशाख । विशेष अदालले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलविरुद्ध सवा २३ करोड रुपैयाँ जरिवाना र नौ वर्ष कैदको सजाय तोकेको छ । सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने भुक्तानी प्रणाली ९पेमेन्ट गेटवे० का उपकरण तथा परामर्श सेवा खरिदमा पौडेल दोषी ठहर भएका हुन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले यो प्रकरणमा पौडेललाई २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै सोही अनुसार जरिवाना हुने गरी सजाय गरेको हो । जरिवाना तोकिएको बराबरको रकम पौडेलबाट असुलउपर गर्न समेत अदालतले आदेश दिएको छ ।

विशेष अदालले गत वैशाख ७ मा गरेको फैसालमा पौडेललाई दोषी ठहर र यो प्रकरणमा सचिव मधुकुमार मरासनीसहित ८ जनालाई भने सफाई दिएको थियो । दोषी ठहर भएका पौडेलको सजाय निर्धारणका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको थियो । दोषी ठहर लगत्तै उनी डिल्लीबजार कारागार चलान भएका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तबरले हानीनोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको उजुरीको आधारमा अख्तियारले गत वर्ष असोज १५ मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतबाट सफाइ पाउनेमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हालका सचिव मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायक छन् ।