भारतले अमेरिकालाई निरन्तर आक्रमण गर्दै आएको छ। पछिल्ला केही दिनमा अमेरिकाले दिएका थुप्रै बयानहरूप्रति भारतले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। यी बयानहरू भारतमा आम चुनाव हुन गइरहेको समयमा आएका हुन्। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले चुनावका क्रममा मोदी सरकारलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको अनुमान गरिएको छ।

वासिङ्टनः भारत र अमेरिकाबिचको सम्बन्ध बढ्दै गएको छ। यो वर्ष दुवै देशमा चुनाव हुन लागेको बेला यी सबै भइरहेको छन्। भारत र अमेरिका हालैका दिनमा विभिन्न मुद्दाहरूमा वाकयुद्धमा संलग्न छन्। यस पटक मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय थिएन, तर भारतको आफ्नै राजनीतिक मुद्दा थियो। जब मोदी सरकारले आम चुनावअघि नागरिकता संशोधन ऐन (सिएए) लागू गऱ्यो, अमेरिकाले खुलेर असहमत जनायो। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई मनी लान्ड्रिंग मामिलामा ईडीले पक्राउ गरेको छ। त्यसबेलादेखि, कस्मिरी पृथकतावादीहरूलाई भारतको अमेरिकी दूतावासमा हुने इफ्तार पार्टीमा आमन्त्रित गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले एक पटक फेरि भारतविरुद्ध के–२ रणनीति लागु गरिरहेको अनुमान गरिएको छ।

के हो ‘के–२’ योजना ?

अमेरिकाले पहिलो पटक सन् १९६० को दशकमा के–२ रणनीति लागू गरेको थियो। यसको उद्देश्य भारतमा कस्मिरी पृथकतावादी र खालिस्तानी समर्थक पृथकतावादीहरू बीचको सहयोगलाई गोप्य रूपमा समर्थन र सुविधा प्रदान गर्नु हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बढ्दो आन्तरिक र विश्वव्यापी प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले खालिस्तान समर्थक र कस्मिरी पृथकतावादीहरूलाई आफ्नो समर्थन पुनः सुरु गरेको बलियो सङ्केतहरू छन् भनी विज्ञहरू विश्वास गर्छन्।

अमेरिका मोदी सरकारलाई अस्थिर बनाउन चाहन्छ।

रूसी समाचार एजेन्सी स्पुतनिकसँग कुरा गर्दै रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ ‘रअ’ का पूर्व अधिकारी कर्नल ‘सेवानिवृत्त’ रवि शेखर नारायण सिंहले अमेरिकी अरबपति जर्ज सोरोसले मोदी सरकारलाई अस्थिर पार्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। उनले डेमोक्र्याटिक पार्टीको सबैभन्दा ठुलो दातामध्ये एक हुनुका साथै सोरोसलाई अमेरिकाको ‘डीप स्टेट’ अभिनेताका रूपमा वर्णन गरे। ‘जर्ज सोरोसले भारत र विश्वभरका आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत मोदी सरकारलाई अस्थिर पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यो अब कुनै गोप्य कुरा होइन। तर उनका सबै प्रयास असफल भएका छन्।’

बाइडन प्रशासन भारतको आन्तरिक मुद्दाहरूमा अडिग

सन् द्दण्द्दण् मा, सोरोसले मोदीको प्रधानमन्त्रीको रूपमा चुनावलाई ‘भयानक प्रहारू भनेर वर्णन गरे र विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रमा ‘लोकतान्त्रिक पुनरुत्थान’ को आशा व्यक्त गरे। पछिल्ला केही हप्ताहरूमा, अमेरिकी विदेश विभागले नागरिकता संशोधन ऐन (सिएए) को कार्यान्वयन र दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको गिरफ्तारीबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ, जसले दुवै अवसरमा नयाँ दिल्लीबाट कडा कूटनीतिक प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ। गत हप्ता, भारतमा रहेको अमेरिकी दूतावासले कस्मिरी कार्यकर्ताहरूलाई नयाँ दिल्लीमा इफ्तार भेलामा आमन्त्रित गरेपछि देशव्यापी प्रतिक्रिया आएको थियो।

अमेरिका खालिस्तानी आतङ्कवादीहरूसँग उभिएको छ

‘आइतबार पनि, अमेरिकाले क्यालिफोर्नियामा अर्को तथाकथित’ ‘खालिस्तान समर्थक जनमतसंग्रह’ लाई अनुमति दिएको छ, यो वर्षको अमेरिकी भूमिमा यस्तो गरिएको यो दोस्रो घटना हो।’ यसैबीच, अमेरिकाले खालिस्तानी आतङ्कवादी गुरपतवन्त सिंह पन्नूको हत्याको षड्यन्त्रमा संलग्न अधिकारीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउन भारतमाथि दबाब दिने प्रयास गरिरहेको छ। पन्नूलाई भारतमा आतङ्कवादी घोषित गरिएको छ।

सन् २०१९ पछि के–२ रणनीति तीव्र

अमेरिकास्थित हड्सन इन्स्टिच्युटको अनुसन्धान पत्रअनुसार सन् २०१९ देखि अमेरिका र युरोपेली सहरहरूमा कस्मिरी र खालिस्तान समर्थक पृथकतावादीहरूद्वारा कम्तीमा १५ वटा ‘संयुक्त विरोध’सभा भएका छन्। ‘के टु’ रणनीतिको उत्पत्तिलाई व्याख्या गर्दै,  रअका पूर्व अधिकारी रवि शेखर नारायण सिंहले खलिस्तान समर्थक र कस्मिरी पृथकतावादीहरू सधैं भारतको विदेश नीतिका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न अमेरिकाको हातमा कठपुतली भएको कुरा औंल्याएका छन् । ‘सन् १९७१को बङ्गलादेश मुक्ति युद्धमा भएको पराजयबाट पाकिस्तान मात्र होइन, अमेरिका पनि नराम्ररी अपमानित भएको थियो। यसपछि अमेरिकाको समर्थनमा खालिस्तान आन्दोलनले गति लिन थाल्यो, जुन १३ वर्षपछि पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि चरम सीमामा पुगेको थियो ।’

नवभारतटाइम्सबाट