काठमाडौं २१ चैत । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघका दुईपटक भएका महाधिवेशन र त्यसक्रममा चुनिएका सबै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले हालैको महाधिवेशपछि बनेका बद्री केसी र आरके शर्माको नेतृत्वमा रहेको छुट्टाछुट्टै समितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो । त्यति मात्रै होइन त्यसअघिको महाधिवेसनबाट चुनिएको तीनजना अध्यक्ष भएको कार्यसमितिलाई पनि सर्वोच्चले अमान्य घोषणा गरेको छ । साथै, अघिल्लो महाधिवेशनपछि शेष घले पक्षले गठन गरेको विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिलाई पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।

इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।

२०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको एनआरएनएको दशौं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो । तर अर्को समूहले विनोद कुँवर अध्यक्ष, उमेशकुमार पुडासैनी उपाध्यक्ष र जानकी गुरुङ महासचिव भएको समिति गठन गरेको थियो ।

विनोद कुँवरसमेतले आफूहरु वैधानिक समिति रहेको दाबी गर्दै अर्को पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले एनआरएनएको महाधिवेशनअघि सदस्यता सम्बन्धी विवाद उठाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको र महाधिवेशन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले एनआरएनएको त्यतिबेलाको निर्वाचन, विधान संशोधन सम्बन्धी काम कारबाही एनआरएनएसम्बन्धी ऐन, नियम एवं गैरआवासीय नेपाली समुदायको आदर्श मूल्य मान्यता विपरीत भएको ठहर गरेको छ । त्यसैले संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने भन्दै त्यतिबेलाको दुबै समितिलाई अमान्य घोषित गरेको हो ।

एनआरएनएमा पूर्वअध्यक्षहरु शेष घले, उपेन्द्र महतोलगायत सघंलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरु संलग्न उच्चस्तरीय समितिमा कसैको विवाद नभएको भन्दै उक्त समितिलाई यथावत कायम राख्ने आदेश दिएको छ ।

उच्चस्तरीय समितिमा कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापा, विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी जानकी गुरुङ गरी ६ जनालाई थप गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

उच्चस्तरीय समितिले पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोट लगायत सबै विवाद समाधान गरी एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।

संक्षिप्त फैसलाको पूर्णपाठ हेर्नुहोस् :

गैरआवासीय नेपाली संघको गत कात्तिकमा भएको अधिवेशनमा पनि विवाद भएको थियो । एउटा पक्षले बद्री केसीको अध्यक्षतामा र अर्को पक्षले आरके शर्माको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्दै आधिकारिक भएको दाबी गरेका थिए ।

तर सर्वोच्चले उनीहरुको कार्यसमिति गठन हुनुभन्दा पहिलेकै कार्यसमिति बदर गरिदिएपछि अब एनआरएनएमा शेष घले संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समितिबाहेक सबै समितिहरु अवैधानिक भएका छन् । बद्री केसी नेतृत्वको हालको एनआरएनएका उपाध्यक्ष  हेमराज शर्माले सर्वोच्चको फैसलामा आफ्नो असहमति रहे पनि त्यो स्वीकार गर्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा यस विषयमा स्टाटस लेख्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘एनआरएनएको एकताका लागि यो सुनौली अवसर हो तर सर्वोच्चको आजको फैसला अनुसार नै जसले कानूनविपरीत महाधिवेशन गराए उनीहरुलाई नै पुनः निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिने श्रीमानहरु र जिम्मेवारी लिने एनआरएनएका नेताहरु दुवैलाई नैतिकताको कसीमा राखिनेछ,’ उनले भनेका छन् ।

यस विषयमा छलफल गर्न डा. बद्री केसीले एउटा बैठक राख्ने उनले बताएका छन् ।

१०औ महाधिवेशनको हलमा उभिएर आफूले तीन अध्यक्ष बनाउने कदम गलत भए पनि एनआरएनएको एकताको खातिर त्यसलाई स्वीकार गर्छु भनेके र सर्वोच्चको फैसलाको सन्दर्भमा पनि आफ्नो धारणा त्यही रहेको उनको भनाइ छ ।