काठमाडौं, २२ भदौ, । देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकासको अवस्था प्रतिबिम्वित गर्ने सूचक नै मानव विकास सूचकाङ्क हो। यसमा प्रतिव्यक्ति आय, शैक्षिकस्तर र औसत आयु गरी तीनवटा महत्वपूर्ण आधार हुन्छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम यूएनडिपीले अतिउच्च ९०।८ भन्दामाथि०, उच्च ९०।७११–०।७९९०, मध्यम ९०।५३६–०।७१०० र न्यून ९०।५३६ भन्दा तल० गरी चार समूहमा मुलुकहरुको वर्गीकरण गर्दै आएको छ।

यसले सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन २०२१ अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०।६०२ सहित विश्वका १९१ मुलुकमा १४३ औँ स्थानमा, मध्यमस्तरमा रहेको छ। जबकी त्यही संस्थाको २०२० र २०१९ को मूल्यांकनमा नेपाल क्रमशः १४४ औँ स्थान ९०।६०४० र १४७ औँ स्थान ९०।६११०मा थियो।

विगतका वर्षहरुको सूचकाङ्कको विश्लेषण गर्दा मानव विकासको स्थिति सन्तोषजनक छैन। नेपालमा महिलाको मानव विकास सूचक ०।५४९ र पुरुषको ०।६१२ गरी लैंगिक विकास सूचकांक ०।८९७ देखिएको छ। त्यसैगरी औसत आयु ७०।५ वर्ष छ, जसमा महिलाको औसत आयु ७१।९ वर्ष र पुरुषको ६९ वर्ष छ।

कुल प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय ९जिएनआई० दुई हजार सात सय ४८ अमेरिकी डलर छ। यसमा महिलाको जिएनआई दुई हजार एक सय १३ अमेरिकी डलर र पुरुषको तीन हजार पाँच सय १० अमेरिकी डलर छ।

दक्षिण एशियाको मानव विकास सूचकाङ्क हेर्दा नेपालको स्थान अफगानिस्तान र पाकिस्तानपछि अन्य देशको तुलनामा कमजोर रहेको छ। प्रत्येक वर्ष प्रकाशित हुने मानव विकास प्रतिवेदनको पछिल्लो संस्करणले नेपाल मध्यमस्तरको मानव विकास सूचकाङ्क भएको मुलुकको रूपमा सूचीकृत भएको छ।

स्वस्थ्य र दीर्घजीवन, ज्ञान र मर्यादित जीवनस्तरका तीन सूचकमा आधारित भई मापन गरिने मानव विकासको स्तरमा नेपालको स्थान सन्तोषजनक रहेको छैन।

नेपालको मानव विकास स्थितिमा गुणात्मक सुधार गरी दिगो विकासको आधार तयार गर्न अनेकौँ चुनौतीहरु छन्। यूएनडीपीको मानव विकास प्रतिवेदन २०२१ अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा जन्मँदाको जीवन प्रत्याशा ६८।४ वर्ष, विद्यालयमा रहने अवधि १२।९ वर्ष, विद्यालय अवधिको मध्यस्तर अंक ५।१ वर्ष, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय ३८७७४ देखिएको छ।

यस तथ्याङ्कले सुधारका क्षेत्रहरु स्पष्ट संकेत गरेको छ। तर उपल्लो तहको प्राप्ति झन्झन् खर्चिलो, जटिल र कठिन हुँदा लगानीको तुलनामा प्रतिफल सुनिश्चितता चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार १ हजार जनसंख्याका लागि न्यूनतम् १ चिकित्सक आवश्यक हुन्छ। तर नेपालमा करिब १५ हजार चिकित्सक कार्यरत छन्। त्यसैगरी डब्लूएचओको मापदण्ड अनुसार मुलुकमा अस्पताल शैय्षा करिब ६० हजार चाहिनेमा हाल २५ हजार मात्र छन्।स्वास्थ्य क्षेत्रको विद्यमान जनशक्ति, लगानी र पूर्वाधारको सहयोगले ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ प्राप्तिमा चुनौती देखिन्छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०१८ को कन्ट्री प्रोफाइलका अनुसार नेपालमा भएका कुल मृत्युमध्ये ६६ प्रतिशतको कारक नसर्ने रोग रहेको पाइएको छ। मुलुकमा देखिने प्रमुख ४ वटा नसर्ने रोगमा मुट तथा रक्तनलीको रोग, मधुमेह, दिर्घ श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग र क्यान्सर देखिएको छ।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ अनुसार मुलुकमा १७ वर्ष माथिका १७ प्रतिशत महिला र २३ प्रतिशत पुरुषमा उच्च रक्तचाप पाइएको छ। तीमध्ये ९० प्रतिशतले उपचार गराएका छैनन्। यस्तै २४ प्रतिशत महिला र ३१ प्रतिशत पुरुषमा सम्भावित उच्च रक्तचापको समस्या पाइएको छ। मुटु रोगको कारण हुने करिब ४५ प्रतिशत मृत्यु तथा मस्तिष्कघातबाट हुने करिब ५१ प्रतिशत मृत्यु उच्च रक्तचापको कारणले हुन्छ।

नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब ३१ प्रतिशतले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्छन भने करिब १८।५ प्रतिशत धुम्रपान गर्छन्। ३६।१ प्रतिशत जनसंख्या त अर्को व्यक्तिले गरेको धुमपानबाट प्रभावित हुन्छन्। त्यसैगरी नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी मातृमृत्युदर भएको मुलुक हो।

यहाँ १ लाख जिवित जन्ममा १७० आमाको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको १० विनियोजन गरिनुपर्ने सुझाव दिएपनि नेपालमा करिब ४।७ प्रतिशत छुट्याएको देखिन्छ। राज्यको अनिवार्य दायित्व बढ्दै गएको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाउन सरकारलाई कठिन छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा पुरुष ८३।६ प्रतिशत र महिला ६९।४ प्रतिशत गरी जम्मा साक्षारता दर ७६।२ पुगेको छ। जसमा २८।७ प्रतिशतले प्राथमिक तह, १९।९ प्रतिशतले निम्न माध्यामिक तह र ९।५ प्रतिशतले एसएलसी वा सो सरह मात्र उतीर्ण गरेको देखिएको छ। अहिले पनि साक्षर हुनुपर्ने उमेर समूहका २३ प्रतिशत मानिसहरू लेख्न पढ्न जान्दैनन्।

सरकारले विक्रम सम्वत् २०६५ सालमै दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्यसहित रणनीति बनाए पनि हालसम्म निरक्षरता उन्मूलन गर्न सकिएको छैन। आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक, प्रादेशिक दृष्टिले साक्षारतामा अन्तराल देखिएको छ। साक्षारताको सुधारमा गुणस्तर पक्षलाई समाहित गर्न चुनौती छ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको क्षेत्रगत संरचनामा केही परिवर्तन आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४।७ प्रतिशत, १४।१ प्रतिशत र ६१।२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७÷।८० मा यस्तो योगदान क्रमशः २४।१ प्रतिशत, १३।५ प्रतिशत र ६२।४ प्रतिशत रहेको छ।

नेपालमा अझै पनि १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ।करिब ५६ लाख नेपाली कामदार विदेशिनु परेको छ। बेरोजगार र आंशिक रोजगारको कारण मानिसहरूको आय कम भएकोले निम्न जीवनस्तर रहेको छ।

तेस्रो नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४–७५ अनुसार नेपालको बेरोजगारी दर ११।४ प्रतिशत छ। १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहको जनसङ्ख्यामध्ये नौ लाख बेरोजगार छन्। जसमा पाँच लाख पुरुष र चार लाख महिला छन्, साढे ६ लाख शहरमा र साढे दुई लाख गाउँमा बस्छन्।

पुरुषको र महिलाको बेरोजगारी दर क्रमशः १०।३ र १३।१ प्रतिशत छ। यसैगरी शहरमा ११।६ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा १०।९ प्रतिशत बेरोजगारी छ।

भर्खर गरिबीको रेखा पार गरेको जनसंख्यालाई आर्थिक झट्कामार्फत पुनः गरिबीमै फर्किनबाट रोक्नु र गरिबी निवारणलाई दिगो बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ।

लैंगिक समानता कायम गर्न नेपालमा भएका नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्थाका बाबजूद पुरुष र महिलाको साक्षरता दरमा १४ प्रतिशतको अन्तर हुनु, श्रम बजारमा पुरुषको सहभागिता महिलाको भन्दा झण्डै दोब्बर हुनु, सम्पत्तिमा स्वामित्व कायम भएका महिलाको संख्या लगभग १ चौथाइको हाराहारीमा हुनु, अझै पनि करिब एक चौथाइ महिलाहरु शारीरिक, मानसिक र यौन हिंसाबाट पीडित हुनु तथा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १७० भएबाट महिलाहरुको औसत आयुमा प्रत्यक्ष असर पुगेको तथ्याङ्कले लैंगिक समानतामा चुनौती रहेको देखाउँछ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिकता र आम्दानीका सूचकमा गुणात्मक अभिवृद्धिमार्फत नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधार गर्न सकिने सम्भावनाहरु प्रशस्त छन्। यसका लागि प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा कार्यक्रमलाई आकर्षक, गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी बनाई सबै बालबालिकाका लागि अनिवार्य बनाउन सकिन्छ। साथै विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर मापदण्ड प्रणाली विकास गरी विद्यालयमा समान गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक छ। शैक्षिक क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न सम्बद्ध सबै तह र निकायलाई तोकिएको कार्य सम्पादन र उपलब्धिप्रति जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ।

सबै उमेर समूहका नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी मातृशिशु बालबालिका र किशोरकिशोरीको सर्वाङ्गीण विकास र परिवार व्यवस्थापन सेवालाई सुदृढ गर्नुपर्छ। सर्ने तथा नसर्ने रोग नियन्त्रण तथा जनस्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली सहितका एकीकृत उपायको अवलम्बन जरुरी छ।

साथै बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको समन्वय र साझेदारीमार्फत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरुमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, स्थानीय तहमा न्यूनतम् १५ शैय्याको अस्पताल, प्रत्येक प्रदेशमा विशिष्टकृत सेवासहितको केन्द्रिय अस्पताल सञ्चालन गरी स्वास्थमा सर्वव्यापी पहुँचलाई दिगो बनाउनु जरुरी छ। समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यक जनशक्ति तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपकरणको प्रबन्ध मिलाउनु समेत त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ।

स्वास्थ्यमा राष्ट्रिय लगानी वृद्धि गर्दै दिगो स्वास्थ्य वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न राष्ट्रिय बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। कर कोष तथा अन्तशुल्क मार्फत संकलन हुने राजस्वको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न सके स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिने न्यून बजेटको समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ।

साथै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग तथा लगानी गर्न चाहने विकास साझेदारलाई राष्ट्रिय बजेट मार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न उपयुक्त हुन्छ। यससँगै स्वास्थ्य सेवामा सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्दै सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीचको सहकार्य तथा साझेदारीलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न जरुरी छ। दिर्घकालमा स्वदेशमै नयाँ प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधीको उत्पादन, भण्डारण, वितरण तथा प्रयोगको व्यवस्था मिलाउनेतर्फको सुरुवात गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन।

तीनै तहका सरकारले लैंङ्गिक समानता सम्बन्धी क्षेत्रगत नीति, कानून कार्यान्वयन गर्दै लैङ्गिक उत्तरदायी शासन पद्धतिको अवलम्बन, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन प्रणालीलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ। आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्ग तथा लिङ्गलाई प्राथमिकता दिंदै आर्थिक सशक्तिकरण र सामाजिक रुपान्तरण गर्न जरुरी छ।

राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी योजनामा स्रोत साधनको पर्याप्ततामार्फत दिगो रोजगारी, गरिबी निवारण तथा आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ।उच्चस्तरको व्यवसायिक तथा तालिम प्रदायक संस्थाको स्थापना गरी औद्योगिक क्षेत्र तथा विश्व बजारको माग अनुसारको गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्तिको आपूर्ति गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ। परम्परागत र स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिको सम्बर्द्धन र संरक्षण गर्दै वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानबाट प्रतिपादित नवीनतम् प्रविधिलाई मुलुकको समग्र विकास प्रक्रियामा उपयोग गर्न सकिन्छ।

दिगो, फराकिलो तथा उच्च आर्थिक वृद्धि, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना मार्फत आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण सम्भव छ। यसका लागि सम्बद्ध सबै निकायको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका हुनु अपरिहार्य छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च बढाउने गरी तीन तहका सरकारको खर्च क्षमता र उपयोगको दक्षता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ। आमउपभोक्ता तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई अभिवृद्धि हुने गरी आर्थिक नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण देखिन्छ।

नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कका आधारहरु हेर्दा विकासका अवसर र सेवा प्रवाहको असमान वितरण भएको देखिन्छ, जुन कहाँ कस्तो नीति हस्तक्षेप आवश्यक छ भन्ने संकेत पनि हो। मानव विकास सूचकांकमा नेपाल दक्षिण एसियामा पाकिस्तान र अफगानिस्तानभन्दा राम्रो अवस्था रहे पनि अन्य देशको तुलनामा कमजोर रहेको छ।

२०७२ को विनासकारी भूकम्प, त्यसपछिको बाढी–पहिरो, कोरोना–डेंङ्गु महामारीका कारण आर्थिक बृद्धिदर तथा समाजिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव परी मानव विकासलाई स्वत प्रभाव पर्‍यो। तसर्थ माथि उल्लिखित सुझावको कार्यान्वयन गर्दै नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार सरकारले मानव सूचकांकको विकासका लागि जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ।