काठमाडौं, १२ भदौ । भूउपयोग नियमावलीको पहिलो संशोधन कार्यान्वयनमा दुविधा भएको मालपोत कार्यालयहरूले बताएका छन्।

मालपोत कार्यालयले कस्तो अवस्थामा साढे २ आना जग्गा कित्ताकाट गर्ने, स्पष्ट नभएको बताएका हुन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले साउन ३२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो।

सोही आधारमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले १३५ वटै मालपोत कार्यालयले भदौ ३ गते कार्यन्वयनका लागि पत्र पठाएको थियो। तर मालपोतले केही विषयमा दुविधा रहेको बताएका छन्।

संशोधित नियमावलीमा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको सिफारिसबमोजिम त्यस्तो सडकमा पर्ने जग्गा भनी उल्लेख गरिएको छ।

‘स्थानीय तहबाट बाटोको मापदण्डसमेत खुलाउन लगाई मापदण्डअनुसारको बाटोमा पर्ने जग्गा मात्र ८० वर्ग मिटरभन्दा कम नहुनेगरी कित्ताकाट गर्न मिल्ने हो वा स्थानीय तहबाट सो जग्गा बाटोले छोएको गोरेटो, ४ फिटे वा अन्य भनि सिफारिस प्राप्त भएपछि ८० वर्ग मिटर नघट्ने गरी कित्ताकाट गर्न पाउने हो की होइन’, एक मालपोत कार्यालयले विभागलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पद्‌मनिधि सोतीले २–३ वटा विषयमा दुविधा भएको स्वीकार गरे। अधिकांश मालपोत कार्यालयले ८० वर्ग मिटरमा कित्ताकाटका विषयमा स्पष्टता माग गरेका छन्।

‘८० वर्ग मिटर ९साढे २ आना० कित्ताकाट गर्नका लागि बाटो चाहिन्छ तर कति फिटको बाटो हुनुपर्छ स्थानीय तहले निर्धारण गर्नुपर्छ’, महानिर्देशक सोतीले भने,‘स्थानीय तहभित्र बाटोको मापदण्ड तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। साढे २ आनाभन्दा कमको कित्ता काट गर्न पाइँदैन।’

स्थानीय तहले बाटो अनुसार कतिको कित्ताकाट गर्न दिने आफैँले तोक्नुपर्ने सोतीले बताए।

‘२० फिटे बाटोमा कति आना कित्ताकाट गर्न पाउने, १० फिटे बाटोमा कति आना र ५ फिटे बाटोमा कति आनाको कित्ताकाट गर्न दिने स्थानीय तह आफैंले निर्धारण गर्नुपर्नेछ’, उनले भने।

त्यस्तै कित्ताकाटबाट कायम भएको नयाँ कित्तालाई प्लट मिलान गरिने कित्तामा एकीकरण गरी नयाँ कित्ता कायम गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा पनि दुविधा छ।

‘प्लट मिलान भई लिखित पारित भएपछि कित्ता एकीकरण गरेर मात्र दाखिल खारेज गर्ने वा मिलान हुने लिखितमा कित्ताकाटका लागि नापी कार्यालयमा पठाउँदा नै प्लट मिलान हुने कित्ताकाट गरी कायम हुने क्षेत्रफल देखिने विवरण र सो कित्ता एकीकरण गरी दाखिल खारेज गर्ने हो’, स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।

साविकदेखि खरिदकर्ता वा बिक्रेताका नाममा दर्ता रही बैंक तथा वित्तीय संस्था, अदालतलगायतका सरकारी निकायबाट रोक्का गरिएका कित्ताकाटसँग प्लट मिलान हुनेगरी लिखित पारित भएमा के कसरी कित्ता एकीकरण गर्ने भन्ने विषयमा दुविधा भएको उल्लेख गरेका छन्।

महानिर्देशक सोतीले एउटा कित्तामा ५ आना र एउटामा ३ आना जग्गा भए ८ आनाको एउटै कित्ता बनाउन सकिने बताए।

‘अहिले कित्ता मिलान र एकीकरणमा स्पष्ट छैन। सडकको मापदण्डका आधारमा कित्ताकाट फरक(फरक हुनसक्छ’, उनले भने,‘धेरै र थोरै भएका दुईवटा कित्तालाई एउटैमा जोड्न सकिन्छ।’

विभागका महानिर्देशक सोतीले दुविधा रहेका विषयमा एक चरणको छलफल भइसकेकाले अब सबैलाई स्पष्ट पारिने बताए।

‘२र३ दिनमै १३५ वटै मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयसँग बैठक गरेर टुंगाउँछौं’, उनले भने, ‘एक एक कार्यालयलाई जवाफ दिनुभन्दा सामूहिक बैठक बसी स्पष्ट पार्दा सबै ठाउँमा एउटै हिसाबले कार्यान्वयन हुन्छ।’

व्यावसायिक रुपमा परियोजना बनाउनेले सडकको मापदण्डअनुसार साढे २ आनाको कित्ताकाट गर्न पाउने छन्। अंशबन्डामा पनि साढे २ आनासम्मको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित नियमावलीले गरेको छ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषबहादुर लोहनीले साढे २ आना जग्गा कित्ताकाट गर्न व्यावसायिक परियोजनाका आधारमा दिनु उपयुक्त हुने बताए। कसैले कम्पनी खोलेकै आधारमा भन्दा सडक मापदण्ड छाडी परियोजना बनाउनेलाई साढे २ आनामा बनाउन दिँदा कुनै अप्ठेरो नहुने उनको भनाइ छ।