काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रश्न गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा शुक्रबार दोस्रो दिन सुनुवाइका लागि प्रस्तुत भएका कार्कीलाई सांसदहरूले उनले बिहीबार प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना र उनले गरेका काम तथा न्याय निरुपणका क्रममा भएका आदेश एवं क्रियाकलापलाई लिएर प्रश्न गरेका हुन् ।

संसदीय समितिमा बहालदवाला न्यायाधीशले नै उजुरी दिएको विषय पनि प्रश्न उठेको छ । उजुरीकर्ताका कुरा पनि समितिमा सांसदहरुले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई सोधेका छन् । सांसदहरूले मसयमा मुद्दा सुनुवाइ नहुने, राजश्वका मुद्दामा राज्यलाई मात्रै पराजित गर्ने, एउटै मुद्दामा फरकफरक फैसला र व्यवहार गर्ने गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा संसदीय सुनुवाइ समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको विषयलाई प्रष्ट पार्न पनि सांसदहरूले कार्कीलाई भनेका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेको संसदीय सुनुवाइ समितिमाथि किन औचित्यको प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

यस्ता छन् कार्कीलाई सोधिएका प्रश्नहरू

अन्तिम समयमा नेतृत्वको अवसर पाउँदा के गर्नुहुन्छ ?

पदम गिरी, एमाले सांसद

न्यायालय सुधारका लागि आफ्नै नेतृत्वमा गरेको न्यायालय सुधारका लागि गरेको प्रस्तावलाई आफ्नो ८ महिने नेतृत्व कार्यकालमा के कति कार्यान्वयन गर्नुभयो ? अन्तिम समयमा नेतृत्वको अवसर पाउँदा के गर्नुहुन्छ ? अदालतका आदेशले पूर्वाधार निर्माणमा समस्या भइरहेको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

संसद् विघटनको मुद्दामा देखिएको विकृत नजिरलाई कसरी व्याख्या गर्नहुन्छ ?

देवेन्द्र दाहाल, एमाले सांसद

संसदीय सुनुवाइको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने जो हुनुहुन्छ । कार्ययोजनाको पहिलो प्याराग्राफमा संसदीय सुनुवाइ समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ।

अझै प्रतिबद्धता आवश्यकता देखिन्छ । एउटै प्रकृतिका मुद्दाको फैसला पनि फरकफरक हुने गरेको छ । संसद् विघटनको एउटै प्रकृतिको तर छुट्टाछुट्टै फैसला भएको छ ।

यति घण्टाभित्र फलाना व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गर्ने । संसद् ज्युँदै थियो । संसद्ले बनाउँथ्यो । यस्तो विकृत नजिरलाई कसरी व्याख्या गर्नहुन्छ ?

न्याय सम्पादन फरक ढंगले गर्ने केही विधि बनाउन सकिन्छ कि ?

जनार्दन शर्मा, माओवादी सांसद

सडक निर्माण गर्दा गरिने निर्णयले वर्षौंसम्म जनताले दुस्ख पाउने गरेका छन् । राजश्वसँग सम्बन्धित विषयहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता मुद्दाहरू समयमा हुँदैनन् । भइहाले पनि सरकारको पक्षमा प्राय हुँदैनन् । सरकारको पक्षमा पनि हुनुपर्ने हुन्थ्यो होला । यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिँदाखेरि राज्य र जनतालाई फाइदा हुने कुरा हो । यो संस्थागत कुरा हो । न्याय सम्पादनका क्रममा गरिबले न्याय पाउन कति सम्भव छ रु गरिबले कागजप्रमाण बनाउन नसक्ने भएकाले अन्यायमा पर्ने भएको छ । न्याय सम्पादन फरक ढंगले गर्ने केही विधि बनाउन सकिन्छ कि ?

न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको ढिलाइमा तपाईंको पनि भूमिका छैन र ?

महेश बर्तौला, एमाले सांसद

यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । शुभकामना दिन चाहन्छु । न्यायपालिकाप्रतिको भरोसा कमजोर हुँदै गएको विश्वास टुट्दै गएको देखिन्छ । यस्तो कारण किन बन्न पुग्यो ?

अदालतमा विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा हुन्छन् । उस्ताउस्तै मुद्दाहरूमा बेन्च छोडेर हिँड्नुहुन्छ । आफूलाई असजिलो हुने मुद्दामा बेन्चबाट भाग्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छन् । कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दा सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ रहेको बताउनुभयो । आवश्यक स्रोत र जनशक्तिको पनि मुख्य कारण हो । आज उच्च अदालतमा मात्रै तीन दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीश रिक्त हुनुहुन्छ । मुख्य न्यायाधीश नै ६ जनाको हाराहारीमा खाली हुन्छ । सर्वोच्चमा मात्रै ७ जना न्यायाधीशको सिट खाली रहेको अवस्था छ ।

यति लामो समय कामु भइरहँदाखेरि प्रधानन्यायाधीश जसरी काम गर्दा के कुराले अवरोध गरेको थियो ? न्यायाधीश नियुक्तिका लागि यस प्रकारको चाङमा तपाईंको सहयोगी भूमिका रहेन र ? प्रधानन्यायाधीश छोटो समयमा हुँदै गर्दा नियुक्ति प्रक्रिया कसरी टुंग्याएर पहलकदमी लिन सक्नुहुन्छ ?

विचौलिया नियन्त्रण र मुद्दा हालेर अन्तरिम आदेश जारी गरी अनिर्णित हुने अवस्थाको कसरी अन्त्य हुन्छ ?

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कांग्रेस सांसद

सबैभन्दा कम समय प्रधानन्यायाधीश रहनुहुने अपेक्षा छ । विचौलिया नियन्त्रण र मुद्दा हालेर अन्तरिम आदेश जारी गरी अनिर्णित हुने अवस्थाको कसरी अन्त्य हुन्छ ?

सम्भवतः अनुमोदन हुनुभयो भने छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नुहुनेछ । यो छोटो समयमा उदाहरणीय काम गरेर जानुहोस् शुभेच्छा छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको प्रक्रिया नै गलत हो भन्ने बुझाइ हो ?

डीपी अर्याल, रास्वपा सांसद

नियुक्तिबाट नै भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने तपाईंले दिएको प्रतिवेदनमा छ । त्यो तपाईंको नियुक्ति पहिले नै भएको हो कि पछि रु न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भन्ने सुनिन्छ । यहाँले समितिप्रति प्रश्न खडा गर्नुभएको छ । यसको अर्थ संसदीय सुनुवाइ समितिको प्रक्रिया नै गलत हो संविधानबाट नै हटाउनुपर्छ ? यो बुझाइ हो ?

जग्गा खाइदियो भन्ने उजुरीमा के भन्नुहुन्छ ?

रमेशजंग रायमाझी, कांग्रेस सांसद

सर्वोच्च अदालतको मुद्दा गोला सिस्टममा गएको छ । ६० प्रतिशत सकियो भन्नेभयो, ४० प्रतिशत कहिले सकिन्छ ? वहालवाला न्यायाधीशले उजुरी दिनुभएको छ कोड अफ कन्डक्ट लागू हुन्छ कि पर्दैन ? जग्गा मीनभवनमा रहेको मेरो जग्गा खाइदिएको छ । हरिकृष्ण कार्कीको आफन्त पनि यसमा छन् । ८ आना जग्गा खाएर मेरो मुद्दामा १५ दिनमा पेसी चढाएको, किर्ते गरेर मलाई सडकमा पुर्‍याएको भनेर उजुरी आएको छ , यसमा के भन्नुहुन्छ ?

संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको कुरा सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमा पर्छ ?

जगप्रसाद शर्मा, माओवादी सांसद

न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर पारित भएपछि मात्रै कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । महाभियोगबाहेकको अन्य प्रणाली छ कि छैन ? गोलाप्रणालीबाट पेसी तोक्नेबाहेक अन्य सेवामा अटोमेसन प्रणालीका लागि के समस्या छ ? उजुरीकर्ताहरूको सन्दर्भमा सामान्यतः कमीकमजोरी नगर्ने अलौकिक शक्ति हुन्छ ।

मानवबाट कमीकमजोरी हुन सक्छन् । गणेशलाल अवालेका उजुरी पनि आए बहालवाला न्यायाधीशका उजुरी पनि आए । कतिपय उजुरी आग्रहपूर्वाग्रहका पनि छन् । कतिपय त्यसबाट मुक्त पनि छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायद्वारा निरुपण गर्नुपर्ने मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालत आकर्षित भएको देखिन्छ । के सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा ती कुरा पर्छन् रु

सुनुवाइ समितिबारे गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ, प्रश्न धेरै भएर डराउनु भएको त होइन ?

प्रकाश अधिकारी, जसपा सांसद

सुनुवाइ समितिका बारेमा धेरै गम्भीर प्रश्न उठाउनुभभएको छ । न्यायालयका क्षेत्रबाट हो । अन्य क्षेत्रमा पनि सुनुवाइ गरिन्छ । न्यायालय क्षेत्रका बारेमा मात्रै होइन । यो गम्भीर लागेको छ मलाई । न्यायालयमा अव्यवस्था छ । २९ जनाभन्दा बढीले हामीसमक्ष उजुरी गर्नुभएको छ । यसको डर त होइन ? यसलाई कसरी प्रश्न उठाउनु भयो ? संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार आउनुपर्ने पनि छ । संवैधानिक पदमा आसिनहरूबाट उठेका प्रश्नको प्रभाव कस्तो पर्छ ? आफूमाथि आउने प्रश्नको डर त होइन ? वर्षौंदेखिको मुद्दाको बारेमा सुनुवाइ भएको छैन तर २ महिना अगाडिको मुद्दा फैसला भएको छ । देवानी मुद्दामा पनि त्यस्तो छ । राज्यका महत्त्वपूर्ण मुद्दा त हुन्छ तर अन्य मुद्दामा पनि त्यस्तो हुन्छ । तर २ महिना अगाडिको मुद्दा नै कागजात बनाएर मिलाएर फैसला गर्नुहुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश भएपछि यसलाई कसरी प्रणालीमा ल्याउनुहुन्छ ? २ महिनाको मुद्दा फैसला हुने तर १० वर्षदेखिको नहुने कसरी हुन्छ ? यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

भूमाफियाको खेल पनि चलेको छ । धेरै अन्यायमा परेको जस्तो छ । गणेश अवालेको कुरा सुन्दा उहाँ अन्यायमा परेको हो कि जस्तो पनि छ । न्याय परिषद्मा रहेका वर्षौंदेखिका उजुरीबारे पनि सुनुवाइ भएको पाइएन । यिनलाई कसरी फर्छ्यौट गर्नुहुन्छ ?

भावी प्रधानन्यायाधीशले संसदीय सुनुवाइ समितिमाथि प्रश्न उठाउने ?

ईश्वरी न्यौपाने, कांग्रेस सांसद

गरिबले त न्यायालयमा न्याय नै पाउँदैन भन्ने परेको छ । तपाईंले संसदीय सुनुवाइ समितिमाथि प्रश्न उठाउने रु सर्वसाधारण मान्छेले भनेको भए केही हुने थिएन । तर भावी प्रधानन्यायाधीशले यसरी लेख्नुभएको छ । यसबारे प्रस्ट पार्नुहुनेछ ।

छोटो समयको प्रधानन्यायाधीश तर यति धेरै उजुरी आएको पहिलो घटना हो । बहालवाला न्यायाधीशले नै नेतृत्व गर्नुभएको थियो । भित्र आएर नारा पनि लगाउनुभएको थियो । आफ्नो न्यायाधीशले त्यसो गर्दा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? आफ्ना कलिगहरूलाई कसरी अनुशाशनमा राख्नुहुन्छ ?

सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाहरू पर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा भनेर मुद्दा हाल्ने र जनताका विकासका कुरा रोकिने घटना भएका छन् । यसलाई कसरी रोक्नुहुन्छ ? तपाईंमाथि ‘कुनै पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, कार्यकर्ता भएर सेटिङमा न्यायाधीश हुनुभयो’ भन्ने प्रश्न छ । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने, गणेश अवालेको जग्गा अर्कै व्यक्तिको नाममा गर्नुभएको र त्यसमा तपाईंले अंश पाएको कुरा पनि छ ।

अदालतमा हड्ताल गरेर न्यायपालिकाको ढोका बन्द गराएको कुरा छ । इजलास बहिष्कार गर्नुभएको थियो तर सो समयको तलबभत्ता पनि लिनुभएको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिलाई प्रश्न के कारणले उठाउनुभएको हो ? यो कुराले अप्ठ्यारो लाग्यो ।